Goraksha

National Daily

ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने ‘घुमाउरो’ कानुन, भारतले सिध्याउनेछ चुरे

देवेन्द्र बस्नेत
दाङ, २३ कार्तिक । सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा व्यवस्थापन गर्न बनाउन खोजिएको ऐनका लागि यो विधेयकको एउटा बुँदाले घुमाउरो पारामा नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बाहिर निर्यात खुल्ला राख्ने सरकारको नियतलाई प्रष्ट पारिदिएको छ ।

यो विधेयकको ४२ नम्बर बुँदामा उल्लेखित व्यवस्थाले नेपालको ढुङ्गाजन्य पदार्थ बिक्री गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्दै छ । यो विधेयकको ४२ नम्बर बुँदामा ‘निकासी बन्द गर्न सक्न’ उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदाको अर्थ स्पष्ट पार्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमुखी सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।’

विधेयकमा समावेश यो बुँदाले नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात खुल्ला रहने स्पष्ट अर्थ दिएको चुरे विज्ञहरू बताउँछन् । निर्यात बन्द गर्न सकिने शब्दावलीको अर्थ ढुङ्गा निर्यात खोल्ने र आवश्यक परेको खण्डमा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको स्पष्ट भएको चुरे विज्ञ डा. विजय सिंहले बताए । ‘ढुङ्गाजन्य पदार्थको निर्यात बन्द गर्न सकिने छ भनेर उल्लेख गरिनु भनेको यहाँको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुल्ला हुने भन्ने प्रस्ट भइहाल्यो नि !’, डा. सिंह भन्छन्, ‘नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी यदि निर्यात नगरिने भए आवश्वक परेको खण्डमा निर्यात बन्द गर्न सकिने भनेर उल्लेख गर्न पर्दैनथ्यो नि ?’

निर्यात बन्दका लागि सरकारले केही शर्त पनि राखेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा निर्यात बन्द गर्न सकिने भनेर शर्त सहितको निर्यात बन्द गर्न सकिने व्यवस्थालाई बहानाका रूपमा अथ्र्याउँछन्, डा. सिंह । ‘अहिले आन्तरिक निकासीको अवस्था पनि भयावह छ, राज्यले यो भयावहलाई रोक्न सकेको छैन’, डा. सिंह भन्छन्, ‘अहिले रोक्न नसकेको भयावहलाई फेरि शर्त बनाएर निर्यात बन्द गर्न सकिने भनेर नियम बनाइनु त हाँस्यास्पद नै हो नि ! अहिले भइरहेको नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी निकासीको लीलाले नै सरकारले विधेयकमा उल्लेख गरेको शर्तलाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ नि ।’

यसर्थ सरकारले उल्लेख गरेको शर्तले नेपालको ढुङ्गा निकासीमा कुनै प्रतिबन्ध नलाग्ने दाबी डा. सिंहले गरे । विज्ञका अनुसार नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको नियत नेपालको चुरेलाई भारतमा बिक्री गर्न खोज्नु हो । उनीहरूका अनुसार सरकारले नेपालको ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्ने भनेकै चुरेबाट हो । ‘नेपालको ढुङ्गा गिट्टी निकासी हुने भनेकै चुरे क्षेत्रबाट हो’, चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन्, ‘महाभारत पहाडको ढुङ्गा निकासीका लागि भारतलाई महँगो पर्न जान्छ, फलतः भारतले पनि चुरेलाई तारो बनाइरहेको छ ।’

नेपालले निर्यात गर्ने भनेको ढुङ्गा गिट्टी चुरेबाटै निकासी हुने भए चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुङ्गाजन्य पदार्थले भारतको मागलाई कुनै पनि हालतमा थेग्न सक्ने देखिन्न । फलतः भारतले सिङ्गो चुरेलाई नै ध्वस्त पार्ने खतरा चुरेको ढुङ्गाजन्य पदार्थको अहिलेको परिमाणले पुष्टि गर्छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अनुसार चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुङ्गाजन्य पदार्थले नेपालको मागलाई मात्रै थेग्न सक्छ तर बाहिर निर्यात हुने अवस्था आए चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले माग पूरा गर्न नसक्ने समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौडेल बताउँछन् ।

‘अहिले सम्मको हाम्रो अध्ययन अनुसार चुरेका नदी–खोलाबाट निकाल्न मिल्ने ढुङ्गाजन्य पदार्थले नेपालको मागलाई मात्र थेग्न सक्छ, नेपालका लागि यो पुग्छ पनि’, डा. पौडेलले भने, ‘तर चुरेबाटै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्नु पर्ने अवस्था आउने हो भने त सिङ्गो चुरेकै अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न ।’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अनुसार अहिले चुरे क्षेत्रबाट २२ करोड घनमिटर ढुङ्गाजन्य पदार्थ मात्र निकाल्न मिल्छ । यो भन्दा बढी निकासी गर्न नमिल्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिका अनुसार कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चुरेका खोला–नदीमा यो परिमाणमा ढुङ्गाजन्य पदार्थ थुप्रिएको छ । यो परिमाण उपल्ला पहाडबाट बगेका ढुङ्गाजन्य पदार्थ हो । जुन चुरेका–नदी तथा खोलामा जम्मा भएर बसेको छ । समितिका अध्यक्ष पौडेलले चुरेका खोला तथा नदीमा जम्मा भएको यो पदार्थलाई बाढी तथा पहिरो रोकथामका लागि पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ । ‘नदी तथा खोलाको बिच भागमा थुप्रिएका ढुङ्गाजन्य पदार्थ चुरे क्षेत्रमा २२ करोड घनमिटर छ, यो निकाल्न मिल्छ’, पौडेलले भने, ‘यो ननिकालेको खण्डमा नदी तथा खोलाको पानीको ‘फ्लो’ बढ्ने, उक्त पानी खेतीयोग्य जमिनमा बाढीका रूपमा पस्ने र पहिरोको समेत उत्तिकै जोखिम रहन्छ ।’

समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार खोलाको बिच भागबाट मात्र थुप्रिएका ढुङ्गा बालुवा निकासी गरिनु पर्छ । एक मिटर गहिराइ खनेर मात्रै निकाल्नु पर्ने हुन्छ । ‘थुप्रिएका चिज पनि नदी तथा खोलाको बिचभागबाट मात्र निकालिनु पर्छ, छेउबाट निकालियो भने पानीको बहाव परिवर्तन हुन्छ र बाढीको जोखिम हुन्छ’, डा. पौडेलले भने, ‘बिच भागबाट निकाल्दा पनि एक मिटरभन्दा बढी खनिनु हुँदैन, किनकि चुरे क्षेत्रका नदी तथा खोलामा एक मिटरभन्दा बढी तल खन्न सकिने अवस्था छैनन् ।’

तर नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने तयारी गरेको सरकारले यो मापदण्डबारे भने सरसल्लाह नै नगरी निर्यात गर्ने निर्णय लिएको छ । समितिका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले कसरी यो निर्णय लियो ? कोही कसैसँग व्यक्तिगत रूपमा छलफल भएको हो भने हामीलाई थाहा छैन तर समितिसँग कुनै छलफल भएको होइन ।’ उनका अनुसार सरकारले नेपालको चुरे–भारतलाई बिक्री गरेको खण्डमा भारतले चुरे उत्खनन्का लागि तय भएको मापदण्ड कुनै पनि हालतमा पालना नगर्ने उनको भनाइ छ ।

‘चुरे उत्खनन्का मापदण्ड छन्, ती मापदण्डमा रहेर मात्रै चुरे उत्खनन् गरिनु पर्छ’, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष डा.पौडेलले भने, ‘यही नेपालको चुरे भारत निर्यात गरिने अवस्था आयो भने भारतले यो मापदण्डलाई पालना गर्ने कुरै भएन, उसले जति सक्यो छिटो यहाँको ढुङ्गाजन्य वस्तु आफ्नो देशमा भित्राउँछ ।’ अर्का चुरे विज्ञ रामेश्वर खनालले नेपालको चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा गिट्टी भारतलाई बिक्री गर्न खोजिए चुरेले भारतको माग र आवश्यक्तालाई पूर्ति गर्नै सक्दैन । यो अवस्थामा चुरे सखाप हुने र यसले तराई क्षेत्रमा पार्ने विनाशप्रति सरकार गम्भीर बन्नै पर्ने उनको सुझाव छ ।