लुम्बिनी प्रदेशमा विकास बजेट, दुई महिनामा २.६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
अमरराज आचार्य
दाङ, ३ असोज । लुम्विनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को दुई महिनाको अवधिमा २.६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा विकास निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा भदौ मसान्तसम्म ६४ करोड पाँच लाख ९५ हजार दुई सय ५५ रुपैया ५६ पैसा खर्च भएको हो । जुन कूल पुँजीगत बजेटको २.६४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसैगरी चालुतर्फ १४ अर्ब तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । भदौ मसान्तसम्म ६८ करोड २४ लाख २२ हजार दुई सय ९४ रुपैया ६७ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ४.७४ प्रतिशत हो । नयाँ आयोजना सुरु भइ नसकेकाले पुँजीगत खर्च कम भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा निर्माण भएका योजनाका भुक्तानी र क्रमाङ्गत योजनाको बजेट मात्र अहिले खर्च भएको हो । ‘नया योजनाको सम्झौता नभएको र बनाउनु पर्ने योजनाको कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा हालसम्म बजेट खर्च हुन सकेको छैन’, लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले भने । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको ८.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १०.१६ र पुजीगततर्फ १.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको ८.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८.९४ र पुँजीगततर्फ ७.०१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १.६० र पुँजीगततर्फ ०.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ५.१६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५.४३ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २.३५ र पुँजीगततर्फ ०.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ४.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६.९५ र पुँजीगततर्फ ४.२८ प्रतिशत बजेट खर्चको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ०.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ०.३२ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च शून्य रहेको छ ।
यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.२९ र पुँजीगततर्फ ०.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको ०.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १.१२ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च शून्य रहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६.१५ र पुँजीगततर्फ ०.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ ५.५३ र पुँजीगततर्फ ३.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ३.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ ३.६७ र पुँजीगततर्फ ३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको १.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३.१२ र पुँजीगततर्फ ०.०१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको २.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ ३.११ र पुँजीगततर्फ ०.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश योजना आयोगको २.७० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ २.९४ र पुँजीगततर्फ कुनै पनि शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यसैगरी अर्थ विविधमा पनि बजेट खर्च शून्य रहेको छ । स्थानीय तह निकासा ९.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालु शीर्षक अन्तर्गतबाट खर्च भएको हो । चालु शीर्षकबाट बजेट गए पनि स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत दुवैमा खर्च हुने गरेको छ ।
