नेपाली राजनीतिमा महिलाको गुणात्मक सहभागिता न्यून
अमृता चौधरी
नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दो भएपनी गुणात्मक र सम्मानजनक सहभागिता भने देखिँदैन । पार्टीको सङगठन र संरचनामा महिला नेतृत्वलाई महत्व नदिने प्रवृतिका कारण अपवादको रुपमा एक दुईजना बाहेक उच्च ओहदा र निर्णायक तहमा पु¥याउन नखोज्ने पद्धति सबै पार्टीभित्र हाबी छ । नेपालमा विभिन्न कालखण्डको समयमा राजनीतिक परिवर्तनले महिलालाई सहभागी गराए पनि मुख्य निर्णायक स्थानमा भने पु¥याउन हालसम्म पनि सकेको छैन । संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गरिए तापनि तुलनात्मक रुपमा निर्णायक तहमा भूमिका भने एकदमै न्यून देखिन्छ ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना गर्दा धेरै महिला आन्दोलनमा सहभागी थिए २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि समानुपातिक निर्वाचनमा धेरै महिला राजनीतिमा सक्रिय रुपमा सहभागी भए । २०६४ सालको निर्वाचन पछि देशले पहिलो महिला सभामुख, नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला रास्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशको रुपमा महिला पायो यस कारण नेपालले देश बाहिर फरक पहिचान बनाउन सफल भयो सायद यो इतिहास फेरि दोहरिनेमा शङ्का छ । तर हात्तीको जस्तै, देखिने र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै उच्च पदमा आसिन महिला भए पनि मुख्य निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिए ।
नेपालको २०७२ को संविधानमा हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको भए तापनि हालसम्म बनेका मन्त्री मण्डलमा एकतिहाई महिला सहभागी हुन् या गराउन नखोजिएको अवस्था छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक, लोकतन्त्रात्मक राज्यको घोषणा गरेदेखि हालसम्मको मन्त्री मण्डलमा हेर्ने हो भने पहिलो गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्री मण्डलमा महिलाको सहभागिता जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो ।
जबकि ६७ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा जम्मा ४ जना मात्र महिला मन्त्री बने । त्यसपछि माधवकुमार नेपालको पालामा २४ थियो, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारमा एक मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु गरी जम्मा तीन जना महिलामन्त्री सहभागी गराइयो । जम्मा चौविस प्रतिशत मात्रै महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जु¥यो । यसपछि तत्कालीन मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा जम्मा एक जनामात्रै महिलामन्त्रीको उपस्थिति रह्यो ।
त्यसपछिको इतिहास हेर्ने हो भने सुशील कोइरालाको आफ्नो २० सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा ३ जना महिला र केपी शर्मा ओलीको पालामा ३४ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा ४ जना मात्रै महिला मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । उनले बनाएका चारजना राज्यमन्त्रीमा जम्मा एक जना महिला परेकी थिइन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७३ श्रावण २० मा बनेको मन्त्री मण्डलमा २९ जनामा जम्मा एकजना मात्रै महिला समावेश गरेका थिए भने १४ राज्यमन्त्रीमा ३ महिला परेका थिए । त्यस पश्चात शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार पटक–पटक विस्तार गरे । संविधानमा उल्लेख गरे बमोजिम महिलालाई लिन सकेको देखिँदैन ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेवसाईटमा उल्लेख गरिएका ४४ जना मन्त्रीमध्ये जम्मा ९ जना महिला मन्त्री बनेका थिए । राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि अभियानमा सक्रिय संस्था जागरण नेपाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त यो तथ्याङ्को आधारमा हेर्ने हो भने २०६२÷६३ पछि हालसम्म बनेका कुनै पनि मन्त्री मण्डलमा महिलाको एकतिहाई सहभागिता पुगेको देखिँदैन । समय परिवर्तन भयो, २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य निरंकुश राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो तर देश गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पुग्यो तर मानवीय सोच र चिन्तन जहाँको त्यहीँ छ ।
सामाजिक, आर्थिक, मानसिक र सांस्कृतिक बनावट परिवर्तन हुन सकेको छैन । हालसम्म पनि महिलाको क्षमतालाई विस्वास गर्न नसक्नु कहाँको बिडम्बना हो ? नेतृत्वमा रहेका पुरुष पितृसत्तात्मक सोच हाबी भइरहने हो भने महिलालाई निर्णायक नेतृत्व तहमा पुग्न अझै धेरै कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ । २०६४ मा नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यो निर्वाचनमा जम्मा ७४ ओटा पार्टीहरुले भाग लिएका थिए । संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात नेकपा माओवादी ठूलो पार्टीको रुपमा देखा पर्यो र क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले गरी आए । उक्त समयमा निर्वाचन र मनोनित जम्मा ६०१ मध्ये महिला १९७ जना महिला थिए ।
यो कुल संख्याको ३२ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ६०१ मध्ये १७९ जना महिला थिए । संविधान सभाको निर्वाचन पछि ३३% महिला पु¥याउन कोशिस गरियो तर त्यसमा गुणात्मक निर्णयात्मक उपस्थितिमा जोड पु¥याउन नसकिएको देखिन्छ । राजनीतिमा देखा परेको गम्भीर समस्या नातावाद, कृपावाद र चाकडिवादले आस र त्रासले क्षमतावान निर्णयात्मक क्षमता भएका महिलालाईभन्दा नजिकका नातेदारलाई स्थान दिँदा नीति निर्माण गर्ने स्थानमा महिला चुक्नु पर्ने अवस्था देखा पर्न गएको छ । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको हुनाले संख्या पु¥याउने कसरतमा मात्र पार्टी केन्द्रित छन् ।
जो अर्काको इशारामा चल्छ सोही महिलाले मात्र स्थान पाउँछ । विभिन्न स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरमा महिला अनिवार्य हुनु पर्ने छ तर खास गरेर महिलालाई उपमेयरमा मात्र सीमित राखिएको छ । के महिलामा मेयर चलाउन सक्ने क्षमता छैन ? यो प्रश्न राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्ने नेतृत्व वर्ग, पुरुष वर्ग र पितृसत्तात्मक सोंच भएको वर्गले निर्णय गर्दछ । क्षमतावान महिला राजनीति भित्रको पुरुष वर्गको सोच र गुट उपगुटको कारणले जहिले पनि पछाडि पारिएको देखिन्छ । चाहे पुरुष होस् या महिला, स्थान पायो भने गर्न सक्छ । संसारमा धेरै त्यस्ता उदाहरण छन ।
बेलायतमा सधै रानीले नै नेतृत्व गर्छिन् भने छिमेकि देश भारतमा पनि इन्दिरा गान्ंधी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री भएर देश हाकेकै हुन् भने हाम्रो देशमा किन महिलालाई पछाडि पारिन्छ ? महिलामा क्षमता छैन भन्ने भ्रम कहिलेसम्म ? हालसम्म महिलाले विभिन्न आन्दोलन क्रान्ति र र द्वन्द्व गरेको के ३३ प्रतिशत कोटा पाउनलाई मात्र हो ? के महिला नीति–नियम बनाउनमा सक्षम छैनन् ? विश्व मानचित्रलाई नियालेर हेर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका जेनी मार्क्स, बेनेजिर भुट्टो, इन्दिरा गान्ंधी, डायना, पालिमा बारडेस, मदर टेरेसा जस्ता यी इत्यादि थुप्रै महिलाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सफल नेतृत्व गरेको देख्न सकिन्छ ।
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पक्षमा महिला पनि पुरुष सरह सक्रिय छन् तर महिलाको सक्रियता, क्षमतालाई नेतृत्व गरिरहेका पुरुष वर्गले हरेक स्थानमा दवाउन कोसिश गरेको पाइन्छ । हालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने महिलाले पाउनु पर्ने स्थान कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले खुलेर दिन चाहेको देखिँदैन । कथम कदाचित दिइहाले पनि नजिकको नातेदार, चिनापरिचित महिलाले मात्र पाउने हुनाले क्षमताको हिसाबले पद वा जिम्मेवारी दिइएको देखिँदैन । महिलाले आफ्नो स्थान कायम राख्न र निर्णायक तहमा पुग्नको लागि अझै केही समय कसरत गर्नु पर्ने देखिन्छ । क्षमतालाई दवाएर नराखी क्षमता प्रस्तुत गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
