देशका मालिक जनता

सुभाष न्यौपाने
देशका मालिक हुन् जनता त्यसैले हुन् जनार्दन !
यिनका आँखा छलि कोही अघि बढ्न नखोजुन् !!
अघि पछि सबै देख्ने चर्म चच्छुछन् यिनको !
राम्रो काम गर सबले सेवक बनी जनको !!
मूल्याङ्कन जनता गर्छन् काम कस्ते गरे भनी !
जनता जनार्दन हुन् तिम्रो सतकर्म भयो भने !!
ताउलीमा माड पकाएर तिमीले खुवाउनु पर्दैन रे !
अवसर देउ रोजगारको त्यति भए पुग्छ रे !
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टि गर देशमा !
देशमै काम गरेर धर्मे खान पाए किन जान्छन् विदेशमा !!
विभिन्न बहानामा तिमी ठने गर्दछौ मालिक !
कालान्तरमा तिम्रो देशमा नबन्ने होकि त सालिक ??

हरेक निर्वाचनमा जनार्दन मानेर सम्बोधन गर्ने जनताहरुलाई अन्य समयमा भने उनीहरु लागे पुगे जनतालाई ठग्न खोज्छन् ? ठग्नुको पनि त एउटा सीमा र मूल्य हुन्छ । काम गर्दा गर्दै कार्यलाई पूर्ण गर्न नसकेर जनतालाई ठग्नु र कामको सुरुवात नै नगरी हुन्छ–हुन्छ भन्दै अरुलाई दोष आरोप लगाएर आफू कार्यबाट पन्छने र जनताका आँखा छलेर अर्को बाटोबाट अगाडि बढ्ने खोज्न सबैभन्दा गलत र अनिष्ट कार्य हो । राज्य ओहदामा रहेका धेरैजसो उच्च पदस्थहरु जनताको साथी जनताको सहयोगी बन्नुभन्दा जनताका आँखा छलेर आफ्ना कर्तुतहरु जनताका आँखामा लुकाउन खोज्छन् । के उनीहरुलाई थाहा छैन जनता यो देशका मालिक हुन् भन्ने ?

निर्वाचनको बेलामा जनतालाई जनार्दन भनेर आराधना गर्ने ती राजनैतिक दलका नेताहरु निर्वाचन सम्पन्नतासँगै जनतालाई केही नजान्ने गाँडु सम्झन्छन् । अहिलेको नेपाली राजनीति त कस्तो देखिएको छ भन्ने नोकरले मालिकलाई ठग्दाको अवस्था जस्तो हुन्छ त्यस्तै छ । मालिकले नोकरलाई कहिले फुर्काएर काम लगाउँछ भने त्यसबेला नोकर फुरुक्क परेर काम गर्छ, उसलाई लाग्छ मच के–के न रैछु भन्ने सम्झने गर्छन् कहिले मालिकले हप्कायमा नोकर नर्वस पनि हुन्छन् र आत्तिन्छन् । जनताको मतबाट माननीय हुँदै मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेकाहरुलाई आफू नागरिकभन्दा विशिष्ट श्रेणीको नागरिक भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । उनीहरु आफूलाई नागरिकको सेवक नभएर मालिक बन्ने उत्सुकता बढिरहेको देखिन्छ । के उनीहरुलाई जनता मालिक भएको भन्ने थाहा छैन ?

मुलुक यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो नागरिकको गाँस, बासको ठेगान छैन जो यो राष्ट्रका मालिक हुन् तर मालिकका सेवकहरु मालिकको फुर्तिमा बढोत्तर भइरहेको छ । हरेक आवश्यक र विलासीमा । उनीहरु आफ्नो जनस्तर के हो भन्ने बिर्सेर बुख्याँचा बनेर अझै पनि नागरिक तर्साउन खोज्दै छन् । के उनीहरु अझै बुख्याँचा के हो भन्ने नागरिकले बुझेका छैनन् भन्ने बुझेर हो त ? तर बुझ तिम्रा मालिकहरु पशुपन्छि हैनन् तिमीहरु जस्ता बुख्याँचालाई आगो लगाउन जानेका छन् तिम्रा मालिकहरुले । बुख्याँचाहरुले फुर्ति नगरे हुन्छ । अझै पनि मालिकलाई नचिन्ने र मालिकलाई नै कजाउन राजनीति गर्ने दुरुसाहस गर्छौ भने तिमीहरुको अधोगति आइसकेको छ, ओरालो लागिसकेका छौ, भिरबाट खस्न मात्र बाँकी छ । तिमीहरु भिरबाट खस्दा रामराम भन्ने मान्छे पनि तिमीहरुले तिम्रा लम्पटभन्दा अरु भेटाउने छैनौ ।

तिमीहरु चाहे कांग्रेस होउ या कम्युनिष्ट । तिमीहरु चाहे जुनसुै गठबन्धन नगर । अहिले होस् या पहिले होस् या पछि होस् तिमीहरले जहाँ जति पनि गठबन्धन गर्छौ ती सबै गठबन्धनहरु जनता जनार्दनका विरुद्ध गर्छौ, तिम्रा मालिकका विरुद्ध गरेका हुन्छौ तर तिमीहरुले फलाक्ने गरेका हुन्छौ । सबैखाले गठबन्धन र सहमतिहरु नागरिकको पक्षमा गरेको भनेर राष्ट्र समृद्धिको निमित्त गरेको भनेर । जनताले बुझिसकेका छन् तिम्रा ती सबै अंलकारहरु जनताका निमित्त मिठो स्वादिलो भोजन बनाएर विष हालेर दिएको जस्तै हो । त्यसैले तिमीहरु पनि किंग कोब्राभन्दा घटी छैनौ । अहिलेका राजनैतिक दलको गतिविधि कस्तो भने पूर्व एआईजी पोख्रेलले भने जस्तै पैसा त चाहियोनी सर । नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरुको पनि त्यही दलाली प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ उनका मालिकहरुको नाममा ।

यो देशका मालिक जनतालाई समृद्ध बनाउने नाममा भ्रष्टाचारी बढेको छ मुलुकको उत्थानको नाममा दलालाी भ्रष्टाचारीको मात्र दिनानुदिन बढिरहेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेपछि यी सबै सत्तासिन राजनैतिक दलले समृद्धिको नाममा लुट र भ्रष्टाचारको जालो फिँजाइरहेका छन् जनताको समृद्धिको नाममा । उनका मालिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नोकरहरुले डकारीरहेका छन् भने मालिक हरुको हातमुख जोर्न गाह्रो भइरहेको छ तर पनि मालिकका नाममा नोकर र नोकरका नोकरहरुले अझै डकार्म छोडेका छैनन् । अब भन्नोस् जसको सम्पत्ति हो उसले पेटभरी खान नपाएर तड्पिरहेको छ भने उसका नोकरका नोकरहरु मालिकको नाममा दाताले दिएको दानलाई पनि ऋण बनाएर मालिकको थाप्लामा हाल्दै छन् भने आफूहरु भने ऋण ल्याएवाफत मुनाफाको मुनाफा लिने ध्याउन्नमा छन् भने उक्त ऋण त मालिकले नै तिर्ने होलानी ?

जसरी आफूलाई चतुर राजनीतिज्ञ भन्नेहरु जनतालाई विभिन्न प्रपञ्च फिँजाएर जसरी आफ्नो शब्दजालमा हाल्न खोज्दै छन् त्यसैगरी जनता पनि उनीहरुको प्रपञ्चयुक्त जाल तोडेर अहिलेका राजनैतिक दलहरुका विरुद्धमा एकतृत भएर खुला मैदानमा उत्र्ँदै छन् । जुन अभियान उनीहरुको विरुद्धमा भाटे कारबाही वा फौजी कारबाहीमा उत्र्ने हैन यसरी राजनैतिक दलहरुका विरुद्ध एककृत भएर जानुको अर्थ हो, मत विद्रोह गर्नलाई । यदि जनताको यिनीहरुको मत विद्रोहको अभियानमा सहभागी हुने जनताको लहर चाहे क्रममा बढ्दै गयो भने मिसन चौरासी पनि दलको लागि टाढा रहन सक्छ, अफाफ बन्न सक्छ ।

यसरी वास्तविक कुरा बुझेर जनता सामु पनि वास्तविक कुरा नै राख्न सक्यौ भने तिमीहरुको केही लाज छोपिन सक्छ, बुझकी तिमीहरुको साखत उडिसकेको छ । तिमीहरुलाई लाग्छ होला हामी के–के न हुम् तर तिमीहरु केही पनि हैनौ, तिमीहरुलाई जनतोल प्रतिनिधि बनाएका मात्र हुन्, तिमीहरु चोर परेछौ । त्यसमा जनतालाई न त गुनासो छ, न त दुखेसो नै । तिमीहरुले राजनीतिका नाममा जति दुस्कर्म ग¥यौ अब त्यसको फल प्राप्त हुने अवस्था आइरहेको छ । बुझिराख कुकर्मको फल निस्फल नै रहन्छ । तिमीहरु पनि कुकर्मी नै हौ, तिमीहरुको स्वधर्म छैन । प्रायश्चित प्राप्त गर्ने अवस्था पनि छैन, तिमीहरुले अधर्मको पल भोग्नै पर्छ । हिजोसम्म गठबन्धन नेतृत्वकर्ता दल भएका कारण हरेक बाधा र व्यवधानहरुको जवाफ गठबन्धन नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस बढी उत्तरदायी भएर जवाफ दिनु पथ्र्यो, भलै सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको किन नहवस् ?

अहिले फाल्गुन बाइसको नयाँ गठबन्धन पश्चात पहिलो जवाफदेहि दलको भूमिकामा भने फरक आएको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व उनै बत्तिस सिटे प्रचण्डले गरेको भए पनि यस गठबन्धनको पहिलो जवाफदेहिता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको काँधमा गएको छ । किनभने एक्काइस सिटको राश्वपालाई गठबन्धनमा मिलाएर गठबन्धनको नेतृत्व गरेका छन् । अब उनीलाई पनि प्रचण्डलाई देखाएर खास जिम्मेवारीबाट पन्छिन जनताले दिने छैनन् । किनभने शेरबहादुरसँग प्रचण्डको गठबन्धन तोडाउनलाई मुलुक र मुलुकबासीका लागि थप के–के उपलब्धी मुलुक एजेण्डाहरु दिएर गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सहकार्यमा अगाडि बढेका हुन् ? अब यस प्रश्नको जवाफ ओलीजीले दिने जिम्मेवारी पनि रविजीलाई नै सुम्पिदिएको हुँदा पनि सायद उनलाई जवाफ थोरै मात्र दिए पुग्छ होला भन्ने उनलाई लागेको हुनसक्छ, यदि विशुद्ध छन् भने रवि उनलाई छोटो जवाफले पुग्न सक्छ ।

यदि सहकारी प्रकरणलगायत अन्य कुनै पनि अख्तियार दुरुपयोग युक्त घटनामा उनी संलग्न भएको पुष्टि भयो भने ओलीजीले दिने जवाफ गठबन्धनको नाताले अलि लामो पनि बन्न सक्छ । किनभने उनी थप सन्तानको वा बनिरहेका छन् ओली बाले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा रविजीको आरोपको सन्दर्भमा प्रहरी प्रमुखले हवस् वा सिआईवि प्रमुखले दिएको जवाफ होस् या अदालतका न्यायाधिसले होस् या अख्तियार प्रमुखले मौखिक रुपमा दिएको जवाफ होस् त्यो सफाईको आधार र प्रमाण सावित बन्न सक्दैन । यसरी ओली प्रचण्डले दिएको ओठे जवाफ होस् वा रविले दिएको जवाफ होस् अथवा हामीले रविकोतर्फबाट गरेको ओठे बहस एउटै हो । जनताले त रविले सफाई पाएको भन्ने न्यायीक रुपमा कागजी प्रमाणको रुपमा सफाई दिएको पुष्टि गरिने कागजी प्रमाण खोजेका हुन् ।

न्याय त जसरी प्रहरी बसन्त कँुवरले पत्रकार सम्मेलन गरेको शैलीमा बिना प्रमाणको आधारमा गृहमन्त्री सफेद हुनु हुन्छ, सोच्छ छविको हुनु हुन्छ भनेर आफ्नो भक्ति जसरी रविप्रति प्रकट गरे त्यो ओँठे भक्ति, त्यसले त कतै वसन्त कुँवर पनि कुनै त्यस्तै काण्डमा जाक्नेका त छैनन् ? प्रस्तुती शैली र अभिव्यक्तिले पनि उक्त व्यक्ति पनि कुनै त्यस्तै प्रकृति घटनामा संलग्न त छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ उठ्छ । अदालतको फैसलामा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइराला, रेशम चौधरी र रिगल यी तिनैजना फौजदारी अभियोगका पात्र हुन् । रञ्जन कोइरालाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले गरेको फैसला को विरुद्धमा नागरिकले सडकमार्फत् कानुनको उलंघन भयो, पीडितमाथि अन्याय भयो भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई पुनः दृश्य अवलोकन गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेपछि सडक आन्दोलन स्थगित भएको थियो भने उक्त घटनाको सन्दर्भमा मकवानपुर जिल्लाअदालत तथा उच्च अदालत पाटको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको उक्त एकल इजालासले घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै गरेको फैसलाको विरोध कै कारण मुद्दाको पुनः अवलोकन गरिएको थियो ।

सर्वोच्चो पुनःअवलोकनसँगै गरेको निर्णयले अघिल्लो निर्णयले बाँकी कैद छुट दिएर काराबास मुक्त गर्ने फैसलालाई छुट दिन नमिल्ने निज रञ्जन कोइरालालाई पूरा कैद भुक्तानी गर्नको लागि पुनः थुनुवामा राख्नु भन्ने आदेश पश्चात जसरी नेपाल प्रहरीले क्रियाशिलता देखायो र पुनःगिरफ्तार गरेर जेल हाजिर गरायो । त्यस घटना देखिएको नेपाल प्रहरीको क्रियाशिलता जस्तो देखियो त्यस्तै प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा परेका र जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर असि सालको जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा गरेर रिहा गरेका तिए, त्यस घटनाको पनि नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध सुरु भयो सर्वोच्च अदालतमा रेशम चौधरी रिहा प्रकरण विरोध गर्दै सर्वोच्चमा पुनः जाहेरी भएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनालाई पुनः निर्णय गर्दै मिनाह गरिएको कैद सजाय पुनः भुक्तानी गर्नु पर्ने भन्ने फैसलाका ासथै थुनी कारबाहीको आदेश समेत ग¥यो ।

त्यसमा नेपाल प्रहरी कानमा तेल हालेर बस्यो न थाहा पाए झै नसुने झै गरेर बस्यो, उसले राजनैतिक आवरण र आदेशला पर्खेर बस्यो । जुन घटना अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको विरुद्धमा अघि बढिरहेको छ । यसमा पुलिसले गरेको राजनीतिलाई यो देशका मालिक नेपाली जनता राम्रोसँग हेरिरहेका छन् र देखिरहेका छन् । घटनालाई अझ नेपाल प्रहरीले दृष्टिगत गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा त गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेको सम्बन्धमा जसरी नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्त कुँवरले हाम्रा गृहमन्त्री निर्दोष हुनु हुन्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रकट गरे त्यसले नै बुझाइरहेको छ कि उनी उच्च पदस्त सुरक्षाकर्मी हुनुको उच्च पदस्त राजनीतिज्ञ हुन् ? उच्च पदस्तहरुकै यस्तो गतिविधि अर्थात् चाकडी प्रवृतिले राजनीतिमार्फत् अन्य प्रहरीहरु पनि हेपाइमा तथा पेलाईमा परेको यो देशमा मालिकले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

त्यस्तै नेपालगञ्ज निवासी चेतन मानन्धरको खुँडा हानेर हत्या गरेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेको रिगललाई पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल असिसाल असोज ३ गते बाँकी कैद मिनाहा गरी काराबास मुक्त गरेका थिए भने सरकारको त्यो गतिविधिलाई कानुन विरोधको गतिविधि भन्दै विरोध समेत भयो र सर्वोच्च अदालतमा त्यस विरुद्धमा रिट निवेदन प¥यो । चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा रिगललाई बाँकी कैद माफि दिएर थुना मुक्त गरे लगत्तै उनको पत्नी भारती मानन्धरले पुनः थुनामा राखी कारबाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन असोज तिन गतेकै दिन सर्वोच्चमा दर्ता गराइन् भने सडकमा पनि उक्त घटनाको व्यापक विरोध सुरु भयो भने उक्त रिट निवेदनको बारेमा सरकारले गलत गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बाँकी मिनाहा गरेको कैद सजाय काराबासबाटै भुक्तानी गराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको चौबिस घण्टा नबित्दै रिगललाई नेपालगञ्जबाट पुनः गिरफ्तार भएर काराबास जीवन बिताइरहेका छन् ।

यसरी चाहेका र आवश्यक परेको अवस्थामा तत्काल अपराधी पत्ता लगाउन र गिरफ्तार गर्न सक्ने नेपाल प्रहरी जसले रिगललाई तत्काल गिरफ्तार गरेर काराबास पठाउन सफल भयो । त्यस घटनालाई धन्यवाद दिन्छन् भने एउटै प्रकृतिको घटना एउटै पद्धतिबाट कारागारको उन्मुक्ति पाएका रेशम चौधरीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसैगरी माफि मिनाहा दिएको बाँकी कैद जरिवाना काराबासबाटै भुक्तानी गराउनु भन्ने आदेश अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ? यी दुवै घटनाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश गर्दाका बखत प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर नै थिए ।

लौ भन्नुस् यस घटनाको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने नेपाली नागरिकले प्रहरी अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियाको शैलीलाई के बुझ्ने के अध्ययन गर्ने ? यसले त के बुझाउँछ भने नेपाल प्रहरीले राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागीता जनाइरहेको छ । तपाई आफै भन्नोस् यस्तो विभेद पूर्ण अनुसन्धान र कार्यान्वयनले गर्दा उनीहरुप्रति नेपाली जनता जो यस देशका मालिक हुन् उनीहरु चिन्तित छन् कतै नेपाल प्रहरी नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको त हैन ? उच्च पदस्तहरु सबै राजनीतिज्ञ भएका छन् । नेपाल प्रहरीका त उच्च पदस्तहरु वहाल छँदा पनि राजनीतिज्ञ बन्ने उत्कृष्ट बोकेर चाकडीमा उत्रिए जसको कारण मुलुकका मालिक नेपाली जनताको नजरमा उनीहरु अपमानित त न भनौ मान्यवर बन्न सकिरहेका छैनन् ।