‘विकासका नाममा छुट दिए वन सखापै हुन्छ’

विकासको बाधक वन भएको आरोप
देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २६ माघ । देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा केही समय अघि विद्युत सब–स्टेसन निर्माणका लागि शिलान्यास भयो । विद्युत सब–स्टेसनका लागि शिलान्यास गरिएको क्षेत्र वन क्षेत्रमा पर्छ तर वन ऐन अनुसार सब–स्टेसन निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया थालनी हुन सकेको छैन ।

शिलान्यास गरिसकेको उक्त आयोजना अहिले वन ऐनले रोकिदिएको छ । शिलान्यास भइसकेको उक्त आयोजना प्रक्रिया पूरा नगरेरै निर्माण गर्न खोज्दा रोकिनु प¥यो । वीपीमार्ग अन्तर्गत घोराही–१ को सिमलतारादेखि बंगलाचुली गाउँपालिकाको सुकाखोला क्षेत्रसम्म पर्ने सडक चौडाइका लागि वनसँग अनुमति माग भयो । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यो आयोजना निर्माणका लागि पटक–पटक वनसँग अनुमति माग गर्दा वनले वन ऐन अनुसार प्रक्रिया थाल्ने भन्यो तर यो प्रक्रिया थालनी गरिएन । बरू केही समय अघि रातारात ठुलो परिमाणमा रुख काटिए ।

सडक विस्तारका लागि गरिएको यो फँडानीलाई वनले अनाधिकृत मान्यो र सडक चौडाइ गर्दा काटिएका सबै रुख वनले नियन्त्रणमा लियो अनि सडक विस्तारको काम पनि रोकिदियो । ‘त्यहाँ सबै गाउँले मिलेर रुख काटेको भन्ने सुनियो’, डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले भने, ‘कसलाई नियन्त्रणमा लिने ? सडक विस्तारकै लागि रुख काटिएका हुन्, ऐन विपरीत काम वनले गर्न दिने कुरा भएन, फलतः यो काम पनि रोकिएको छ ।’

विकासको बाधक वन कार्यालय रहेको स्थानीय तह तथा विकासे आयोजना ठेक्का पाएका ठेक्का कम्पनीले आरोप लगाउँदै आएका छन् तर यी आरोप लगाउने स्थानीय तह वा ठेक्का कम्पनीहरू वन ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था पालना गर्ने पक्षमै हुँदैनन् । ठेक्का सम्झौता गर्ने र तत्कालै वन क्षेत्रमा विकासे आयोजनाको काम थालिहाल्ने हतारोका कारण कैयन योजना वन ऐनले रोकिएको छ । वन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उहाँहरू कोही पनि प्रक्रियामा आउनै चाहनु हुन्न तर हामी त ऐन अनुसार चल्नु पर्छ अनि प्रक्रियामै नआएर उहाँहरूले काम गर्दा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा पनि त भएन, विकासे आयोजानका काम रोकिदियो भनेर वनमाथि आरोप थोपर्नु हुन्छ ।’

बजेट विनियोजन गर्ने र योजना ठेक्कामा लगाएर काम सुरु गरिहाल्ने गलत संस्कृतिलाई छुट दिइए पूरै वन सखाप हुने दाबी वन कार्यालय गर्छ । ‘यदि अहिले विकास निर्माणका नाममा वन क्षेत्र फँडानीलाई यसरी नै छुट दिने हो भने वन क्षेत्र पूरै सखाप हुन्छ’, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विकास निर्माणका लागि राज्यले वा वनले कतै अवरोध गर्दैन तर प्रक्रियामा आएर त काम गर्नु प¥यो नि, अहिले खोजिए जस्तै छुट दिने हो भने वन जोगिन्न ।’

वन कार्यालयका अनुसार सडक निर्माण वा कुनै पनि विकासे योजनाको काम गर्दा सुरुमा त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा गरिएको हुनु पर्छ । ‘वन क्षेत्रमा विकासे आयोजनाको काम थाल्दा खन्नु प¥यो, यसरी खनिँदा त्यहाँ भूक्षय हुने खतरा रहन्छ कि रहँदैन, त्यसबाट कुनै पनि असर हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गरिएको हुनु पर्छ’, वन कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेपछि उक्त वन क्षेत्र विकासे आयोजनाका लागि दिने वा नदिने हात राज्यको हुन्छ । फलतः जग्गाको भोगाधिकारका लागि माग गरिनु पर्छ । यसरी गरिएको मागका विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिए मात्र उक्त स्थानमा विकासे आयोजना निर्माणको बाटो कानुनी रूपमा खुल्छ । ‘यी प्रक्रियामा नगएर वन क्षेत्रमा कुनै पनि विकासे आयोजनाको काम हुन पाउँदैन’, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘हामीले स्थानीय तह वा विकासे आयोजनाको ठेक्का पाएका ठेक्का कम्पनीहरूलाई यसै अनुसार अगाडि बढ्न भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ ।’ तर यहाँ वन ऐनको प्रक्रिया नपु¥याएरै बजेट छुट्याउने र ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिहाल्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।

वनले थाहा पाएपछि ऐन अनुुसार यो काम तत्काल बन्द गर्नै पर्ने वन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा धेरै समय लाग्ने र एउटा आर्थिक वर्षमा काम नसकिने समस्या देखाएर विकासे आयोजना निर्माणकर्ताले ऐन मिचेरै अघि बढ्ने योजना बनाउनु हुन्छ’, प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तर हाम्रो भनाइ के हो भने कानुन, संविधानलाई त सबैले मानिदिनु प¥यो नि ।’ बरू एकै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्था हो भने एउटा आर्थिक वर्षमा योजनाको डिपिआरको कामका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्दा समयमै काम नसकिने र बजेट फ्रिज हुने डर हो भने एक आर्थिक वर्षमा डिपिआरका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नुस् भनेर पनि मैले भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘अर्को वर्ष काम गर्ने गरी पहिलो वर्ष डिपिआरको मात्रै काम पनि त गर्न सकिने कुरा भयो नि ।’

प्रक्रियामा आएर गरिएका आयोजनाको काममा वनले कहीँकतै कुनै अवरोध नगरेको भन्दैै उनले वनलाई विकासको बाधक भनेर लगाइएको आरोपलाई गलत भने । ‘प्रक्रिया पु¥याएर वन क्षेत्रमा आयोजनाको काम गर्न वनले कुनै पनि समस्या पार्दैन र पारेको पनि छैन’, उनले भने, ‘सामान्य प्रक्रियासम्म पूरा नगर्ने तर वन चाहिँ विकासको बाधक बन्यो भनेर भन्नु हामी माथि लगाइएको गलत आरोप हो ।’ प्रक्रिया पु¥याएर विकासे आयोजनाको सुरु गर्ने हो भने कसैलाई पनि बाधा अड्चन नहुने उनले बताए ।