‘जग्गा विवाद समाधानका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक’

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
लीलाधर वली
दाङ, १३ कात्तिक । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समितिसँगै स्पष्ट नीति बनाएर समस्या हल गर्नु पर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् । नेपालमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण र संरक्षण व्यवस्थापनका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मङ्गलवार विश्वविद्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति, जोतभोग गरिरहेका किसान र विश्वविद्यालयबिचको सहकार्यमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न ठोस नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागीले मोही किसान मात्र नभई वषौँंदेखि जोतभोग गर्दै आएका तर मोही हक भर्नबाट वञ्चित किसानको समस्या समाधानका लागि समेत प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए । राजपुर गाउँपालिका–५ नौसहरा निवासी बिन्तिराम यादवले वषौँंदेखि जोतभोग गर्दै आएको मोहियानी जग्गाको समस्या समाधानमा विश्वविद्यालयले ठोस पहल नगर्दा दोहोरो स्वामित्वको समस्या बढिरहेको बताए । उनले वास्तविक मोही किसानको पहिचान गरी विश्वविद्यालयले शीघ्र समस्या समाधान गर्नु पर्ने सुझाव व्यक्त गरे ।

राजपुर गाउँपालिका–६, गंगदीका घनश्याम चौधरीले मोही किसान र जोतभोग गर्दै आएका सबै किसानलाई समस्या नपर्ने गरी विवाद मिलाउनु पर्ने बताए । आफ्नो १२ बिघा जग्गामा मोही कायम रहे पनि काकाका छोराहरू छुट्टी भिन्न भएको भन्दै जग्गा विवाद समाधान गर्दै वास्तविक किसानलाई समस्या नपर्ने गरी गर्नु पर्ने बताए । ‘वर्षाैँदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आएका कतिपय किसान मोहीबाट छुटेका छन्, मोही किसानसँगै छानबिन गरेर वास्तविक किसानको समस्या समाधान गर्नु पर्छ’, उनले भने, ‘किसानको नाममा अरूलाई घुस्न दिनु हुँदैन ।’

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका अधिकृत देवीबहादुर भण्डारीले २०५३ पुस २४ पछि मोही हक दाबी गर्ने प्रावधान नरहेको भन्दै, २०५३ साल अघि मोही कायम भइसकेका किसानको विवाद चाँडै समाधान गर्न विश्वविद्यालयले तदारुकता देखाउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले दोहोरो स्वामित्व हटाएर चक्लाबन्दी गरेर किसानलाई जग्गा दिने र बाँकी जग्गा विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने नीति बनाउनु पर्ने बताए ।

मालपोत कार्यालय लमहीका अधिकृत रामप्रसाद खनालका अनुसार, विश्वविद्यालयको नाममा गंगदीमा चार ४२ बिघा, चैलाहीमा एक सय ६७ बिघा, गोबरडिहामा २७ बिघा र दुलैयामा आठ सय १७ बिघा गरी कूल एक हजार चार सय ५५ बिघा जग्गा अभिलेखमा रहेको छ, जसमध्ये चार सय आठ बिघा जग्गामा मोही दाबी गरिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस दाङका प्रवक्ता गौरव आचार्यले विगतको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्दै किसानको समस्या समाधान गर्नु पर्ने र विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षणको पहिलो दायित्व रहेको बताए । नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यले दाताले प्रदान गरेको जग्गाको संरक्षणमा विश्वविद्यालयले ठोस कदम नचालेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समस्या समाधानमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका सचिव विश्वराज आचार्यले द्वन्द्वको अन्त्यका लागि नीति बनाएर किसान र विश्वविद्यालय बिचको विवाद हटाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यले जोतभोग गर्ने किसानहरूको समस्या विश्वविद्यालयको पहलको अभावका कारण भएको भन्दै लालपुर्जा प्राप्त गर्न नपाएका किसान समस्यामा परेको बताए । नागरिक समाज दाङका सदस्य शरद गौतमले दुवै पक्षको हित हुने गरी वैधानिक मोहीलाई लालपुर्जा दिन ढिलाइ नगर्नु पर्ने बताए । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति खोजबिन समिति सदस्य प्राध्यापक ईश्वर पोख्रेलले नीतिगत अध्ययनमा समन्वय गरेर काम अघि बढाउन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले नीति, कानुन र व्यवस्थामा आधारित भएर काम गर्न र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले समस्याको समाधानका लागि किसान, राजनीतिक दल, र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विश्लेषक गोपाल आचार्यले विश्वविद्यालयको जग्गाको समस्या समाधानका लागि वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा प्रतिष्ठानले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

छलफलमा तुलसीपुर–१८ का वडा सदस्य धनबहादुर बस्नेत, जग्गादाता परिवारका तर्फबाट श्रीधर शर्मा मजगैयाँ, विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा लिने व्यवसायी शङ्कर नेपालीलगायतले उपयुक्त नीति बनाएर जग्गा संरक्षणसँगै विवाद समाधानका लागि पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरूले त्यसका लागि जग्गा जोतभोग गर्दै आएका किसान, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दलको सहभागितामा समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बताएका थिए । स्थानीयको कब्जामा रहेको जग्गाबाट २०५७ सालसम्म विश्वविद्यालयले आंशिक आम्दानी लिने गरे पनि २०५८ सालदेखि आम्दानी लिन पाएको छैन । कार्यक्रममा स्थानीय किसान, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।