शिक्षाको अवस्था सुधारौँ
युवराज शर्मा
नेपालमा शिक्षको स्तर ओरालो लाग्दै छ । शिक्षकहरुको शिक्षण कार्यभन्दा आफ्नो सेवा सुविधाका लागि सङ्घर्ष गर्छन् । वास्तवमा उनीहरुको सङ्घर्ष बाध्यता बनेको छ । राज्यले शिक्षण कार्य गर्ने वर्गलाई उपेक्षा गर्छ । जबकि हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय नै शिक्षा हो ।
मानव समाजमा अनिवार्य ज्ञानको स्रोत नै शिक्षा हो । तसर्थ मानवलाई दानवबाट बचाउने औजारका रुपमा शिक्षालाई हेरिन्छ । जुन देशमा शिक्षितवर्ग धेरै हुन्छन्, त्यो देशले विकास गर्छ तर नेपालमा पढ्नेहरुको संख्या घटिरहेको छ । कक्षा दोहराउनेहरुको संख्या बढेको छ । खासगरी प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु सामुदायिक स्कुलहरुमा धेरै हुन्छन् । त्यहाँको कक्षामा भर्ना अभियान राष्ट्रियस्तरमा गरिन्छ तर भर्ना हुने विद्यार्थीहरु पुनः कक्षा दोहराउँछन् ।
कक्षा एकमा ५५ जना विद्यार्थीहरु थिए भने कक्षा ५ सम्म पढ्नेहरुको संख्या १५ जा विद्यार्थीहरु देखिन्छन् । यो अवस्था सामुदायिक स्कुलहरुको छ । त्यस्तै कक्षा ६ देखि कक्षा ८ सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरुमा कक्षा छोड्ने र पढ्न पनि छोड्ने प्रचलन बढ्दो पाइन्छ । यस्तो अवस्था देखिनु पनि शिक्षकहरुको नियमिततामा कमी, पढाइमा विद्यार्थीहरुको झुकाव नहुनु, शिक्षालाई उत्पादनशील क्षेत्र राजनीतिज्ञहरुबाट नहुनु र पढाउने विषयगत शिक्षकहरुको अभाव देखिन्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जाने सरकार भएन ।
त्यसैले होला नेपालमा प्राथमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षामा भौतिक, शैक्षिक र सामाजिक अवस्था सामुदायिक स्कुलहरुमा कमजोर भयो । माध्यामिक तहको शिक्षा कक्षा ९ देखि १२ सम्म छ । यस्ता सामुदायिक स्कुलहरुलाई अध्ययन गर्दा विषयगत शिक्षकहरुको अभाव धेरै स्कुलहरुमा छ । खासगरी गाउँक्षेत्रका स्कुलहरुमा शिक्षकहरुको संख्या विषयगत पाइन्न । कक्षागत शिक्षक दरबन्दी पनि छैन ।
शिक्षकहरुको धेरै संख्या सहरबजार केन्द्रित छन् । उनीहरुले पढाउने सामुदायिक स्कुलहरु पनि सहरबजारमा छन् । जहाँ शिक्षकहरुको पहुँच राजनीतिक शक्तिमा रहेको छ । विद्यार्थीहरु कम भए पनि शिक्षकहरु स्थानान्तरण गर्ने आँटसम्बन्धी निकायमा जिम्मेवारलाई छैन । नेता र कार्यकर्ताहरुका छोराबुहारीहरुको वर्चश्व स्थापित छ । सथानीय तहको सरकारलाई यो तहको शिक्षाको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोके पनि शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली वर्तमान समयमा बन्न नसकेको अवस्था छ ।
त्यसैले होला माध्यामिक तहको शिक्षाबाट विद्यार्थीहरुले ज्ञान र सिपको विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । माध्यामिक शिक्षाको स्तरमा सुधार हुन सकेको पाइन्न । सरकार पनि सुधारका प्रयासहरु भएनन् । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा पास गरेर विदेश जाने विद्याथीएहरु भएका छन् । नेपालको सरकारले काम गरेर पढ्ने वातावरण बनाएको छैन । गरिब र विपन्न वर्गका छोराछोरीहरुले कमाएर पढ्ने भन्दै जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपका देशहरुमा पढ्ने भिसा लिएर जान लागे । शिक्षाको अवस्थालाई हेर्दा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको उत्पादन वैदेशिक रोजगारका लागि भएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नेपाली राजनीतिज्ञहरुमा विश्वविद्यालयहरुको मोह जागेको छ । अहिले नेपालमा २१ वटा विश्वविद्यालयहरु छन् । पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो भने संस्थागत रुपमा धेरै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सरकारी क्याप्सहरु ५६ छन् भने अरु अनुमति पाएका आङ्गिक क्याम्पसहरु छन् । पुरानो र स्तरीय विश्वविद्यालय एकमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । अन्य विश्वविद्यालयहरुले पनि स्तरीयता र गुणस्तर कायम गर्न सफल छौँ भन्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गर्छ र देशमा आवश्यक जनशक्ति पूरा गर्छ । शिक्षा शिक्षण गुणस्तरीय भउमा मात्र दक्षजनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।
डाक्टर, इन्जिनियर, प्रशासक स्वास्थ्यकर्मीहरु र सिपमूलक जनशक्ति पनि विश्वविद्यालयको देन हो । यस्तो ठूलो संस्थालाई राजनीतिज्ञहरुले स्वतन्त्र, स्वच्छ, ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान नदिएपछि कसरी देशको विकास होला ? शिक्षाको ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री बनाएइन्छ भने योग्य जनशक्तिको कल्पना गर्नु मूर्खता हो ।
त्यसैले होला नेपालमा गुण्डा, लफङ्गा, तस्करमा चतुर भएकाहरुले देशको शासन गर्ने भएपछि शिक्षा क्षेत्र तहसनहस बन्छ । त्यहाँ राजनीतिज्ञहरुको बोलचाल चल्छ । पढाउने शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, रिडर, अनुसन्धानकर्ता, अध्ययनशील व्यक्तिहरु पन्छिन्छन् । शिक्षाको अवस्था नाजुक बन्छ । धेरैले यो पेसा छोड्छन् । सबैजसो निश्क्रिय जीवन व्यक्ति गर्न बाध्य हुन्छन् । अहिले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरु उदासिन बनेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको अवस्था सुधार गर्ने निकायहरु भएनन् । समय सापेक्ष शिक्षामा सुधार गरेर सुव्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो । शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्ने शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको तत्पर कार्यशैली भएन । २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गरिएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौ भनाइ राजनीतित्रहरुको भए पनि सबैको अथक प्रयासबाट आयो तर जन्मदै अपाङ्ग देखियो । दलीय भावना अगाडि बड्न सकेन । नेताहरुमा तँ भन्दा म ठूलो भनाइ जनताले सुन्न पाएँ ।
शान्ति सुरक्षा कायम हुन सकेन । अस्पतालहरुमा डाक्टरहरु कुटिन थाले । सबै क्षेत्रमा अराजकताशैली हावी भएको छ । मान्छे देखेर मान्छे डराउनु पर्ने वातावरण बनेको छ । आत्मअनुशासन र सामाजिक भावना हराएको देखियो । यस्तै हो ? गणतन्त्र भन्छन् नेपाली नागरिकले दलका ठूला नेताहरुले मोजमस्ती गर्ने वातावरण बनाएका छन् । शिक्षाको मूलमन्त्र थाहा छैन । देशमा शिक्षाको अस्तित्व मेटिँदै गरेको वातावरण छ ।
शिक्षालाई ज्ञान सागरको भण्डार बनाउन सकिएन । यसमा सुधार गर्न राज्यले तत्परता देखाएन भने यो अपाङ्ग हुन्छ । पढेका व्यक्तिहरुलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने शिक्षा पनि भिक्षाटनको मार्गमा हुनेछ । शिक्षित वर्गको पलायन रोक्ने वातावरण बनाउन सकिएन भने गुण्डाहरुको वर्चश्व हुने निश्चित छ । शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न गर्न प्राथमिकत तह, आधारभूत तह, माध्यामिक तह र विश्वविद्यालय तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने प्रेरण, उत्साह स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
भौतिक सुधारका क्षेत्र, मानवीय सेवा कार्यका क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षालाई मानव उत्थानका लागि आवश्यक ठान्नुपर्छ । जनशक्तिको दक्षतामा ज्ञान र सिपको विकास गरेर सवल राष्ट्र निर्माण गर्ने काम सरकारबाट हुनुपर्छ । शिक्षाको अवस्थामा सुधार नगरेसम्म शिक्षाको उज्यालो देशका हुँदैन ।
