‘नाम मात्रैका’ विषयगत समिति

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ३ मंसिर । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डे उपमहानगरको पर्यटन उपसमितिका संयोजक चुनिए । उपसमितिका संयोजक उनी पर्यटनसम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुनु पर्ने हो तर उपमहानगरले उपसमितिको संयोजक तोकेका पाण्डेले अहिलेसम्म यो समितिको संयोजकको हैसियतमा कुनै निर्णय गर्न भने पाएका छैनन् । अर्थात उनी पर्यटनसम्बन्धी निर्णायक प्रकृयामा सामेल हुँदैनन् ।

‘म संयोजक तोकिएको मात्रै हो’, उनले भने ‘मेरो नेतृत्वको उपसमितिको क्षेत्राधिकार कुनै पनि छैन ।’ उनी संयोजक रहेको पर्यटन उपमितिभन्दा उपल्लो मूलसमिति छ । पर्यटन मूलसमितिको संयोजकमा उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी आफै छन् । ‘मूलसमितिको संयोजक मेयर आफै हुनुहुन्छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘सबै निर्णय गर्ने त्यही मूलसमितिले हो, उपसमिति त नाम मात्रको हो ।’

वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष मुनाल घिमिरे उपमहानगरको स्वास्थ्य समितिका संयोजक हुन् । यो समितिको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले घिमिरेले उपमहानगरका १९ वटै वडाको स्वास्थ्य क्षेत्रको निगरानी राख्नु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि निर्णयसम्म गर्ने अधिकार प्राप्त स्वास्थ्य संयोजक घिमिरे निर्णय प्रकृयामा भने निरिह बनिरहेका छन् ।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै यसको उचित व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने कामको रूपरेखा तयार पार्छन् तर निर्णय गर्न पाउँदैनन् । उनको निर्णयलाई उपमहानगरले चल्नै दिँदैन । ‘म स्वास्थ्य समितिको संयोजक केवल नाम मात्रैको हुँ’, घिमिरेले भने, ‘मैले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन ।’

घोराही उपमहागरपालिकाको दुर्गम क्षेत्र मानिने १९ नम्बर वडामा स्वास्थ्य कर्मचारीको सङ्ख्या कम छ । त्यहाँ रहेको स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी थप गरेर त्यहाँको स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित उपचार थलो बनाउन घिमिरेले आवश्यक देखे । सोही अनुसार उनले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्णय गर्न खोज्दै थिए तर उपमहानगरले उनको निर्णय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिदियो ।

‘मैले त्यहाँ (१९ नम्बर वडा) मा स्वास्थ्य कर्मचारी थपको निर्णय गर्न खोज्दै थिएँ, उपमहानगर नेतृत्वले निर्णय गर्न दिएन’, घिमिरे भन्छन्, ‘थप कर्मचारी व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिएको उक्त वडामा कर्मचारी थपका लागि मैले गरेको आग्रहलाई समेत उपमहानगरले सुनेन ।’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ कै लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगी पदको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि समेत स्वास्थ्य समितिका संयोजकको आग्रहलाई उपमहानगरले सुनेन ।

‘हामीलाई फल्नो समितिको प्रमुख तँ भनेर बेकारमा तोकिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो निर्णय चल्दैन, न त हामीले भनेको कुनै कुराको सुनुवाइ नै हुन्छ, हामीलाई विषयगत समितिको जिम्मेवारी कागजमा मात्रै तोकिएको छ, काम भने हामी केही पनि गर्न पाउँदैनौँ, सबै निर्णय उपमहानगर नेतृत्वकै हातमा छ ।’

यसै उपमहानगरको पूर्वाधार समितिको संयोजक वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष कूलबहादुर लामिछाने हुन् । लामिछाने पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुँदैनन् । उनी भन्छन्, ‘मैले पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाबारे समन्वय मात्रै गर्छु ।’ उनका अनुसार यो समितिको निर्णय प्रकृया उपमहानगरकै हातमा हुन्छ । लामिछानेले आफ्नो समितिको सदस्य सचिवमा योजना शाखाका अधिकृत (प्रमुख) रहेकाले निर्णय सबै उनै अधिकृतको हातमा छ ।

‘मैले पनि उहाँ (अधिृकतज्यू)लाई आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नु होला भनेर सुझाव दिइरहेको छु’, लामिछानेले भने, ‘डिई साप नै सदस्य सचिव रहेकाले मलाई निर्णय प्रकृयामा सामेल हुनु जरुरी हुँदैन ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहका विभिन्न शाखा अन्तर्गत समिति बनेका हुन्छन् । यी समिति मातहतमा घोराही उपमहानगरमा केही उपसमिति समेत बनाइएका छन् तर यस्ता समिति र उपसमितिभन्दा निर्णय प्रकृयामा उपमहानगरकै नेतृत्वको बोलवाला चल्छ ।

यस्ता समिति तथा उपसमिति केवल ‘भत्ता’ बुझ्नका लागि मात्रै बनाइएका जस्ता छन् । यस्ता समिति तथा उपसमितिका बस्ने प्रत्येक बैठकमा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । ‘भन्ने बेला विषयगत समिति भन्ने तर निर्णय भने आफैले गर्ने अभ्यास घोराही उपमहानगर नेतृत्वले गरिरहेको छ’, एक वडाध्यक्षले भने ‘विषयगत हेर्ने भन्दै बनाइएका समिति त भत्ता वितरणका लागि मात्रै बनेको जस्ता भएका छन् ।’