डायरी : अविश्वासको उपज, राजनीतिक खेल

चाख यति धेरैसम्म फेरियो वा मर्दोरहेछ । हिजो घोराही गएपछि मात्रै आज राष्ट्रिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने थाहा पाएँ । त्यति भएपछि पनि कुनै प्रकारको प्रभाव छैन । भन्न त कांग्रेसले जित्दैन भनेर यस्तो भएको भनिएला । तर त्यो पटक्कै होइन ।

बरु मेरो बुझाईमा यो स्थिति एक प्रकारको अविश्वासको उपज हो । यहाँ कोही गएर केही होला भन्ने आशा नै छैन । अब चुनाव जित्नेले छ वर्षको लागि राम्रो जागिर पाउने छन्, त्यति मात्र हो । देशको बारेमा जनताको बारेमा चिन्ता कसैमा देखिएन ।

हुन त एमसिसीमा उठेको विवाद र त्यसमा दिइने तर्कहरु सुन्दा गम्भीर राष्ट्रवाद भएको जस्तो लाग्छ । तर यस्तो परिवेशमा मसँग दुईवटा प्रश्न छन् । पहिलो प्रश्न लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय महत्वपूर्ण हो अथवा एमसीसी वरियताको आधारमा विषयमा बहस हुनप¥यो र नेपालको स्वार्थको आधारमा बहस हुनुप¥यो । समस्या आए भने त्यसको समाधान नगरेर अर्को विषय समस्याको रुपमा उठाउँदै जाने हो भने समाधान कसले गर्ने हो र ? कसरी गर्ने हो ? अर्को प्रश्न एमसीसी वा यस्तै अन्य केही छन् भने यस्ता विषय किन र कुन बाटोबाट आए त्यो प्रष्ट रुपमा थाहा किन दिइँदैन ? मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले यसबारे खास गरेर एमसीसी बारे बुझेकै छैन ।

मैले मभन्दा केही बुझ्नेहरुसँग पनि सोधेँ । उहाँहरुले पनि यही उत्तर दिनुभयो । यो इण्डोपेसिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ भनिन्छ । तर त्यो इण्डोपेसिफिक भनेको पनि त बुझ्नुप¥यो । त्यो किन आयो अथवा कसरी आयो त्यो पनि थाहा हुनुप¥यो । तब मात्रै समर्थन् वा विरोधको कुरो आउँछ । आम नागरिकको मसर्थन अन्तिमबेलामा मात्रै खोज्ने, अझ भनौँ औपचारिकता पूरा गर्न मात्र खोज्ने चारित्रले राजनीतिलाई जनताबाट अलग्याउँछ र जनता राजनीतिबाट टाढा, उदासिन र निरपेक्ष हुन्छ । यस्तो वातावरणमा प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तर दुःख साथ भन्नुपर्छ वर्तमान नेपाली राजनीतिले यही बाटो पकडेको छ ।

व्यक्तिहरुको लहडको भरमा राजनीतिलाई अघि बढाउने प्रयास भयो भने अथवा देशको स्वार्थभन्दा सीमित पूर्व धारणाको भरमा राजनीतिक निर्णय गर्न थालियो भने यस्तो विवादित परिदृश्य स्वाभाविक हुन्छ । अर्को कुरा पनि नेपाली राजनीतिमा मौलाएको छ । दोष जति सबै अरुको जिम्मा लगाउने र विरोधको लागि विरोध गर्ने चरित्रले पनि राजनीतिलार्य कुण्ठित बनाएको छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई जतिसक्यो त्यति सार्वजनिक गरिनु पर्छ र समयमै गरिनुपर्छ । यही एमसीसीकै कुरा गर्ने हो भने इण्डोपेसिफिक रणनीतिमा समावेश हुँदै वा त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्ने स्थिति नआउँदै वा आउने वित्तिकै सार्वजनिक भएको भए यति विवाद आउने थिएन कि ? यो काम पनि गर्ने त राजनीति दलहरुले हो । अथवा दलहरुले पनि केही थाहा नपाउँदै कुरो यति अघि बढेको हो भने यो षड्यन्त्र हो । यो रोक्ने पनि त दलहरुले नै हो । (२०७६ माघ ९ गते)

हिजो अलिकति राजनीतिको बारेमा कुरा भए । अरुका कुरा विभिन्न व्यक्तिका भनाई आदिमा सीमित रहे । मैले जातीय राजनीति अथवा आदिवासी जनजाति भन्ने राजनीति आदिका कुरा उठाए । मैले धेरैपल्ट भनेको पनि छु, लेखेको पनि छु, यस्तो राजनीतिसँग म सहमत हुन सक्देन । प्रशंग दलित र आदिवासीको थियो । समाजबाटै दलित शब्दलाई नै हटाउनुपर्ने सोच मेरो हो । यहाँ त दलित बनाएर भोटबैंक निर्माण गर्ने काम समाज परिवर्तनका कुरा गर्नेले गर्दै छन् । त्यस्तै खेलमा थोरै राजनीतिक र केही आर्थिक उपलब्धि कतै पदीय महत्वकांक्षाले पनि केही काम गरेको हुनसक्छ । यिनै लोभमा दलित बन्नेहरु धुरै छन् । उनीहरुले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती आफ्नो महत्व घटाउनु हो । उनीहरुको क्षमताभन्दा बढी दलित शब्दले उनीहरुलाई स्थान दिइएको छ, जसले उनीहरु आफू त दलित भए नै आफ्ना सन्तानलाई समेत सधैँ दलित बनाउने भएर यो काम जानेर गरे पनि नजानेर गरे पनि उनीहरुले भोग्ने परिणाम एउटै हो । उनीहरुको मूल्यांकन भनौँ वा परिचय सधैँ दलित (तल्लो स्तरको) नै हुन्छ । मैले यही नचाहेको हो । यही स्थितिको विरोध गरेको हो ।

हुन त वर्तमान राजनीतिका धेरै गतिविधिसँग म सहमत हुनसकेको छैन । तर हिजोको छलफलको प्रशंग यो भएकोले आज मनमा बढी यही कुराले ठाउँ पाएको हो । अर्को विषय पनि अलि हल्का रुपमा उठ्यो । निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो । सबै समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचन भए व्यक्रिले पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने स्थितिमा सुधार आउने थियो कि भन्ने अपेक्षा पनि धेरैबाट भयो । यो कुरामा पनि म सहमत हुन सकेन । पहिलो त समानुपातिक पद्धतिमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने भएन । आम नागरिकले व्यक्ति ठीक बेठीक भनेर निर्णय लिन सक्ने भएन । सबै राजनीतिक दलमार्फत् हुने भयो । व्यक्तिले आफ्नो प्रतिनिधि नै छान्न नपाउने भयो । अर्को कुरो त्यहाँ नेतृत्वको चाकडी अहिलेकोभन्दा पनि बढी हुने शंका भयो । समानुपातिकमा पर्नलाई नेतृत्वको नजिक हुनै प¥यो । तेस्रो कुरो अहिले जसरी समानुपातिक कोटाबाट पठाइएको छ त्यो देख्दा त यसको कतिसम्म दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने देखिएको छ ।

समानुपातिकबाट जाने भनेको एस पर्शन नै हो । फेरि मानवीय स्वभाव पनि हो, जसले आफूलाई त्यो स्थानमा पु¥याउँछ त्यसको पक्षमा बोलनुपर्छ । त्यहाँ जनताको प्रतिनिधिको हैसियत समेत रहँदैन । नेतृत्वकै प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तयसकारण त्यो व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्न नै पाउँदैन । जनप्रतिनिधित्व नै नभएको व्यवस्थालाई कसरी प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्छ र ? यो त खुला रुपमा नेतातन्त्र मात्रै रहन्छ । (२०७६ माघ १४ गते)