लुम्बिनी प्रदेश माओवादीको ‘स्वार्थ’ले सरकार अपूर्ण

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २२ कार्तिक । सत्ता साझेदार माओवादीको उचित व्यवस्थापनको उपाय खोजिरहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सरकारलाई कसरी पूर्ण बनाउने भन्ने विषयमा अनिर्णित छन् । एकातिर आफ्नै दल कांग्रेसको फरक मत छ भने अर्कोतिर माओवादीको फरक अडान । फलतः मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकसमा छन्, मुख्यमन्त्री चौधरी । मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि माओवादीले खोजेकै जति मन्त्रालय उसलाई दिनु पर्ने मनस्थितिमा रहे पनि अर्कोतर्फ मन्त्रालय बढाउन नहुने भन्ने आफ्नै दलको नीतिगत निर्णयले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई ठोस निर्णय गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ ।

कांग्रेस र माओवादीको मन्त्रालय फुटाउने वा नफुटाउने भन्ने विमति मात्र होइन, माओवादी भित्रको आन्तरिक किचलो मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा झन ठुलो घाँडो बनेको छ । सरकार स्रोतका अनुसार माओवादीभित्र दुई धार प्रतिष्ठाको लडाइँ छ । माओवादी भित्रको यही लडाइँ सरकार विस्तारको प्रमुख बाधक बनेको सरकार स्रोत दाबी गर्छ । ‘सरकार विस्तार गर्ने सवालमा अरू कुनै समस्या होइन, माओवादी भित्रको आन्तरिक समस्या नै हो’, स्रोतले भन्यो, ‘माओवादीका दुईधार बिच सहमति हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्छ ।’

सरकार विस्तारमा सकस बनेका मुख्य पात्र हुन्, माओवादीका प्रदेश सांसद दीपेन्द्र पुुन । उनलाई माओवादीको संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ तर माओवादी भित्रको इतर समूहले भने उनलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिइरहेको छ । पुन गत निर्वाचनमा रोल्पाबाट स्वतन्त्र निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका थिए । उनले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गरेका थिए ।

स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लडेर निर्वाचित भएका उनी निर्वाचित भएपछि पुनः माओवादीमै फर्किएका थिए । उनै पुनलाई माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराको जोडबलमा मन्त्री पदका लागि सिफारिस गरिएको थियो । महराको यो निर्णयलाई माओवादी भित्रको एक समूहले संसदीय दलको निर्णय दाबी गर्दै आएको छ तर इतर समूह भने अवसरका लागि र पार्टीको निर्णय लत्याएर स्वतन्त्र बन्न सक्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिइरहेको छ ।

‘अवसर नपाएपछि पार्टी परित्याग गरेर हिँड्ने व्यक्ति फेरि पार्टीमा फर्किँदैमा ती व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु हुँदैन भन्ने माओवादी भित्रको अर्को समूहको अडान छ’, सरकारको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘माओवादीभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने लडाइँकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु अरू कुनै पनि कारण छैन ।’ तर माओवादी संसदीय दलका नेता महरासहितको माओवादी भित्रको समूह भने संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनै पर्ने भन्दै पुनलाई नै मन्त्री बनाइनु पर्नेमा अडिग देखिन्छ ।

‘हिँजो को कहाँ थियो भन्ने कुरा फरक विषय हो, अहिले पार्टीमै रहेका नेतालाई मन्त्री बनाइनु हुँदैन भन्नु गलत हो’, माओवादीका एक सांसदले भने, ‘फेरि संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई त मान्नै प¥यो नि !’ संसदीय दलले मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेकी कृष्णा केसीको नाममा भने कुनै पनि विवाद देखिन्न । माओवादी संसदीय दलले अब आफूले पाउनु पर्ने दुई मन्त्रालयमा पुन र केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादीभित्र संसदीय दलका नेता महरा र अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीहरूका दुई फरक–फरक धार छन् । मन्त्रीमा सिफारिस भएकी केसी मास्की समूहकी सांसद हुन् ।

यस अघि एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका विषयमा पनि माओवादीभित्र ठुलै विवाद निम्तिएको थियो । त्यो बेला पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेकी कृष्णा केसीले शपथ समेत लिएकी थिइनन् । यसका कारण पनि आफ्नो समूहलाई शक्तिशाली मन्त्रालय नदिएको रोष माओवादीभित्र प्रकट भएको थियो । त्यो बेला संसदीय दलका नेता महराले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका थिए भने सोही समूहका इन्द्रजित चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

दुवै शक्तिशाली मन्त्रालय आफूहरूले एकलौटी कब्जा गरेको भन्दै माओवादी भित्रको इतर समूह रुष्ट बनेको थियो । फलतः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त केसीले आफ्नो मन्त्री पद नै बहिस्कार गरेकी थिइन् । संसदीय दलका नेताले गरेको निर्णय एकलौटी रहेको भन्दै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नेसम्मको बहस त्यो बेला माओवादीभित्र चलेको थियो । बहुमत पु¥याएर संसदीय दलका नेता महरालाई हटाइ हालका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी माओवादी भित्रको एक समूहको थियो ।

‘गठबन्धन हराउनेलाई मन्त्री उपहार ?’

यसैविच गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई हराएर चुनाव जितेका सांसद दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको उपहार दिन नहुनेमा कांग्रेस अडिग छ । आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराएर चुनाव जितेका सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेर माओवादीले गठबन्धनको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको बुझाइ उसको छ । ‘माओवादी गठबन्धन चाहिरहेको छैन भने हामीलाई पनि के आवश्यक ?’

लुम्बिनी कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘होइन भने गठबन्धनलाई हराउनेलाई मन्त्री उपहार दिन खोजेर माओवादीले गठबन्धनको मर्मविपरीतको काम गर्न मिल्छ ? गठबन्धनको मर्म अनुसार चल्नु पर्दैन ?’ गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका सभापति पुन उम्मेदवार बनेका थिए तर गठबन्धनबाट टिकट नपाएको झोँकमा दीपेन्द्र पुनले माओवादी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र भिडेका थिए ।
पुनलाई मन्त्री बनाउनकै लागि मन्त्रालय बढाउने अडान जायज नभएको भन्दै कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाइनु नहुने पुन बताउँछन् । त्यसो त लुम्बिनी कांग्रेसले मन्त्रालय सङ्ख्या नबढाउने नीतिगत निर्णय गरेर आफ्नै दलबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई सचेत गराइसकेको छ । मन्त्रालय थप्दा प्रदेशको औचित्यमाथि झन् जटिल प्रश्न उब्जने भन्दै सभापति पुनले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउन नहुने अडानमा कांग्रेस रहेको बताए ।

अन्यथा आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीलाई आफूहरूको साथ नहुने पुनले बताए । ‘अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला झनै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिने गरी मन्त्रालय बढाइयो भने तपाईँलाई हाम्रो साथ हुने छैन भनेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेको छु’, सभापति पुनले भने, ‘अब उहाँले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ यो उहाँको विवेकको कुरा हो ।’

वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा समेत सरकारले पूर्णता नपाएको प्रति असन्तुष्ट पुनले अहिले कायम सङ्ख्यामै मन्त्रालय कायम राखेर मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिनु पर्ने बताए । ‘अहिले मन्त्रिपरिषद् जति सदस्यीय छ त्यो भन्दा नबढाएर सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिनुस् भनेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई भन्दै आएको छु’, सभापति पुनले भने, ‘उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ तर गठबन्धनलाई मिलाइदिनु प¥यो भन्नु भएको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकार हाल मुख्यमन्त्री सहित हाल ७ सदस्यीय छ । पुरानो मन्त्रिपरिषद् अनुसार अब मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेका मन्त्रालय भनेका दुईवटा हुन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले मन्त्रालय नबढाउने, मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेका तीन मन्त्रालयमध्य कांग्रेसलाई दुई र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर भागबण्डा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर दीपेन्द्र पुनलाई जसरी पनि मन्त्री बनाउने जोडबलमा रहेको माओवादी भित्रको एक समूहले भने जसरी पनि माओवादीको भागमा दुई मन्त्रालय रहनु पर्ने अड्डी कसिरहेको छ ।

एक मन्त्रालय मात्र माओवादीको भागमा पर्दा फरक धारकी कृष्णा केसी स्वतः मन्त्री बन्ने र आफ्नो समूहबाट सरकारमा शून्य सहभागिता हुने भन्दै माओवादी भित्रको जोगबहादुर महरा समूहले पुनलाई मन्त्री बनाउन जसरी पनि दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान लिइरहेको छ ।