खानेपानी संस्थाको दिगो विकास र खानेपानीको समस्या समाधानकाको पहल : अध्यक्ष वली [अन्तर्वार्ता]
संविधानले हरेक नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी प्राप्त गर्नु मौलिक अधिकारको रुपमा लिएको छ तर त्यसको प्रत्याभूति भने जनताले गर्न सकेको छैनन् । पहिले पनि सबै जनताको पहुँचमा खानेपानी पुग्न सकेको छैन् । धेरैले शुद्ध खानेपानी पनि पाउने अवस्था छैन ।
सरकारले नीति नियम बताउँछ तर प्राप्त बजेट नहुँदा धेरै खानेपानी संस्था अवस्था सोचे जस्तो हुन सकेको छैन ।सरकारले एक घर एक धारा अभियान सुरु गरे पनि त्यो भने सफल हुन सकेको छैन । हालै राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको अध्यक्षमा खेमराज वली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको २०६४ सालदेखि लगातार चार कार्यकाल अध्यक्ष रहेर काम गरेका वली यस अघि पनि राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको उपाध्यक्ष थिए । नेपालमा खानेपानीको अवस्था सरकारको नीति र अब शुद्ध खानेपानी तथा निःशुल्क खानेपानीको उपलब्धतालगायतका विषयमा केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज वलीसँग गोरक्षकर्मी बालाराम खड्काले गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
स्वागत छ यहाँलाई सातावार्तामा ?
धन्यवाद यहाँ अनि यहाँको पत्रिकालाई खानेपानीसम्बन्धी मेरा कुरा राख्न दिएकोमा ।
लामो समय जिल्लामा खानेपानीको अध्यक्षमा रही काम गर्नुभयो फेरि पनि राष्ट्रिय अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएको छ कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
हो, म लामोसमय तुलसीपुर खानेपानीको अध्यक्ष भएर काम गरे । मलाई जनताले विश्वास गरेर अध्यक्षको जिम्मेवारी पटक–पटक दिनुभयो । फेरि पनि मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । यो जिम्मेवारीसँगै म माथि अवसर चुनौती दुवै थपिएको छ । खानेपानीको समस्या सामाधानका लागि धेरै कुरा गर्नु पर्ने छ । मलाई सबैले विश्वास र खानेपानी क्षेत्रमा लगाएको कारण अध्यक्ष जस्तो पदमा सर्वसमति रुपमा निर्वाचित गराउनुभएको छ । मैले आफ्नो कार्यकालमा खानेपानी संस्थाको दिगो विकास र खानेपानीको समस्या समाधानका लागि पहल गदमी गर्ने छु । सबैको साथ सहयोग लिएर म अगाडि बढ्ने छु ।
नेपालमा खानेपानीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल सरकारले जसरी दायित्व लिएर पानी खुवाउनु पर्ने हो, त्यसरी खुवाइरहेको अवस्था छैन । उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्वायत्त बनाएर सञ्चालन गरिरहेको तर सरकारले जसरी कानुनमा खानेपानीलाई नैसर्गिक अधिकार भनेको छ सो अनुसारको नीति बनाउन सकेको छैन । जसका कारण उपभोक्ता संस्था र सरकारको कानुन बाँझिएका छन् ।
कानुनी समस्या कारण पनि उपभोक्तालाई खानेपानी उपभोग गर्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले आफ्नै मातहतमा राखेर पानी खुवाउनु पर्ने हो तर त्यो नगरेर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ । उपभोक्ता संस्थाले पनि जसरी खानेपानी वितरण गर्नु पर्ने हो त्यसरी गर्न सकेका छैनन् । सरकार र उपभोक्ता संस्थाको तालमेल नहुँदा नेपाल जलस्रोतको धनी देश भए पनि नेपालीले सहजरुपमा पानी पिउन पाएका छैनन् ।
नेपालका कति प्रतिशत जनता खानेपानीको पहुँचमा छन र कतिले शुद्ध खानेपानी पाएका छन् ?
नेपाल सरकारले त तथ्याङ्मा करिब ९३ प्रतिशत जनताले खानेपानी उपभोग गर्न पाइरहेका छन् तर समग्रमा आम नेपाली खानेपानीको उपभोगबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । अहिले पनि भौगोलिक अवस्था हेर्दा हाम्रो तथ्याङ्कक त्यो भने देखिँदैन त्यस्तै ३५ प्रतिशत जनताले पूर्ण रुपमा स्वच्छ पानी खाइरहेका छन् ।
त्यसैले सबैलाई खानेपानीको सहज आपूर्ति र मुहानदेखि धारासम्म शुद्धपानी पु¥याउनु पर्ने अहिलको अवस्था छ । विभिन्न कारणले हाम्रो खानेपानीका मुहान दिन प्रतिदिन सुक्दै गएका छन् भने प्रदुशित समेत भइरहेका छन् । त्यस्तै हाम्रो खानेपानीको वितरण प्रणालीलाई समेत सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । मुहान र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने धेरै जनताले शुद्ध मुहानकै खानेपानी वितरण गर्न किने देखिन्छ ।
खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न कस्ता प्रविधि र रणनीति अपनाउन सकिन्छ ?
नेपाल सरकारले नीति बनाउँदा सधैँ केन्द्रितलाई मात्र देख्छ । पानीको लागि योजना गर्दा त्यसमा पहिलो प्राथमिकता शुद्धिकरणलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि घरको धारासम्म पु¥याउने कसरी भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यस्तै सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री बनाउ विभिन्न योजना ल्याउन आवश्यक छ । यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नेपालका सबै क्षेत्रका जनतालाई शुद्ध र गुणस्तरीय पानी वितरणका लागि पहल कदमी गर्न आवश्यक छ ।
तपाई राष्ट्रिय अध्यक्ष भएपछिका योजना के–के छन् र के–के कुरालाई एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ ?
हो, म राष्ट्रिय अध्यक्ष भएपछि मैले सरकार तथा सरोकार निकायका प्रतिनिधिलाई भेटघाटदेखि अन्य छलफल सुरु गरेको छु । पहिलो चरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर खानेपानीको विषयमा कुरा राखेको छु । अब पनि सबै सरकार तथा सरोकारवालालाई भेटघाट गरी आफ्ना कुरा राख्ने योजना छन् । हामीले निर्वाचित भएसँगै विभिन्न एजेण्डा अगाडि सारेका छौँ । हाल खानेपानी संस्थालाई परिरहेको समस्या र त्यसको समाधानको लागि उपभोक्ता संस्था स्वयम् र राज्यकोतर्फबाट गर्नु पर्ने नीतिका विषयमा बृहत छलफल गरी घोषणपत्र समेत पारित गरेका छौँ ।
अहिले हाम्रो घोणापत्रमा आन्तरिक राजश्वमा समाबेस हुनु पर्ने भएबाट अत्यावश्यक दैनिक जीवनमा नभई नहुने खानेपानी उत्पादन गर्ने मुनाफारहित संस्थालाई असर पर्ने भएकोले खानेपानी जस्तो आधारभूत विषयमा राज्यले कर छुट दिनुपर्ने,. विद्युत महसुलको कारण पानीको उत्पादन लागत बढी भई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार परिरहेकोले खानेपानीमा विद्युत महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने, राजमार्ग, सडक तथा भित्रि सडक विस्तारले खानेपानीको मूल एवम् संरचना एक पछि अर्को क्षति भएकोले समयमै क्षति मूल्याङ्कन गरी राखी नेपाल सरकार, सडक विभाग, प्रदेश सरकार स्थानीय तहको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउने त्यस्तै खानेपानी आयोजनाको डिपीआर बनाउँदा सरसफाईलाई महत्व राखी सरसफाईको पक्षमा जोड दिन आह्वान गरेका छौँ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै मुलकभर वितरण भएका खानेपानी गुणस्तरीय हुनु पर्ने भएकोले, प्रविधि मैत्री गुणस्तरीय खानेपानी वितरण गर्न सम्बन्ध पक्षसँग आह्वान गर्ने र मुलुकमा तिव्र गतिमा भएको पूर्वाधार विकासले खानेपानीका संरचना र वितरण प्रणालीमा साथै वातावरणीय असन्तुलन हुने गरी खानेपानीका संरचनामा प्रत्यक्ष क्षति पुग्ने गरेको हुँदा यसले खानेपानी उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको कारण वातावरणीय सन्तुलन हुने गरी विकासका गति अघि बढाउन आह्वान गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै सेवामूलक खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई नगर विकास कोषबाट प्रवाह भएको ऋण र ब्याजमा पुनः समायोजन गरी शुलभ सेवा प्रवाह हुनु पर्ने, महासंघ कुनै पनि प्रकारका संघ संस्था र निकायसँग सम्वन्य गरी सहयोगी संस्थाको रुपमा अगाडि बढ्ने लगायत खानेपानीलाई शुद्ध र मापदण्ड अनुरुप गुणस्तरीय कायम राख्ने प्रतिबद्धता सहित अन्य विभिन्न निर्णय हामीले गरेका छौँ ।
खानेपानी मुनाफा रहित संस्था हो तर यसैलाई राज्यले कर लगाउने नीति लिएकोे छ कुन–कुन कुरामा कर छुट हुनुपर्छ ?
मैले पहिले पनि भने हामी मुनाफा रहित संस्था हो । जति राज्यले कर लगाउँछ त्यो भार उपभोक्तालाई पर्ने हो । नेपाल सरकारले मौलिक अधिकारभित्र पर्ने पानी जस्तो सम्वेदनाशील चिजलाई निःशुल्क खुवाउनु पर्ने ठाउँमा विद्युत महशुल्क प्राइभेट फ्याक्ट्री बराबर खानेपानीले तिर्नुपर्छ । एडिवीबाट नेपाल सरकारले १% ब्याजदरमा ल्याएर ५% ब्याज दर जनताबाट असुली गर्छ । यसरी महंगो ब्याज तिरेर जनताको ढाड सिक्ने गरी सरकारले बिचमा दलाली गरिरहेको छ । पानी जस्तो नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने चिजलाई भ्याटमा राखेर जनताको मौलिक अधिकार हनन गरेको छ ।
नेपालमा कस्तो प्रकारका खानेपानी योजना छन् ? खानेपानीको मुख्य समस्या के हो ?
पहिलो कुरा त सरकारको नीति बनाउन सकेको छैन । सरकारले खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील कुरामा ध्यान दिएको छैन । सरकारको नीतिमा पनि चारवटा मोडल छन् । ग्रामीण खानेपानी, साना सहरी सरसफार्ई महासंघ, खानेपानी संस्था र काठमाडौं लिमिटेड । ग्रामीण खानेपानीमा सय–पचास धारालाई समेटेर उपभोक्ता समितिमार्फत् पानी खुवाइरहेको छ । साना सहरी सरसफार्ई महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेका संस्थाबाट करिब ८० लाखदेखि एक करोडसम्म जनता लावान्भित भएका छन् । तर, यी चारवटै संस्थानमा एकरुपता छैन ।
नेपालको खानेपानी आपूर्तिलाई दिगो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?
राज्यका निकायले खानेपानीको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसलाई बजेट वा नीतिदेखि सबै चिजमा सबैभन्दा धेरै महत्व दिनु पर्ने हुन्छ । बजेट विनियोजन गर्दा सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीसँगै अन्य विकासको कुरा हुन्छन् । खानेपानी सम्वेदनशिल चिज हो त्यसैले पहिलो नजर राज्यको त्यहाँ जानुपर्छ । देशभरीको लागि खानेपानी क्षेत्रमा थोरै बजेट छुट्याएको हुन्छ छ । नेपालमा प्रशस्त पानी हुँदा हँुदै पनि अहिले पनि खानेपानी सहजरुपले जनताले पाउने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्नतर्फ राज्य लाग्नु पर्छ । पानीका स्रोत भएका स्थानमा हाइ ड्याममा लगानी लगाउनु पर्ने हुन्छ । त्यो योजना भए भने खानेपानीदेखि सिँचाइ नभएर बाँझो जग्गा अलपत्र भएको अवस्थामा यसले दुवैलाई सहयोग मिल्छ ।
