क्रसर अनुगमन : न करको दायरामा, न त मापदण्डमा
गोरक्ष समाचारदाता
देउखुरी, १७ चैत । जिल्लाभर क्रसर उद्योग अनुगमन गर्दै गर्दा प्रायः अधिकांश उद्योगहरू राज्यले तोकेको मापदण्ड र करको दायरामा आउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न गत भदौमा नयाँ मापदण्डसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आएर नियमानुसार दर्ता भएर सञ्चालन गर्न भने पनि यी उद्योग न नयाँ मापदण्ड अनुसार दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् न त राज्यलाई नियमित कर तिर्न सहज देखिएका छन् ।
राज्यको नीतिनियम पालना नगर्ने, खोलाकै क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने र सोही खोलाबाटै नदीजन्य पदार्थ अनाधिकृत रूपमा उत्खनन् गरेका केही उद्योगलाई यस अघि नै जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गराएको छ । यसैगरी अन्य मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई नेपाल सरकारको नदीजन्य उद्योग मापदण्ड नीतिमा रहेर उद्योग सञ्चालन गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले निर्देशन गरेको छ । यसैगरी कानुन सम्मत नचलेका उद्योगलाई निगमन गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले कुन–कुन उद्योगमा के समस्या छ, सोही अनुरूप काम गर्न गराउन स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने पनि जिल्ला अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा भएको स्थलगत अनुगमनपछि उनकै अध्यक्षतामा लमहीमा बसेको बैठकले क्रसर उद्योगलाई कानुन सम्मत सञ्चालन गरी राजस्वको दायरामा ल्याउन विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ । बैठक बस्नु अघि अनुगमन समितिले देउखुरीको लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा रहेका जयबागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, पाण्डव बालुवा प्रशोधन उद्योग लमही, सम्राट एग्रीगेट बालुवा वासिङ उद्योग, एसआर बालुवा वासिङ उद्योग लमही, पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग लमही तथा राजपुर गाउँपालिकामा रहेको सोमैथान एग्रीगेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन उद्योगको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको थियो ।
ती उद्योगको स्थलगत अनुगमनपछि बसेको समितिको बैठकले उल्लिखित क्रसर तथा बालुवा उद्योगको स्थलतगत अनुगमन गर्दा सबै बालुवा वासिङ उद्योगले सङ्कलन गरेको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित नगरेको तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा स्थापना भई क्रसर उद्योगको समेत कार्य गरेकाले सङ्कलित नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्न तथा उद्देश्य अनुसार उद्योग सञ्चालन गराउने व्यवस्थाका लागि लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी एसआर बालुवा उद्योगले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ देखि र बगारबाबा बालुवा प्रशोधन आर्थिक वर्ष ०७२ देखि आय विवरण पेस गर्न बाँकी रहेकाले उल्लिखित वासिङ उद्योगलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा आय विवरण पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि सुवेदीले बताए । एसआर बालुवा उद्योग लमही–७ र सम्राट एग्रीगेट बालुवा लमही–७ दाङले बालुवा वासिङ उद्योगको खोला क्षेत्रको मापदण्ड बमोजिमको दुरी कायम नगरेकाले उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लमही नगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै २०८० चैत १४ गते अनुगमन समितिबाट अनुगमन भएका सबै क्रसर बालुवा प्रशोधन उद्योगले सङ्कलन गरेको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने अर्को निर्णय भएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक नित्यानन्द शर्माको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसी, सशस्त्र प्रहरी ज्वालामाइ गणका प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन खोलाका पुरन चन्द भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय लमहीका अधिकृत छोटेलाल चौधरी, पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेमसिंह विक, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत जसराज वली, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेशसिंह डाँगी, सशस्त्र प्रहरी घोराही कारागारका प्रमुख पृथ्वीबहादुर बोगटीलगायत सञ्चारकर्मीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
