सडक र सत्तामा अल्झेको राजनीति

भुवन पोख्रेल
सत्तारुढ पार्टी होस् वा प्रतिपक्षमा बसेको पार्टी किन नहोस्, आन्दोलनका लागि सडकमै ओर्लिनु अहिले स्वाभाविक बनेको छ । जसको हातमा सत्ताको बागडोर छ त्यही पार्टी विकास, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, संवैधानिक कानूनी र संरचनात्मक सुधारका भाषण चुट्दै सडक तताउनु शोभनीय कार्य कदापि होइन । हुन त अहिलेका राजनीतिक दल व्यवहारमा अलोकतान्त्रिक चरित्र र अराजकताले ओतप्रोत भए पनि दलहरु लोकतन्त्र र स्थायित्वको गफ हाँक्दै सडक तताउन छोडेदैन् ।

शक्ति प्रदर्शनका लगि सडकलाई नै रोज्दछन् । ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैँ पुराना पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादीका खोक्रा भाषण र आन्दोलनले जनता वाक्क दिक्क त भएका थिए त्यसमा पनि नयाँ पार्टीहरु पनि सडक तताउन व्यस्त छन् । सत्ताविमुख हुनासाथ आहत भएर सडकमा कुर्लनु दलीइ प्रवृत्ति बनिसकेको छ । आलिहे माओवादी केन्द्रले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । माओवादी केन्दै्रले तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म खबरदारी सभा गर्ने जनाएको छ । आन्दोलनलाई सुशासन, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही, विपद् व्यवस्थापनमा चुकेको आदि थुप्रै मुद्दाको आवरण दिएको छ ।

यद्यपि दुई ठुला दल मिलेर प्रचण्डको सत्ता दाउँपेचको विकल्प सकिएपछि उनी बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा पुग्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । आजभोलि प्रचण्ड दिनमै लगभग दुईतीनवटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्छन् । सबैजसो सभामा सरकारको आलोचना गर्न भ्याउँछन् । सत्तामा रहँदा सडकलाई बिर्सेर अराजक बन्नेहरु पनि स्त्ता बहिर्गमन हुनासाथ सडक तताउने नेपाली राजनीतिमा कुनै नौलो कुरा होइन । प्रतिपक्षले खबरदारी सभा र शन्तिपूर्ण सडक प्रदशृन गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

सरकारमा रहँदा अहिले उठाएका मुद्दालाइृ के न्याय दिन सकेका थिए अनि अहिले उनीसँग ती मुद्दा उठाएर धारे हात लगाउने उनीसँग के नैतिक धरातल बाँकी छ । सरकारलाई खबरदारी गर्दै गर्दा सायद आफ्नो कर्यकाललाई प्रचण्डले भुलेका हुन सक्छन् । राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्ने भाषण छाँट्दै गर्दा उनको अन्तरमनमा सत्तामा कसरी फर्कने भन्ने ध्याउन्न हुन सक्छ । ‘मुखमा राम ! राम !! बगलीमा छुरा’ भनेझैँ सडकमा प्रचण्डको सत्ता छटपटीको राप पोखिएको छ ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा उदीयमान बन्दै गरेको चौथो ठुलो पार्टी रास्वपा पनि सडक तताउन व्यस्त छ । रास्वपाको छटपटी अहिले सत्ता होइन, बरु प्रहरी हिरासतमा रहेको पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको उन्मुक्ति हो । सहकारी ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध आदि अभियोग लागेको उनीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । उनी पक्राउ परेदेखि नै रास्वपा उनको प्रतिरक्षामा खडा छ र निरन्तर सडक आन्दोलनमा होमिएको छ । स्थापनाको केही महिनामा आशलाग्दो विकल्पमा उदीयमान दल बनेको रास्वपा यति छोटो समयमा यसरी आशा र भरोसा टुट्ला भन्ने जनताले सोचेका थिएनन् ।

जति छिटो यो पार्टी उदायो त्यति छोटो समयमा जनताको भरोसा र मोह भङ्ग भएको भान भएको छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो पार्टीले जगाएको आशा छिट्टै नै निराशामा बदलिएको छ । विशेष गरी यो पाटीृको सम्पूर्ण बल अध्यक्षको प्रतिरक्षाका लागि सडकमा उत्रेको देख्दा लाग्छ यस पार्टीको इमानदारिता प्रश्न र संशयको घेरामा परेको छ । चुनाव लगत्तै रास्वपा पार्टी जसरी सत्तामा जान आतुर देखियो त्यसको परिणाम अहिले खेप्दै छ ।

प्रतिपक्षमा बसेर जनताका मुद्दा बोक्ने, आफूलाई राजनीतिमा अनुभवी र परिपक्व बनाउने अवसरबाट विमुख भई पद र सत्ता प्राप्तिको आशक्तिले वा सत्तामा जान देखिएको आतुर प्रवृत्तिले यो लामो दोडको घोडा होइन भन्ने अनुमान अहिले चरितार्थ भएको छ । रास्वपा पार्टीमा भित्रिएका अवसरवादी, कहलिएका बुद्धिजीवी, झुट र जवाफहीनताले थिचिएको कारण पार्टी माथि उठ्न सकेन । न्यायिक प्रक्रियालाई भिडबाट प्रभावित गर्न खोज्दा तिनको अराजनीति र अपरिपक्व प्रवृत्ति छरपष्ट देखिन्छ । न्यायिक छानबिनको विषयलार्य मुद्दा बनाउँदा रास्वपाको सडक आन्दोलनप्रति जनता आकर्षित बन्न सकेनन् ।

कुनै पनि आन्दोलन चाहे सडकदेखि सदनसम्म किन नहोस् तयसका लागि व्यापक जनमत बन्नु पर्छ अनि मात्र आन्दोलनले आँधिवेहरी ल्याएर सामाजिक रुपान्तरण गरी आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । व्यक्तिकेन्द्रित, सत्ताकेन्द्रित, स्वार्थकेन्द्रित आन्दोलनले सडक तताउन सकिएला तर जनमत बटुल्न सकिँदैन । कुने पनि आन्दोलन सशक्त किसिमले अघि बढ्न त्यसका पक्षमा जबर्जस्त जनमत बन्नु पर्छ ।

अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा सडक तताउनुको विकल्प सदन हुनु पर्ने होइन र ? लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ र संस्थागत हुँदै जाँदा जनताका यावत समस्याको समाधान गर्ने असली थलो संसद् नै हो । संसद्मा पनि दलतन्त्रकै छायाँ देखिएको छ । संसद् भनेको स्वच्छ थलो हुनु पर्ने हो तर यो स्थान पनि दलीय स्वार्थको दुष्चक्रमा फँसेको छ । सदनदेखि सडकसम्म सत्ता स्वार्थ बढिरहँदा, असन्तुष्टि, चरमा निराशा बढिरहँदा यसले नेपाली समाज ढिलो चाँडो जहिले पनि विष्फोर्ट भई क्रान्तिको लहर ल्याउन सक्छ । त्यो लहर लोकतन्त्रका लागि हुन्छ, भिडतन्त्र र अराजगकले सडक थला पार्ने किसिमको हुँदैन ।

चुनाव प्राविधिक रुपमा जित्दैमा सरकारको वैधानिकता बढ्दैन । देशमा सुशासन दिएर जनतासँगको राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेमा मात्र सरकार वैधानिक हुन सक्छ । अहिले लोकतन्त्र शिथिल र राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको छ । धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रको जग नै नबसेको र जहाँ लोकतन्त्र छ भनिन्छ त्यहाँ पनि लोकप्रियतावादीको जोखिम बढेको छ । लोकतन्त्रका लागि पहिलो खतरा भनेकै झुटको राजनीति हो । सत्तामा रहनेहरु यही टाँसिइरहने रणनीति लिँदा लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेका छन् । सत्तामा हुनेहरु आफूलाई गलत भनेर सच्याउन कहिल्यै तयार हुँदैन बरु आफू असफल भएको दोष अरुको टाउकोमाथि थोपर्छन् ।

सरकारमा रहेकाले नै कानून मुठ्ठीमा च्याप्ने हो भन्ने निरङ्कुश मान्यता राख्दछन् । नेतृत्ववर्गको विलासी र तानाशाह प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । देशमा लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले लामो बलिदानी सङ्घर्षमार्फत् शासक र सत्तालई पटक–पटक घुँडा टेकाएको इतिहास साक्षी छ । लोकतन्त्रका सर्वमानय सिद्धान्तहरु स्वतन्त्रता, समानता, समन्याय, लोकप्रिय सहभागितालाई लत्याउँदै नितान्त दलगत र व्यक्तिगत लाभ लिन संस्थापन भनिने यी दलका नेता लागेका छन् र यिनलाई नयाँ आशलाग्दा दलहरुले पनि पछ्याइरहेका छन् । देशमा पर्याप्त कानून छ तर कानूनको शासन छ, संविधान उत्कृष्ट छ तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ ।

गोलकिपरले बल खेलाएजस्तै सरकारले कानून खेलाउने हो भने व्यवहार छरपष्ट देखिएको छ । सत्ताका मुख्य पात्र र तिनका सन्तान, नातेदारहरु अपराध कर्ममा जेल गएका छन् । उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरु उपर मानव तस्करी र सुनकाण्डमा मुद्दा चलेको छ । उही आरोपमा उसलाई गिरफ्तार गर्नेले आफ्नो दलका नेताहरुलाई भने उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा कानूनी राज्यमा गर्न पाइँदैन । उही अपराधमा रवि लामिछाने गिरफ्तार हुने र आफ्ना नेताहरुलाई त्यस्तै केसमा अनुसन्धान पनि नहुनुले कस्तो विधिको शासन भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन् लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुुकमा नेताहरुले बुभेको देखिएन । राज्य संयन्त्र हँक्नेहरु शक्तिको आडमा अपराध कर्ममा संलग्न भए भने राज्य नै आपराधिक संगठनमा रुपान्तरित हुने खतरा हुन्छ ।

भ्रष्टाचारले पूरै राज्यसंयन्त्र आक्रान्त छ । यसको जरा शक्ति उच्च तहसमम फैलिसकेको स्थिति छ । देशमा समग्र सुशासनको स्थिति ऋणात्मक देखाएको छ । विश्वबैंकको सन् २०२३ को डब्लुजिआइमा समग्र सुशासनमा नेपाल ११९औँमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२३ को सिपिआइमा ३५ अङ्क सहित नेपाल भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा १०८औँ स्थानमा परेको देखिन्छ । विश्वका गरिबी देशहरुको सूची बनाउनु पर्दा त्यसमा नेपाल पनि पर्दछ । यसलाई शासकहरुले आँखा चिम्लन मिल्छ र ? किन शासकहरुको मन दुख्दैन ? जनताको उर्लँदो आकाङ्क्षलाई आन्दोलनको ज्वारभाटामा बदल्न सक्ने नेताहरुले परिवर्तनको अनुभुतिसम्म दिन नसक्नुले उनीहरु सत्ता सञ्चालनमा असक्षम भएको स्वीकार्न पर्दछ । आफूले काम नगर्ने र आलोचना गर्नेलाई अराजक र नकारात्मक सोच भएका भनेर उम्कन खोज्नुलाई जवाफदेहिता भन्न मिल्दैन ।

नेपालमा युवा पलायनको भयावह आँकडासहितको तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका छन् । उनीहरु देशमा सम्भावना नदेखेर आफ्नो जन्मभूमिबाट बाहिरिँदै छन् । युवाहरुका अभावमा सुन्दर गाउँबस्तीहरु निर्जन जस्तै हुँद्यै छन् । उर्वर जमिन बाँझो बन्दैछ, यसबाट राज्यले बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र असफल भएको सङ्केत गर्दछ । नेता र सरकारप्रतिको विश्वासको खाडल झनझन फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । नेताहरुको कुकृत्यका कारण जनताको बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उत्तम व्यवस्थामाथि पनि निमर्म प्रहार हुन थालेको छ । विगतका तानाशाही व्यवस्थाका दुःखकष्ट अहिलेका नयाँ पुस्तालाई अवगत छैन । यदि उनीहरुलाई आशाको सञ्चार गर्न सकिएन भने राजनैतिक प्रणालीप्रति नै नकारात्मक बन्न सक्छन् ।

नपालको राजनीति भनेको सत्ता सुख प्राप्ति मात्र हो । व्यक्ति, समाज, जनता र मुलुकसँग त्यसको कुनै चासो छैन । ती त हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै हुन् । कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री सत्तामा पुग्नासाथ आफू अनुकूलको व्यक्ति अमुक पदमा ल्याउनु, यो सबै मन्त्रालयको रोग हो । चुनावमा खर्च गरेका सांसदको मन्त्री कसरी भन्ने ध्याउन्न हुन्छ । वर्षमा ३÷४ पटक प्रजिअ फेरिने जिल्लाको प्रशासन, शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कति र कस्तो रहला ? हामी आफौ अनुमान लगाउन सक्छौँ । मन्त्रालयका सचिव नै वर्षमा कैयौँ पटक सरुवा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकासको अवस्था कस्तो रहला ? लोभ र लालच नहुने र भ्रष्टाचार र कुशासनको रोगको उपचार हुने हो भने मुलुकमा समृद्धि र विकास आफै हुन्छ ।

भ्रष्टाचारका उजुरी केलाएर कारबाही अगाडि बढाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्बाध रुपमा काम गर्न नदिई संसद् तथा सरकारले उक्त निकायलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा दबाबामा रहोको देखिन्छ । सुशासनको अनुभूति दिने प्रमुख दायित्व सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीको हो । यससँगै सुशासनका सन्दर्भमा निमर्म कानून निर्माण गरेर न्यायालयमार्फत् सुशासन कायम गराउने दायित्व संसद्को पनि हो । खोजी तथा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि न्यायालयसम्म पु¥याउने दायित्व बोकेका सस्था हो अख्तियार । जब सरकाका प्रमुख व्यक्तिहरु र राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा कुम जोडेर हिँड्छन् भने त्यस्तो राज्यबाट सुशासनको अपेक्षा कसरी राख्ने ?

सुशासनका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न संसद् र न्यायालय माथि उठाउने बेला आएको छ । विधेयक वर्षौँ संसदमा अल्झेकाका छन् । त्यस्तो स्थितिमा कसरी सुशासन अपेक्षा राख्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा सुशासन अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुशासनले नै लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढीकरण गर्न मद्दत पु¥याउँछ । सुशासन स्थापित गर्न निर्वाचन प्रणालीको असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति सिर्जना गरिरहेको छ । जब मुलुकमा विकृति र विसङ्गति बढ्न थाल्छ तब सुशासनका मूल्य र मान्यता भत्कन थाल्छन् । फलतः जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्न थाल्छ ।

अनि यसका लागि प्रणालीलाई दोषी देखाउन थालिन्छ । संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन नै राज्यसत्तामा पुग्ने माध्यम हो । सत्तामा पुगेका नेताहरुले जनताको काम गर्न सकेनन्, सुशासन दिन सकेनन्, ठुला दलका कतिपय नेताहरु निष्कलङ्क हुन सकेनन् । जनताको नजरमा नेताहरु गिर्न पुगे । नेता भनेपछि आम जनताको बुझाइमा बेइमान, भ्रष्ट नै हुने मनोविज्ञान हाबी भएको छ । यस्तो अवस्थामा अब नागरिकले राज्यका कमीकमजोरी र अत्याचारका प्रकरण सही रहने अवस्था छैन ।