Goraksha

National Daily

सामाजिक सञ्जाललाई विकृति मुक्त राखौँ

के.पी.सुवेदी
सूचना र सञ्चार मानिसको चेतनामा समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने संयन्त्रको रुपले हेर्ने गरिन्छ । हुन पनि मानिसहरु सूचनाविहीन अवस्थाको कल्पना मात्र गर्दा पनि उकुसमुकुस भएर निसास्सिए झैँ लाग्छ । लोकतन्त्रात्मक प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा पनि सञ्चार तथा सूचनालाई हेर्ने गरिन्छ । देखे, भोगेको र सुनेको आधारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा लोकतन्त्र र सूचनाको हक एकअर्काका परिपुरक हुन्छन् भन्नेमा संसय छैन । आजको युग लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण निर्माण गर्ने समय हो । लोकतन्त्र नभएको व्यवस्था वा अवस्थामा सूचनालाई प्रतिबन्धित गरिएको हुन्छ, त्यसले पनि एउटा निष्कर्ष के दिन्छ भने मानवको स्वस्थ चेतनालाई सम्मान गर्ने प्रणाली लोकतन्त्र हो ।

त्यसको अर्थ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा धक्का लाग्नु हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु पर्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुलाई के असर हुन सक्छ, त्यसको हेक्का राख्ने चेतना नागरिकमा छ । त्यहाँ सही निर्णय गर्न सबै नागरिक स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छन् तर जब स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने गरी स्वच्छन्दताको अभ्यासमा रमाउन खोजिन्छ, त्यहाँ संस्कारहीन प्रवृत्तिको बोलबाला हुन थाल्छ ।

त्यतिबेला समाजमा द्वन्द्वको विजारोपण हुन्छ । त्यस्तो द्वन्द्वले कसैलाई नछोडी तहस–नहस गरेर छोड्छ । कुनै पनि व्यवस्था आफैँ पूर्ण हुँदैन, त्यसलाई कानुनको राज एवम् विधिको शासनले सुसज्जित गर्ने काम गर्छ तर त्यसको लागि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र राज्य हाँक्ने नेतृत्व राजनीतिक सुझबुझले पूर्ण हुनु पर्छ । राजनीतिक इमान र राष्ट्रियताप्रति वफादार भएपछि नै व्यवस्थाप्रति आस्था हुन्छ ।

आज सूचनाको विश्वव्यापी सञ्जाल छ । त्यसले विश्वका सबै मानिसलाई जोडेर राख्न सकिने अत्याधुनिक यन्त्रको विकास गरिसकेको छ । यसको प्रयोग गर्न जान्नेहरुले ठुल–ठुला आर्थिक प्रगतिका बहुआयामिक बाटाहरु पहिल्याएर समृद्ध जीवन बिताउने र सबैलाई चकित पार्ने गरिरहेका छन् तर त्यसको देखासिकी गर्न खोजेर अरुको प्रतिभा र प्रगतिमा ¥याल चुहाउने बाँकी मानिसहरुको लागि भने यसले विकृत मनोदशामा पु¥याएको देखिएको छ । विद्युतीय सुचना प्रणालीको दुरुपयोग गरेर अपराध गर्नेहरु पनि दिनहु बढिरहेको नसुनिएको होइन ।

सरकारकै सूचना प्रविधिको सञ्जाल नै कब्जामा लिएर विद्युतीय सूचनाहरुसँग सम्बन्धित कामकाज ठप्प पार्ने साइबर अपराधीहरुबाट गोपनीयता भङ्ग गरिदिने अपराध हुने गर्छन् तर नजानेर वा मनोरञ्जन लिने क्रममा कसैको व्यक्तिगत जीवनसँग खेलवाड हुने गरी सूचना संप्रेषण गर्नु पनि अपराध हुन्छ भन्ने ज्ञान कमै मानिसलाई होला । आजभोलि फेसबुक, ट्विटर र अनलाइन समाचार समेत पनि सही सूचना सबैका लागि हुनु पर्नेमा कसैका विरुद्धमा कसैलाई उक्साउने र त्यसको सम्भावित भवितव्य अनुमानन गरी संप्रेषण गरिदिने व्यवहार कति गैह्रजिम्मेवार हुँदोरहेछ भन्ने धेरै घटनाले देखाइदिए ।

सामाजिक सञ्जाललाई दोहरी गाउने आँगन नबनाऔँ, अरुको निजी जीवन र सार्वजनिक जीवनका जिम्मेवारी र दायित्वको सीमा थाहा पाउन सञ्चारकै सदुपयोग जान्नु पर्ने हुन्छ । आफूलाई मनन् पर्ने व्यक्तिको निजी मामलामा प्रवेश गरेर चरित्रहत्या गर्नु एउटा आपराधिक व्यवहार हो । आफूलाई अमुक कारणले मन नपर्दैमा जथाभावि बोल्नु वा लेख्नु अपराध हो ।

चाहे कानुनले चिनोस् चाहे नचिनोस् तर साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रले काम गरेको देखिएकै छैन । एकाध घटनामा हस्तक्षेप गरेको पनि केवल जागिर खान गरिएको महसुस भएको छ । गर्न त विरोध नभएको होइन र विरोधको सामना गर्न नसकेर वा त्यसलाई झेल्ने जोखिम ठुलो देखेर यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो भने त्यस्तो कानुन खारेज गरे हुने नत्र कानुनको कार्यान्वयन गर्नेले देख्ने सुन्ने र महसुस गर्ने हुनु पर्छ ।

परिस्थितिलाई सङ्गीन बनाउने र उत्पन्न जटिलतामा रमाउने उडण्ड प्रवृत्ति सबैलाई हानिकारक हुन सक्छ । उडण्डता सर्जकलाई पनि त्यसकोप्रति असरले छोड्दैन । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न यदि कुनै स्वार्थले रोकेको छ भने त्यो भन्दा आत्माघाती विचार अरु छैन । अहिलेको स्थानमा सधै रहन पनि कोही सक्तैन र रिस गरेर सही ठाउँमा पुग्न कोही सक्तैन । आजभोलि राजनीतिक रङ्ग दिएर उच्छृङ्खल प्रवृत्ति मौलाउन थाले देखिन्छ । यही उच्छृङ्खल चेतलाई राजनीतिक विद्रोहको जामा लगाउने काम गर्न खोजिएको छ । कहिले बाङ्गलादेशको उदाहरण दिएर त्यसैसँग तुलना गर्ने गरिँदै छ त कहिले अर्कै काल्पनिक विद्रोहको कुरा गरिन्छ तर त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अमर्यादित गाली–गलौज र अपशब्द प्रयोग गरेर ।

विरोधको पनि संहिता हुन्छ । कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कतिसम्म गर्नु नागरिक दायित्वबोध गरिएको मान्ने ? जस्ता कुरामा विचार पु¥याउनु नै पर्छ । बोल्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर कसैको चरित्रहत्य गर्ने, ज्यान मार्ने धम्की प्रत्यक्ष रुपमा सार्वजनिक स्थलमै दिने यस्तो असभ्य र हिंसात्मक प्रदर्शन गर्न पाइन्न । आज जनादेश अनुसार प्रतिपक्षी हैसियतमा रहेका गणतन्त्रवादी वा गणतन्त्र विरोधि जोसुकैले पनि संविधानले नदिएको सुविधाका लागि हिंसात्मक बाटो रोज्छ भने राज्यले त्यसलाई नदेखेको बहाना गर्न पाइन्न ।

त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रन गरे हिंसात्मक द्वन्रूको भूमरीमा पर्ने दिन आउन सक्छ । राज्य त्यस्तो गतिविधि गर्ने तत्वबाट सावधान रहँदै समयमै उचित कदम चालोस् । किनभने सामाजिक सञ्जाल सूचनाको सही स्रोत बनाउन सकियो भने आम सर्वसाधारणको पहुँचमा सूचनाको हक सुरक्षित रहने छ ।