जिल्लामा चालु आवमा पुँजीगत खर्च, संघको ३.८८ र प्रदेशको ०.८३ प्रतिशत मात्रै
गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १७ असोज । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को करिव साढे २ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च न्यून मात्रामा खर्च हुन सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज ९ गतेसम्म सङ्घीय सरकार तर्फको ३.८८ प्रतिशत र प्रदेश सरकार तर्फको ०.५८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
जिल्लामा पुँजीगततर्फ ३ अर्व ३७ करोड ६६ लाख २८ हजार बजेट रहेको थियो । जसमा असोज ९ गते १३ करोड ९ लाख ३८ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए । चालुतर्फ जिल्लामा २४ अर्व ४६ करोड ११ लाख ५३ हजार बजेट रहेको छ । जसमा ३ अर्ब ५१ करोड ५९ लाख ९ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन १४.३५ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारमा पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङमार्फत् बजेट जाने भएकाले बजेट धेरै र खर्च पनि बढी देखिने गरेको हो । प्रदेश सरकारतर्फ पुँजीगत बजेट ३ अर्ब ४ करोड १० लाख ३९ हजार बजेट रहेको थियो । जसमा २ करोड ५४ लाख १३ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ०.८३ प्रतिशत हो । चालुतर्फ एक अर्ब ७ करोड २४ लाख ७१ हजार बजेट रहेको छ । जसमा २ करोड ९६ लाख ३५ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च १.५ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ३ महिना सुरु हुन लाग्दा समेत जिल्लामा विकास निर्माणका कार्य सुरु हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरुमा वर्षात् तथा त्यसपछि नेपालीका ठुला पर्व पर्ने भएकाले विकासका काम सुरु नसकेको बताइएको छ । चार्डपर्व पछि योजनाको काम सुरु भएपछि खर्च समेत बढ्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारी बताउँछन् । आर्थिक वर्षको सुरुआतमा योजनाको प्राविधिकले सर्भे गर्ने, लागत निकाल्ने र योजनाको ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्ने हुनाले काम सुरु नहुने विकासे कार्यालयले बताउँछन् ।
हालसम्मको खर्चको अवस्थाले यस्तै अवस्था देखाएको हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास निर्माणका काम गर्ने विगतका वर्षको पुनरावृत्ति यो वर्ष पनि हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गएर योजना सम्झौता गरेर हतारमा काम गर्दा काम समेत गुणस्तरहीन हुने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि आएपछि यस प्रकारको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेर पनि त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको लामो समय भए पनि प्रवृत्ति भने उस्तै दोहोरिएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्तालाई समयमै योजना सम्झौता गर्न आउन भने पनि उपभोक्ता समयमा नआउने गरेको स्थानीय तहको भनाइ रहेको छ । सङ्घीय सरकारले समयमै योजनाको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दै आएको छ तर पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।
आर्थिक वर्षको सुरुसँगै बजेट कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने भए पनि त्यसो हुने गरेको पाइँदैन । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउने संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आए पनि कार्यान्वन भने हुने गरेको छैन । अघिकांश योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेका छन् । यसलाई रोक्न स्थानीय तहले ठोस योजना समेत ल्याउन सकेका छैनन् ।
