योजनावद्ध विकासले मात्रै समृद्ध प्रदेश : उपाध्यक्ष डा. केसी [अन्तर्वार्ता]
विसं २०२६ साल भदौमा सल्यान जिल्लामा जन्मिएका डा. नहकुल केसी पछिल्लो समयमा प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा रहेर लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका योजनाहरू कोरिरहेका छन् । जनप्रशासन र सामुदायिक विकासमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरे । त्यसपछि ग्रामीण विकास विषयमा विद्यावारिधि गरेका केसीले यस अघि गरिबी निवारण कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेर समेत काम गरिसकेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा समेत जिम्मेवार अधिकारीको भूमिकामा रहेर डा. केसीले नेपाल, भियत्नाम र अफगानिस्तानमा पनि आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन पाए । त्यसपछि बेलायती सहयोग नियोगको क्षेत्रीय निर्देशकका रूपमा समेत जिम्मेवारी पूर्वक काम गरेका डा. केसी हाल आएर लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोग उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत छन् । लुम्बिनी प्रदेशको भावी गन्तब्य, विकासको मोडालिटी तथा योजना निर्माणका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
सर्वप्रथम त तपाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएकोमा ढिलै भए पनि बधाई । योजना आयोगको उपाध्यक्षका हैसियतले समृद्ध लुम्बिनीको अभियानलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
धन्यवाद, तपाई अनि तपाईको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई । मलाई प्रदेशको समृद्धिका लागि योजना निर्माण तथा विकास निर्माणका सवालमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा । मैले काम सुरु गरेको पनि धेरै भएको छैन । तैपनि प्रदेशबासीका विकासको आकाङ्क्षा र चाहनालाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु । हो अहिले हाम्रा अपेक्षा धेरै भइसकेका छन् ।
तर ती सबै आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न हामीसँग प्रयाप्त स्रोत र साधन छैन । थोरै स्रोत साधनले पनि धेरै आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता छ तर पनि योजनाबद्ध विकासमा मैले पूर्ण विश्वास गर्दछु । योजना बिनाको कामले सार्थकता पाउन सक्दैन । कुनै काम एकै महिनामा सकिने हुन्छ, कुनैलाई एक वर्ष लाग्ला, कुनैलाई पाँच वर्ष लाग्ला त कुनैलाई दश वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।
त्यसैले दीर्घकालीन विकासका अवधारणालाइ स्वीकार गर्दै लुम्बिनी प्रदेश अब योजना सहितका विकास निर्माणमा अघि बढ्ने छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । साथै प्रदेश योजना आयोगको यो अभियानमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, प्रदेश सभाका सांसदज्युहरू, माननीय मन्त्रीज्युहरू तथा आम प्रदेशबासीको साथ र सहयोगको पनि अपेक्षा गरेको छु ।
तपाई पनि मुख्य मन्त्री कार्यालय माताहतकै हुनुहुन्छ । मुख्य मन्त्रीज्युले प्रदेशमा दुई लाखलाई रोजगारी दिने उद्घोष गरिरहनु भएको छ । यसका लागि योजना र आधारक्षेत्रहरू के–के हुन सक्छन्न् ?
यस कार्यक्रमले प्रदेश अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई विविधिकरण गर्ने, नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान र परिचालन गर्ने, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिँदै प्रदेशको दीर्घकालीन सोँच ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ लाई पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्य गरिरहेको छ । विगतमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये आयआर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए ।
तथापी (एगततष्लन तजभबिकत ाष्चकत) अर्थात् पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउने एवम् (ल्य यलभ भिात दभजष्लम) सबैलाई लिएर हिँड्ने नीति अन्तर्गत वास्तविक लक्षित समुदायको सदस्यले अवसर प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी अवसर नपाएकोलाई प्राथमिकता दिन, पहिला अवसर पाएर पनि उद्यम गर्न नसकेकालाई कारण पत्ता लगाई सोको निराकरण गर्न र पहिला सञ्चालन भएका कार्यक्रमबाट सक्रिय रहेका उद्यमीहरूलाई पहिचान गरी स्रोत व्यक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न, दक्षता कमी भएकोमा थप दक्ष बनाई उद्यमशील वा रोजगारीसँग आवद्ध गराउन सोको तथ्याङ्क अद्यावधिक हुनुपर्छ ।
विगतमा यस सम्बन्धी कार्य लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा सरकारी, गैह् सरकारी, नीजी क्षेत्रलगायतका संस्थाहरूले गरिबी निवारण तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
यस कार्यक्रमका मुख्य उदेश्यहरू रोजगारमूलक शिक्षा र प्राविधिक सीप विकास गर्दै सीप, पूँजी र प्रविधिको संयोजनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी दुई वर्षमा दुई लाख उत्पादशील रोजगारी सिर्जना गर्ने हो ।
प्रस्तावित रोजगारीका क्षेत्रहरू कृषि तथा पशुपालनतर्फ; दुध, मासु (बाख्रा, बङ्गुर, गाई, भैँसी) पोल्टी (कुखुरा, हाँस, बट्टाई÷कालिज÷अष्ट्रिज), मत्स्य पालन, तरकारी खेती, मौरी पालन आदि । फलफुल खेतीतर्फ ; केरा, सुन्तला, कागती, अदुवा, बेसार, पाइनपल, किवी, ड्रागन फ्रुट आदि, उद्यम विकास; सिलाइ बुनाइ, घरेलु कपडा÷तान, ढाका, वेत बाँँसबाट निर्माण गरिएका सामाग्री, प्रशोधन केन्द्र, बेल, गुराँस जुस, कागती÷निवुवा, उखु, कोदो, जौ, मकैको पिठो च्याख्ला, ससेस, जाम÷अचार आदि, निर्माण ; ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी आरन, करुवा आदि, पर्यटन ; होटल, लज, होमस्टे, ड्राइभिड, टुरिष्ट गाइड तालिम, कुक, अङ्ग्रेजी भाषा, चाइनिज भाषा, जापानीज भाषा सिकाई, व्यूटिपार्लर, सोवेनीयर पसल, आदि, जडिवुटी खेती तथा प्रशोधन, अल्लोका सामग्री, लोक्ता, स्याउ, अम्रिसो, कृषि वन बिरुवा उत्पादन नर्सरी स्थापना आदि ।
त्यसैगरी टिमुर, चुत्रो, पाखनवेद, सिस्नु, धुपी, दालचिनी÷तेजपात, डालेचुक, लसुन, कफी, ओखर, अदुवा, बेसार, पटेर गुन्द्री, ढकिया आदि, व्यापार तथा व्यवशाय ; किराना पसल–थोक तथा खुद्रा पसल, खाद्यान्न÷तरकारी डिपो, मासु पसल, आदि, मशिनरी, इलेक्ट्रिक, इलेकट्रोनिक्स ; कम्प्यूटर, ल्यापटप, मोबाइल, टिभी मर्मत, साइकल, मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिड.,पङ्खा, वासिँङ्ग मेसिन मर्मत, ए.सि. जडान तथा मर्मत, मोटर पम्प मर्मत तथा जडान वेल्डिङ्ग, मार्वल, ढुङ्गा कटिड आदि क्षेत्रहरू रोजगारीका प्रस्तावित क्षेत्रहरू हुन् । यी सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनायौँं भने दुई लाख नागरिकलाई सहजै रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ ।
भर्खरै प्रदेश राजधानी स्थाइ मुकाममा स्थानान्तर भएको छ, तर प्रदेश राजधानीमा आधुनिक सहर निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । यसको स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश योजना आयोगको के भूमिका रहन्छ ? सङ्घको सहयोग वादात्रिनिकायको खोजिका सन्दर्भमा केही प्रयास भएको छ कि ?
यसमा प्रदेश योजना आयोगले प्राविधिक सेवा र सरसल्लाह प्रदान गर्दछ ्र यो प्रदेश राजधानीको निर्माण र विकास प्रदेश सरकारको गौरवको योजनामध्येको महत्वपूर्ण योजना हो । यसका लागि सरकारले आफ्नै बजेट र खर्चमा जग्गा छुट्याउने, सम्भाव्यता अध्ययन र सहरी क्षेत्रका लागि सिमाङ्कन गरिरहेको छ्र ।
प्रदेश सरकारले अत्यन्तै महत्व दिएर कार्य सञ्चालन गर्न विशेष अधिकार प्राप्त प्राधिकरण गठन गरेको छ्र यो प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकरणले आवश्यक सब क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको छ्र । प्रदेश राजधानीमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि थप वैदेशिक सहायता लिन बारेमा छलफल भइैरहेको छ तर यो कार्य सङ्घ सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो ।
प्रदेश बलियो बन्न त्यसको स्थानीय स्रोत अर्थात् आफ्नो ढुकुटी बलियो हुनुपर्छ, तर प्रदेश सरकारले अपेक्षित रूपमा मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको वनजन्य बस्तु तथा नदीजन्य वस्तुबाट राजश्व उठाउन सकेको छैन, त्यहा अरबौँंको राजश्व चुहावट भइरहेको छ, राजश्व बढाउन केही थप पहल हुनुपर्ने होइन र ?
हा,े प्रदेश बलियो बन्न त्यसको स्थानीय स्रोत अर्थात् आफ्नो ढुकुटी बलियो हुनुपर्छ्र राजश्व वृद्धि गर्न केही ऐननियमका अप्ठेरा छन् । प्रदेश सरकारले कर वा राजश्व उठाउने दायरा नै कमी छ्र सरकारले चुहावटलाई हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छ्र । केही स्रोतमा पालिकहरूले सङ्कलन गर्ने करमा थप ध्यान दिनुपर्ने छ्र । नदीजन्य वस्तुबाट राजश्व उठाउन बढी स्थानीय तहहरू र प्रहरी प्रशासनको थप सहयोग आवश्यकता छ्र ।
जल, जङ्गल रजमिनमा स्थानीयको अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने आइएलओ अभिसन्धीको मान्यता पनि हो, तर जङ्गलमा काठ सदुपयोग नभएर सडिरहेको अवस्थामा फेरि प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युन गर्न कार्वन व्यापारको अवधारणा ल्याउनु कति उपयुक्त हुन्छ ? विकसित मुलुकले अत्यधिक कार्वन उत्सर्जन गर्ने अनि त्यसको क्षति हामीले तिर्नुपर्ने ?
कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो झन् ठुलो जिम्मेवारी छ्र । कार्वन उत्सर्जन अरुले गर्ने र हामीले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने होइन । किन भने हाम्रा हिमालयहरू छन् । जुन अत्यधिक तापक्रम बढिरहँदा जिँग्रिँग नाङ्गा भएका छन् । यसले हिमपहिरो जाने खतरा समेत बढिरहेको छ ।
वन जङ्गलको सरक्षणमा पनि हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्धपि यहाँका वन पैदावारको सहज र व्यावहारिक सदुपयोगका लागि हामीले योजना निर्माण गरी अघि बढ्ने छौँ । उपभोक्ताले हुर्काएको वनलाई उपभोक्ताले नै सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने र हरियालीको अवस्थामा पनि थप सुधार ल्याउने गरी हामीले योजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौँ भन्ने विश्वस्त पार्न चाहन्छु ।
यही आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई विस्थापन गरेर मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम लागु गरिने जनाएको छ । यो कसरी कार्यान्वयनमा आउछ ? के रोजगारी बढाउनकै लागि लक्षित हो यो कार्यक्रम ?
सरकारले समय र जनताको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमहरूको फेरबदल गर्ने गर्दछ्र सोही अनुरूप अहिले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास युवा रोजगार कार्यक्रम लागु गरिएको छ । यसको कार्यकर्मको विस्तृत मोडालिटी मैले पहिलो प्रश्न मै जवाफ दिइसकेको छु । हाम्रो युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोकेर वा विदेशबाट फर्केका जो सीप, ज्ञान र पँुंजी सहितका हुन्छन् यही वर्गलाई नै लक्ष गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
हाल हाम्रो प्रदेशमा झन्डै आर्थिक रूपले निस्कृय जनसङ्ख्या झन्डै ३७% छ्र यो जनसङ्ख्यालाई आर्थिक रूपले सवल बनाउन र गरिखाने बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो । आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने गरी कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन स्थल पहुँचमार्ग, सीमाक्षेत्रका व्यापारिक नाकामा पहुँच पुग्ने गरी सीमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण उद्योग जोड्ने उद्योगस्थल पहुँच मार्ग निर्माण गर्न प्राथमिकता दिने नीति समेत लिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले निकै चर्चा पाएको छ, तर यसका लागि ठोस योजना र कार्यान्वयनको सुरुवात भएको देखिएन नी ?
यसका लागि नीति र कार्यविधि तयार पारिँदै छ । यसमा मानव जीवनको सुरक्षा र राजस्वसँग जोडिएका अन्तशुल्कका विषयहरू पनि छन् । यो रोजगारी सिर्जनाको अत्यन्त उत्तम विकल्प हुन सक्दछ ।
स्थाइ मुकाम तोकिएको स्थानमा सरिरहंँदा यहाँ रोक्का भएको जग्गा दुई वर्षसम्म पनि फुकुवा हुन सकेको छैन, यसले यो क्षेत्रमा आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक रूपमा पनि निकै प्रभाव पारेको छ, ल्याण्डपुलिङको काम र जग्गा फुकुवाको काम कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ?
आधुनिक सहर सहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भइ जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ्ग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्र रूपमा अगाडि बढेका छन् । राजधानीमा आधुनिक सहर संरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आकर्षण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयत्न भइरहेको छ । यो काम हाल चालु आवस्थामा रहेको छ्र रोक्का भएको जग्गा फुकुवाका लागि यक कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ्र । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त हुन बित्तिकै जग्गा फुकुवा हुन सक्दछ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, गएको आर्थिक वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कम्तिमा ३३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भयो, यसका नीतिगत समस्या हुन् वा कर्मचारीको अक्षमता वा अभावको अवस्था हो ?
यस आर्थिक चालु वर्षमा गत वर्षभन्दा पुँजीगत खर्च प्रदेश सरकारले बढाएको छ । जुन खुसीको कुरा हो, जसले प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार भएको छ । यसमा तपाईले भने जस्तै नीतिगत समस्या पनि छन् । कर्मचारीको क्षमतामा कमी वा अभावको अवस्था दुवै रहेको छ्र । पुँजीगत खर्च नहुनुमा सही योजनाको छनौट नहुनु, समयमा खरिद योजना र सो अनुरूप खर्च योजना नबन्नु र सो अनुरूप हुन नसक्नु पनि कारण छन । निगमनकारी निकायको अभावले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।
विकास बजेटको बाडफाड पनि आवश्यकताका आधारमाभन्दा पहुँचका आधारमा भएको आरोप लगाइन्छ, किन के योजनाहरू धेरै भए, यसैले कार्यान्वयनमा पनि समस्या भयो भन्ने प्राविधिक गुनासो छ, टुक्रे योजनाको समस्यालाई यो आर्थिक वर्ष पनि किन हटाउन सकिएन ?
योजना बाँडफाँड गर्दा जनसङ्ख्या, भूगोल तथा आवश्यकता वर्गलाई समेत आधार मानिएको छ । टुक्रे प्रकृतिको कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्न मन्त्रालय÷निकायले वार्षिक विकास कार्यक्रममा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा प्रदेश योजना आयोगको आयोजना बैंकको कार्यविधि बमोजिम मात्र नयाँ आयोजना÷कार्यक्रम छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रथम आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गरी दोस्रो आवधिक योजना (२०८१÷०८२–२०८५÷०८६) तयार गरिने छ र प्रदेश विकासको समग्र योजना प्रणालीलाई सहभागितामूलक तथ्यमा आधारित एवम् नतिजामूलक बनाइने नीति हामीले लिएका छौँ ।