विरोध प्रदर्शनको मौसम र जनताको सरोकार
के.पी. सुवेदी
सरकार परिवर्तन भइरहँदा मुलुकले लिने फाइदा के भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ज्वलन्त छ । यहाँ परिवर्तन परिवर्तनको लागि नभई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि हुनु पर्नेमा अन्याथा भइरहेको छ । देशका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा ठिक छ या बेठिक छ भन्ने महङ्खवपूर्ण कुरा होइन, भ्रष्ट क्रियाकलापको समूल नष्ट गरेर देश र देशवासीको मुहारमा कान्ति फैलाउने पवित्र उद्देश्य परिपूर्तिका लागि सरकार लागिरहेको छनक जनताले महसुस गर्न पाउने नभएसम्म उधारो आश्वासन कसैले पत्याउने अवस्था अब रहेन ।
भ्रष्टाचार, मानव तस्करीका र पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा विश्वास गर्ने वातावरण कसरी बन्छ ? अघिल्लो सरकारले एउटै अभियोगमा केहीलाई जेलसम्म पु¥याएर केहीलाई आरोप मात्र र शङ्का मात्र किन गरेको दोष नभएको व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने नियतले असत्य कुरा उठाएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने तर मोलमोलाइको भाषामा अलमलिएर स्पष्ट गर्न नसकेको अभियोगबाट सफाइ लिने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हो । सर्वप्रथम सरकारमा सहभागीहरुलाई चोख्याउन होइन, परेको खण्डमा कारबाही गर्ने र नपर्ने भए यस कारण आरोपमा कुनै सत्यता छैन भन्ने विपक्षीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिबाट गरिने पारदर्शी नीति अपनाएपछि मात्र जनताको मन जित्न सकिन्छ ।
धेरै ठुलो परिवर्तन एकैपटक सम्भव छैन तर द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई टुङ्गोमा पु¥याउन गरिएको प्रयास जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धमा पनि ठोस कदम चाल्यो भने नागरिकमा बढिरहेको निराशाको बादल फाट्न सक्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलमाथिको विश्वास घट्नु राम्रो कुरा होइन । युवा जनशक्तिमा बढिरहेको निराशामा भटकाउवादीहरु लागिरहेका छन् र उनीहरुलाई यहाँ केही हुन सक्तैन भनेर भट्काइरहेका छन् । भट्काउन सजिलै हुन्छ किनभने त्यहाँ भट्काउने केही त्याग्नु पर्दैन र जवाफदेही हुन पनि पर्दैन तर त्यसलाई जसले सम्हाल्नु पर्ने र त्यसबाट उत्पन्न व्यवधान थेग्नु पर्छ, त्यो हुनुपर्छ जवाफदेही ।
त्यसैले बहकाउमा बिच्केका मनहरुलाई जोड्न सक्ने गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिने र त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वायन गर्ने विवेक भएकाले गर्न सक्छन् । कुरा गर्न सिपालु भएर पनि केपी ओलीमा लहडमा निर्णय लिने र निर्णयप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति रहेछ । टावर बनाएर अर्बौँ रकम सिद्याएका यिनैको प्रधानमन्त्रीकालमा हो । देशभरिका तुइन हटाउने निर्णय कार्यान्वायन नगरेर कार्यकर्तालाई खर्चपानी व्यवस्था गर्न टावर निर्माणतिर लागेछन् ।
आज झोलुङ्गे पुल नहुँदा ज्यान गुमाउने गरेको देख्न र सुन्न पर्दा मन दुख्ने गर्छ । तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने विकट बस्तीहरुको कथाव्यथा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेकै कारण तुइन हटाउने घोषणा गरेका होलान् तर घोषणाले बनिहाल्ने भए उहिले राजाको पालामा धेरै घोषणाहरु हुन्थे । त्यसको कार्यान्वायन आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन जरुरी हुन्थ्यो तर भएन । घोषणा गरिएको अर्को विषय थियो, बेरोजगारी कम गर्ने । त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रम बनेन । विकासका कामहरु अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि रोजगारीका अवसर घट्यो । जसको परिणाम युवाहरु बिदेसिने क्रम बढ्यो ।
अहिले त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिनदिनै बाहिरिने युवाहरुको सङ्ख्याले जे देखाइरहेको छ त्यसले देशप्रति यतिविधि मोहभङ्ग किन भयो ? आश्चर्यचकित बनाउँछ । त्यसरी बाहिरिनेहरु केवल बेरोजगार मात्र छैनन् । स्वदेशमै स्थायी जागिर खाइरहेका, अवकास लिएर निवृत्तिभरण लिइरहेका, सरकारको विभिन्न तहको पदपूर्ति गर्नु पर्ने विज्ञापन भइरहेको जागिरलाई वास्ता नगरेर, लाखौँ खर्च गरेर विदेशमा जान चाहने त्यही लाममा देखिन्छन् । विद्यालयहरुमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन, विषयगत शिक्षकको अभाव अझ बढी देखिन थालेको सुनिन्छ ।
स्नातक तहमा पढ्ने विद्यार्थी पाउन नसकेर क्याम्पसहरु रित्तिँदै छन्, भनिन्छ । प्राविधिक जनशक्ति अपुग हुने हाम्रो पहिलेदेखिकै समस्या हो । पढाइमा अब्बल क्षमता राख्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर विभिन्न बाहिरी मुलुकमा पढ्ने अवसर दिएको हुन्छ । त्यहाँबाट उनीहरु पढिसकेर के गरिरहेका छन् भनेर सोधखोज गर्ने र राज्यले उनीहरुबाट लिनु पर्ने लिने प्रयास सरकारले गरेकै देखिन्न । उनीहरुसँगको प्रखर प्राविधिक क्षमता उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरिरहेका छन् । यहाँ कि त्यो योग्यताको माग हुन्न या त्यसको उचित तलव सुविधा हुन्न । राम्रो डाक्टर, राम्रो इन्जिनियर सबैलाई स्वदेशमै अटाउने वातावरण बनाउने सरकारको काम हो ।
सत्तामा बस्नेलाई विषयगत विज्ञ भन्दा स्वार्थ सिद्धिमा सहायक हुने, व्यक्तिप्रति आज्ञाकारी, बफादार पात्र चाहिन्छ । आजसम्मका उदाहरणबाट बुझेको कुरा यही हो । किनकि कुनै पनि सरकारले बौद्धिक पलायनता रोक्न कानुनले के भन्छ भनेर खोजेको थाहा छैन । अहिले जति विरोध पहिले सायदै भयो होला । विस्तारै दक्ष जनशक्तिभन्दा पनि अर्धदक्ष, अदक्ष सबैखाले जनशक्तिको अभावले स्कुल, कलेज, अफिसियल कामकाजमा असर पर्ने सम्भावना औल्याउन थालिएको छ । सरकारको कार्यकारी प्रमुख बेखबर रहनु नपर्ने हो । हरेक दिन मिडियामा आकाश पाताल जोडेको गफ दिएर मुलुकको भविष्यमा मडारिने बादल हटाउन सकिँदैन ।
मानिसहरुले कल्पना गरेजस्तै सत्तामा आलोपालो गरिरहेका शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र विग्रदो आर्थिक अवस्थाको तादात्म्यता हे¥यो भने नेतृत्व तह आफ्नो र आफ्ना सीमित सुसारेहरुको भविष्यको जोहो गर्न तल्लीन छ । उदाहरणाको रुपमा विभिन्न काण्डसँग जोडिनु पनि हो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका हाम्रा जनप्रतिनिधि कोही चोखो नहुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।
सत्तामा जाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्र मानौ भ्रष्टाचार गर्ने प्रमाणपत्र पाएका छन् । उनीहरुलाई राज्यको स्रोत, साधन सदुपयोग गर्न दिइएको जिम्मेवारीविपरीत त्यसको प्रयोग निजी सम्पत्ति जोड्न लाग्दा देशले ऋण भार व्यहोरेको छ । खर्चिलो भएका कारण सङ्घीय शासन प्रणाली आलोचित त छँदैछ त्यसैमा आर्थिक अनुशासन नभएका व्यक्ति धेरै अटाउने ठाउँ बनेको छ । सुधार्ने जिम्मा फेरि पनि जनताको हातमा छ ।
