संवैधानिक बहस र अभ्यास

भुवन पोख्रेल

नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते पारित गरेको हो । यो विद्यमान संविधान हो । यो नेपालको तत्कालीन संविधान सभाले बनाएको हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौ संविधान हो । संविधान सभाले दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो ।

नेपालको तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुमा यसविरुद्ध आवाज उठाइए पनि गणपुरक संख्या पुराएर यो संविधान दुई तिहाई (नब्बे प्रतिशतभन्दा बढिको) बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । यो संविधान असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरुबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । तराईको जिल्लाहरुमा कालो दिन भनी विरोध भए तापनि संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागु गरिएको हो ।

संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा ९ वटा अनुसूचीहरु रहेका छन् । संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलो पटक सङ्घीय मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ । असोज ३ मा नेपालको संविधान ९ वर्ष पुगेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संविधान जारी भएर लागु हुँदा मुलुकमा खुसीयाली छाएको थियो भने मधेशमा प्रादेशिक विभाज, नागरिकताका प्रावधान लगायत विषयमा असन्तुष्टि जागेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । यो विरोध प्रदर्शनका ४० भन्दा बढी मधेशीले ज्यान गुमाए । भारतले झण्डै पाँच महिना नाकाबन्दी गरेको थियो । संविधानको विरोध आखिर किन गरियो र के का लागि गरियो भन्ने आज पनि यस प्रश्नका रुपमा रहेको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा बोकेर राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, एकतार राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यलाई आत्मसात गर्न नेपालले संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गरेको हो ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । जनताको समृद्धि, समानता, सामाजिक न्याय र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको यो संविधान प्रगतिशील दस्तवेज हो । नेपालको संविधानलाई मौलिकहरुले थप जीवन्तता दिएका छन् तर यी मौलिकहरुलाई कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । संविधानमा राम्रा कुरा लेखेर के अर्थ जब त्यसको पालना नै हुँदैन भने ? संविधानले अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने हो । विधिको शासनका लागि माग निर्देशन गर्ने हो । यसको पालनाको ग्यारेन्टी संविधान आफैले कसरी गर्न सक्छ । त्यो त सरकारले गर्ने हो । संविधानमा रहेका मौलिकहरुको अक्षरशः पालना नहुनु संविधानको दोष होइन । समस्या नेपाल सरकारमा पनि छ । संविधानको पालनामा कम र गफमा बढी ध्यान दिने गरेकाले समस्या बल्झिएको हो । संविधान कुल्चेर समृद्धिका खोक्रा नाराले मुलुकमा समृद्धि सम्भव छैन ।

नेपाल जस्तै एउटा लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका अन्य संविधानको लेखन भएको इतिहास छ । नेपालमा नेपालीहरु आफैले द्वन्द्व समाधान गरी नयाँ संविधानद्वारा आफ्नो देशको भावी राजनीतिक मार्गचित्र आफैले कोरेर ९औँ वसन्त पार गरी एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरिसकेको छ । नेपालीहरुको जीवनमा एउटा नवयुगको सुत्रपात गरी नयाँ अध्यायको थालनी गरेको छ । संविधानले आत्मसात गरेका कयौँ प्रगतिशील अवधारणाले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेका छन् ।

राजनीतिक शक्तिहरु संविधान जारी हुँदाका बखत जसरी एक जुट भएर अघि बढेका थिए त्यसरी संविधान कार्यान्वयनको महत्पवूर्ण कार्यमा लाग्नुको सट्टा पूरा नै प्रकारको निरर्थक सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्न थालेका छन् । नेपालमा कुनै पनि दलका नेताले राजनेताको हैसियत कमाइ नसकेको अवस्था छ भने सत्ता केन्द्रित विभिन्न दलका राजनीतिककर्मीहरु संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सत्तँको खेलमा लागेकाले जनतामा नैराश्यता छाएको छ, आक्रोश र द्वन्द्व पैदा भएको छ । युवाहरुले देशमा पलायन हुने र भ्रष्ट नेताहरुको चंगुलमा देश फसेको छ ।

नेपालमा राजनेता मान्ने हैसियत मान्न सकिने कुनै पनि नेताको व्यक्तित्व नभएको, राजनीतिकर्मी चाहिनेभन्दा बढी संख्यामा भएको, पढेलेखेका शिक्षित व्यक्तिले राजनीतिलाई फोहरी खेल ठान्ने, अशिक्षित व्यक्तिले राजनीतिलाई पेसा बनाई कमाई खाने भाडो बनाएको कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ र मुलुकलाई अर्कमव्यता र अनिर्णयको बन्धक बनाएको देखिन्छ । सत्तामा पुग्नेहरुको ध्यान देश बनाउनेभन्दा पार्टी बनाउने र पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर र ठेक्का पट्टा बनाउने र पार्टीका कार्यकताएलाई जागिर र ठेक्कापट्टा मिलाउनेतर्फ बढी केन्द्रित हुने हुँदा मुलुक बेवारिसे बन्न पुगेको छ । निरन्तरको सरकार परिवर्तनको खेल सत्तामा पुग्नका लागि हो तर सत्तामा पुगेर मुलुकलाई ककेही गर्नका लागि होइन ।

नेपालको संविधान जारी भएको ९औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसप्रति सर्वस्वीकार्यताको सवाल मात्र होइन पालनाको प्रश्न पनि उत्तिकै टडुकारो रुपमा देखिएके छ । देका सबै समुदाय माझ यसलाई स्वीकार्य बनाउन भूमिका खेल्नु पर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरुले नै संविधानिक मर्म माथि बारम्बार खेलवाड गरिहेका छन् । जुन संविधानको सुस्वास्थ्य एवम् दीर्घ जीवनका निम्ति सुखद संकेत होइन । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानतासहितको समावेशी र समतामूलक संविधान भएको मुलुकमा विश्वव्यापी रुपमा अग्रस्थानमा छ । संविधानले आरक्षण वा विशेष सुविधा दिन खोजेको वर्ग समुदाय कुन हो भन्ने पहिचान गरेर तिनै कावा समुदायका लागि यो सुन्दर संवैधानिकक आरक्ष वा प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयको पुनरावलोकन गर्ने बेला अब भइसकेको छ । यदि समयमा नै यसको पुनरावलोकन गरिएन भने समाजमा अर्को विद्रोहको जन्म हुनसक्छ ।

संविधानको धारा ४२ ले कुन वर्ग वा समुदायका लागि यो शासन व्यवस्थामा आरक्षण वा विशेष सुविधाको परिकल्पना गरिएको हो भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । यो धाराले १५ प्रकारका जातीय, लैंगिक, वर्गीय वा भौगोलिक, शारीरिक रुपले पछि परेका वा पारिएका वर्ग समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति गरिएको छ ।

यही धाराले गरेको विशेष व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि निजामती सेवालगायतका सरकारी सेवा र सबै तहका निर्वाचनमा यही धारामा उल्लेखित वर्ग, समुदायलाई विशेष संरक्षण वा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ तर यो धारले सबै प्रकारका वा जुनसुकै अवस्थाका महिला, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, किसान, पिछडिएको क्षेत्र वा खस–आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेकै छैन र संविधानिक उद्देश्य पनि त्यो हुँदै होइन । कुनै जातजातिको कोखबाट जन्मनु नै समानुपातिक कोटा वा आरक्षणको भागिदार हुनु यो अभ्यासले पछि विद्रोहको उग्ररुप नलेला भन्न सकिँदैन ।

संविधानको धारा ४२ ले स्पष्ट पमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षि दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम। पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक र आर्थिक रुपले विपन्न खस–आर्यलाई मात्र आरक्षण वा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेका छ तर निजामती सेवा ऐन, वा अन्य सरकारी सेवासँग सम्बन्धीत कानुन बनाउँदा वा स्थानीयदेखि संघसम्मको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संसदले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुरुप बनाएर आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वा आर्थिक, रुपले विपन्न खस–आर्य भन्ने वाक्यांश झिकेर, महिला, दलित वा मधेशी वा जनजाति वा खस–आर्य सबैलाई आरक्षण वा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरेर संविधानको उल्लेघन गरिएको छ । राजनीतिक दलको जसलाई छत्रछाँय भयो त्यही वर्ग, समुदाय वा व्यक्तिले सुविधाको उपयोग गर्ने गैर संवैधानिक अभ्यासको थालनी गरिएको छ ।

जो सिमान्तकृत वर्गका लागि भनी समावेशी संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हो त्यो वर्गको वा समुदायको संविधान जारी हुन पूर्व जस्तो अवस्था थियो आज पनि उही अवस्था भोगिरहेका छन् । सकारात्मक विभेदको नीतिले सीमान्तकृत वर्ग वा समुदाय राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित हुन सकिरहेका छैनन् । जुन वर्गको समस्या रहित समाजको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो वर्गले सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा विद्रोह गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

वि.स. २०७९ सालको प्रतिनिध सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकमा परेका सदस्यहरुको आरक्षण नामावली हेर्दँ त्यही संसदहरु आफै समक्ष छन् । उनीहरु आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछाडि परेका होइनन् । लगभग नब्बे प्रतिशत संसदहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा सबल र समक्ष नै छन् । नेताका श्रीमती, साली, साला, भतिजाहरुे जर्बजस्ती सीमान्तकृत वर्गको भाग खोसेका हुन् । संविधानले जसलाई सम्बोधन गर्न भनेर आरक्षणको सिट सुरक्षित गरिएको हो, यिनको भाग शक्ति, पदको दुरुपयोग गरी जर्बरजस्ती खोसिनु संवैधानिक नैतिकता भित्रको कुरा होकी होइन ? संविधानको समानुपातिक सूचीमा परेका सांसदहरु अधिकांश हुनेखाने वर्गका र टाठाबाठा नै छन् । आरक्षणको सिट उपयोग गर्ने कर्मचारीहरु पनि हुनेखाने वर्गकै परेका छन् ।

सीमान्तकृत वर्ग जो हुँदा खाने वर्गले वास्तवमा उपभोग गर्नु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित बन्न पुग्नु वा पहुँच बाहिर हुनुलाई बिडम्बना नै ठान्नुपर्छ । आरक्षण सदाका लागि होइन सीमान्तकृत वर्गलाई अन्य सरह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम, सबल र योग्य बनाउने भ¥याङ वा पुल हो यो अस्थायी साधन हो । इतिहासको कालखण्डमा राज्यसत्ताको कारणले वा सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले बञ्चितमा परेका वर्ग समुदायलाई सीमित अवधिसम्मका लागि आरक्षण सदिइने विषय विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार्य मान्यता हो । निश्चित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि भनी संविधानिक हकको दुरुपयोग गरी टाठाबाठा वर्गको कब्जामा परेको देखिन्छ ।

त्यसर्थ कांग्रेस–एमालेको बहुमत भएको बेला संविधानको संशोधन गर्ने क्रममा यस किसिमका प्रावधानलाई संशोधन गर्ने जमर्को गर्नुपर्छ । समयाको अन्तरालसँगै समाजमा नयाँ पुस्ताको जन्म हुन्छ । त्यो पुस्ताले पनि संविधानमा आफ्नो स्पेश खोज्दछ । संविधान जारी हुँदा १० वर्षको बालक अब लगभग २० वर्षको लक्का तन्नेरी बनेको छ । यदि यो पुस्ताले संविधानमा स्पेश पाएको अनुभव गर्न सकेन विद्रोह गर्न सक्छ । परिवर्तनशील समाजमा संविधान पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहनु पर्छ ।

समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन आउनसात त्यो परिवर्तनलाई संविधानले आत्मसात गरेर अघि बढ्ने सामर्थ राख्न सक्यो भने परिवर्तन वा संशोधन सहित संविधानको निरन्तरता रहिरहन्छ । यदि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने यो संविधानलाई कसैले बचाउन सक्दैन । यदि संविधानका आधारभूत विषयहरु (गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्ष र लोकतन्त्र) लाई बचाउने हो भने संविधान संशोधन अनिवार्य भइसकेको छ । नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका त्यो पुस्ताको इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

विगतको लगभग १० वर्षको अवधिमा देखिएका विकृति र विसंग अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक स्थायीत्वका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । संसदलाई साच्चै जनप्रतिनिधिको थलो बनाउने हो भने यसको साख, मर्यादा, गरिमा र सक्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालै संशोधन आवश्यक देखिन्छ । न्याय पालिका स्थायीत्व संस्था हुनु पर्ने तर कार्यपालिकाले भ्यूक्ति प्रक्रिया गर्ने हुँदा न्यायधिसहरु आस र त्रासमा छन् स्वतन्त्र छैनन् । संविधानलाई सबैको अपनत्व महसुस गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।