Goraksha

National Daily

समयको प्रवाहसँग बेखबर बन्दा

के.पी. सुवेदी

नेपालको संविधान २०७२ १० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको संविधान भएकोले वर्तमान संविधान जनताको संविधान भनेर मानिएको हो । किनभने यो संविधानको मस्यौदा लेखनदेखि विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, वर्ण तथा समुदायमा आधारित जनताको प्रतिनिधित्व यो संविधान लेखनमा रहेको हुँदा यसको स्रोत सम्पूर्ण नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन ।

पहिलेका संविधान यसरी जनप्रतिनिधिले बनाएर जनताकै प्रतिनिधिद्वारा गठित संस्थाले नभई राजाले घोषणा गर्ने गर्दथे । जनताले बनाएको यो वर्तमान संविधानमा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म नागरिकको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैले यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ । यस्तो उत्कृष्ट संविधान भएको मुलुकका नागरिक यसप्रति अपनत्व लिन नसकिरहेको गुनासो बढ्नु चिन्ताको विषय हो । हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउन जनताको स्वतःस्फुर्त सहभागिता हुनु पर्ने हो । जब संविधान दिवस जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा मनाउने वातावरण बनाउन सरकार वा सरकारमा रहेका पार्टी सफल नहुनु अशुभ सङ्केत हो ।

दश वर्षको छोटो समयमै चार–चार पटक संविधान संशोधन भएर पनि संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको जनताको हक प्राप्तिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु राज्य सञ्चालक जिम्मेवार हुनु पर्छ । कुनैपनि संविधान वा विधान आफैँ क्रियाशील हुन सक्तैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनताको अगाडि शपथ लिएका प्रतिनिधिले हो । उनीहरु स्वार्थी, पद र पैसालाई प्रतिष्ठा बनाउन थालेपछि शासनको स्वरुप त्यस अनुसार आकार लिन नसकेको कसैबाट पनि लुकेको छैन ।

विधिलाई नाघेर अथवा त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी शासन गर्नेबाट यो संविधान सुरक्षित नरहने देखिएको छ । यसै कारण संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउन सरकारले नागरिकलाई जति फूलबुट्टा भरेर उर्दी जारी गरे पनि त्यो रुपमा किन मनाइएन र बत्ती निभाएर संविधानप्रति घात गर्न चाहनेहरु अझ बढी दुरुत्साहित देखिए । सोचनीय कुरा यही हो । समाजको चरित्र त्यही हो, जहाँ सबैखालका प्रवृत्तिहरु अटाउन सक्छन् । विचारको विविधतालाई यो संविधानले पनि छुट दिएको छ । उत्कृष्ट संविधान हुनुको विशेषता यो पनि एउटा हो । विभिन्न हकमध्ये फरक विचार राख्न पाइन्छ र यो संविधानले तपाईँको के परिवर्तन ल्यायो भन्नेलाई जवाफ यसैमा निहित रहेको थाहा हुनु पर्छ । यो प्रश्न गर्ने आँट यही संविधानले प्रदान गरेको छ ।

शासनको सफलता र असफलताबारे जब बहस सुरु हुन्छ, त्यतिबेला आफ्नो कमजोरी कसैले स्वीकार गर्न चाहन्न । कुनै समयमा यसको स्वरुपलाई लिएर अनेक टिप्पणीहरु भएका छन् । यसैलाई लिएर एक प्रकारको प्रलयकारी हिंसात्मक द्वन्द्व मच्चियो । हजारौँ नागरिकको विचल्ली भयो, एउटा कालरात्रि पार गरिसकेपछि त्यसबाट मुक्तिमार्ग खोजी गर्ने क्रम सुरु भएको र यसको कारक पूर्व राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत सत्तालाई मान्दै त्यसको अन्त्य र नयाँ संविधान नयाँ सत्ता संरचना अनि विकेन्द्रित शासन चाहिएको थियो ।

त्यहाँ केही जालझेल भयो, बिचमा घुसपैठ गरेको तङ्खवले प्राप्त उपलब्धिलाई आफ्नो विखण्डनवादी अभीष्ट साँध्न केही हदसम्म सफल देखिएको छ तर परिवर्तनलाई परिष्कृत गर्ने नेतृत्व नभएको परिणाम अहिले यो बेठिक भन्न आँट गरिसके । खास गरेर यो संविधान र यो व्यवस्थाभन्दा पछाडि फर्किने सोचको विकास हुनु पतनको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो । यो सबैलाई हेक्का होला, नागरिकको सबै हकमा प्रतिबन्ध लगाएर शान्ति र समृद्धिको सपना बाँड्ने प्रवृत्ति उहिल्यै अस्वीकृत गरेको र सबैखालको अतिवादी सत्ता अबको पुस्ताले स्वीकार्दैन तर त्यसो भनिरहँदा यो व्यवस्थाको संवाहक भन्नेहरुप्रतिको असन्तुष्टिलाई भजाउने अवसरवादी हाबी देखिएका छन् ।

जतिबेला यो संविधान र व्यवस्थाको संवाहकको स्वामित्वको प्रतिस्पर्धा हुँदै थियो । कोहीभन्दा कोही कम हुन चाहेनन् तर अब यसप्रति बढेको असन्तुष्टि मा कोही जिम्मेवार हुन्नन् । एउटा आफ्नो विवेक नपुगेर बिग्रेको काम सुधार्न नजानेर राम्रो पक्ष समेत ग्रहण गर्न नसकेको देख्दा गणतन्त्र स्थापनाको पूर्वसन्ध्यामा उठेको एउटा शंसयपूर्ण अभिव्यक्ति याद आयो । नयाँ संविधानको मस्यौदामा नागरिकको सुझाव सङ्कलन गर्ने काम हुँदै थियो । राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने मत सङ्कलनको साङ्केतिक सर्भे पनि हुँदै थियो ।

त्यसैबेला एउटो कोणबाट गणतन्त्र धान्न सकिन्न कि भन्ने आशङ्कायुक्त अभिव्यक्ति आउँदै थिय तर दुर्भाग्य ! तिनै अभिव्यक्तिका स्रोतबाट गणतन्त्रमा धब्बा लाग्न सक्छ । एउटा असक्षम जमातले सबल नेतृत्वलाई असक्षमतातर्फ धकेल्दै छ । तिनीहरुबाट टाढा हुन जरुरी छ । किनभने उनीहरु इच्छाशक्ति नभएका पानीमरुवा हुन् । सबै साधन स्रोतले सम्पन्न भएर पनि त्यसको उपयोग गर्ने दूरदृष्टि र योजनाविहीन मस्तिष्कले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्छ ।