Goraksha

National Daily

जनतालाई स्थानीय सरकारको महसुस हुने गरी काम गर्दै छौं : उपप्रमुख योगी [अन्तर्वार्ता]

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । जनप्रतिनिधिको पहिलो वर्षलाई आगामी चार वर्षको मार्गका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । नगरको विकासका लागि कस्तो माग निर्माण भएको छ ? यो बिचमा के–कस्ता कामहरु र चुनौती आएका छन् ? यस विषयमा केन्द्रित भएर लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीसँग गोरक्षकर्मी प्रियास्मृति गजमेरले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
 जनप्रतिनिधिका रूपमा पहिलो वर्षलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
 जनप्रतिनिधिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष भएको छ । यस अवसरमा पुनः सम्पूर्ण मतदाता, मलाई मार्गदर्शन र सहयोग गर्नुहुने अग्रज, नेता, कार्यकर्तालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीअनुसार ३ तहको सरकार अन्तर्गत स्थानीय सरकारको २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनबाट उपप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भइ जनताको सेवा गर्न कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा पहिलो एक वर्षलाई अवसर र चुनौतीको रूपमा लिएको छु ।
 पहिलो कार्यकालमा गर्नुभएका उपलब्धिहरू के–के हुन् ?
जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएपछि नगरको विकासका लागि धेरै काम गरेका छौँ । गत वर्ष हामीले बजेट ल्याउन सकेनौँ । २०७९ असार मसान्तसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन ग¥याँै । हामी निर्वाचित भएर आएपछि एघारौँ नगर सभामार्फत् आव २०७९÷०८० को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने अवसर मिलेको थियो । जुन अहिले कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ ।
बजेटमा हामीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी प्रत्यक्ष जनतालाई लाभ हुने बजेट ल्याएर विकास निर्माणका काम गरेका छौँ । जसअनुसार शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न विषयमा शिक्षक तालिम सञ्चालन, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी, विद्यालय स्थापना जस्ता कार्य गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १३ वटा विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उठाउँदै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीका दर घटाएका छौँ । सतबरिया र सोनपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगशाला व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
मेडिकल जटिलता नभएका २ वर्ष मुनिका कुपोषित बालबालिकालाई उपचार गर्न सोनपुर स्वास्थ्य चौकीमा बहिरङ्ग उपचार केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं. २ र ५ मा सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता विकास तालिम र सीप विकास तालिम सञ्चालन गरेका छौँ । सरकारी सेवामा गरिब, विपन्न तथा आदिबासी जनजातिवर्गका युवायुवतीलाई लक्षित गरी लमही–७ का ७० जना निःशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ । चालु आवमा लमही नगरपालिका क्षेत्रभित्र कूल ८.५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ ।
नगर गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रिङरोड निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । सय शय्याको अस्पताल निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइ सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बजेट माग भएको छ । नेपाल सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत १२ किलोमिटर पक्की नाली, २०० किलोमिटर कच्ची नाली, ५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक, ८ किलोमिटर ग्राभेल, १.५ किलोमिटर ग्याविन जाली, १५ वटा कल्भर्ट र ३ वटा ग्रिनपार्कको निर्माणसहित ६६ वटा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
गौशाला व्यवस्थापनमार्फत् जथाभावी छाडिएका चौपायाले नगर क्षेत्रमा सडक दुर्घटना बढ्ने, फोहर व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने, सर्वसाधारणको बालीनाली नोक्सान हुनेलगायत नगर क्षेत्रकै सुन्दरतामा खलल् ल्याउनेजस्ता समस्या समाधान भएको छ । जलउत्पन्न प्रकोपका कारण विस्थापित भएका नगर क्षेत्रका ३५ घरपरिवारलाई तत्काल व्यवस्थापनका लागि अस्थायी आवाससहित खाना, पानी र स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्थापन गरेका छाँै ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय सेवा केन्द्रबाट हालसम्म भूमिहीन दलित २ सय २४, भूमिहीन सुकुम्बासी १ हजार ३ सय २० र अव्यवस्थित बसोबासी ६ हजार २ सय ८ गरी जम्मा ७ हजार ७ सय ५२ जनाको लगत सङ्कलन भइ निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ । ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को जम्मा ५०९.२९ हेक्टर जग्गा नापी भइ नक्सा सिट तयार भएको छ । लमही नगरपालिकाभित्र १३ संवेदनशील र सडक दुर्घटनाग्रस्त स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
 निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार पहिलो वर्ष कति काम गर्नुभयो ?
 कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्रका बाबजुद सीमित स्रोत साधन र जनताका असीमित आवश्यकताबिच बजेट र हाम्रो प्रतिबद्धताको तालमेल गर्न कठिन भए तापनि निर्वाचनमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिएका छाँै । पहिलो कार्यकालमा केही हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धता अनुरूप कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ । हाम्रो कार्यकालसम्म हाम्रा प्रतिबद्धता पूरा गरेर जानेछौँ । यसमा सबैको रचनात्मक सहयोग र समर्थनको अपेक्षा समेत गर्दछु ।
 काम गर्दा के–कस्ता चुनौती भोग्नुभयो ?
 जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आएपछि काम गर्दै जाँदा पहिलो त सीमित स्रोत साधन नै हो । त्यसैमाथि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । थोरै जनशक्तिबाट धेरै कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ, तैपनि हामीले सीमित स्रोत साधनको अधिक्तम उपयोग गरी चुस्त, दुरुस्त र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यस कार्यमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट नियमित समन्वय, सहकार्य कार्यगत एकता नहुँदा चुनौती थपिएको छ ।
 जनताको अपेक्षा कस्तो पाउनुभयो ?
 जनताको अपेक्षा त धेरै नै छन् । आवश्यकता महसुस हुने गरी र माग गर्नु मानवीय स्वभाव नै हो तर नजिकको सरकार भएका कारण पनि केही न केही माग लिएर दैनिक नगरबासी आउनुहुन्छ । संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकारभित्र कुनै सङ्घ र प्रदेशको हुने र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका मागहरूलाई पनि प्राथमिकता निर्धारण गरी सम्बोधन गर्ने नीति अनुरूप अगाडि बढेका छौँ ।
 न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, संयोजकको रूपमा काम गर्दै गर्दा एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
 नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ बमोजिम गठित न्यायिक समितिको संयोजकको भूमिकामा पनि रहेर काम गरिरहेको छु । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) र (२) अन्तर्गतका विवादका अलवा मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र हुनसक्ने उजुरी निवेदनहरू जनताको घरदैलोको स्थानीय सरकारबाट समाधान गर्न पाउँदा एक वर्षको कार्यकाल सफल, फलदायी र सुखद् रहेको भन्नुपर्छ ।
एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका माना–चामलसम्बन्धी २ वटा, जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी २ वटा निवेदन र २०७९÷०८० मा दर्ता भएका माना–चामलसम्बन्धी १३, ज्याला मजदुरीसम्बन्धी ७, बाटो खालीसम्बन्धी १, साँध सीमानासम्बन्धी २, अङ्शबण्डासम्बन्धी २, सार्वजनिक जग्गा विवादसम्बन्धी १, जग्गा विवादसम्बन्धी २, आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी २ र गाली गलौजसम्बन्धी १ वटा निवेदन गरी जम्मा यस आवमा दर्ता भएका १३ वटा निवेदन र गत आवको जिम्मेवारी सरी आएका ४ वटा निवेदन गरी जम्मा २६ वटा निवेदनमध्ये २२ वटा निवेदन फस्र्योट भएका छन् भने बाँकी ४ वटा प्रक्रियामा छन् ।
 न्यायिक समितिमा कस्ता विवाद बढी आउने गरेका छन् ?
 न्यायिक समितिमा बढी माना–चामल, ज्याला मजदुरी नदिएको, जग्गा मिची घुसाइ खाएकोसम्बन्धी, साँध सीमानासम्बन्धी, आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवाद बढी आउने गर्छन् ।
 न्यायिक समितिको कामले गति लिन सकेन भनेर गुनासो आउने गरेको छ नि ?
 हुन सक्छ, निवेदकले निवेदन दर्ता गरेपछि विपक्षीलाई १५ दिनको म्याद तामेलीको लागि वडा कार्यालयमा पठाइन्छ र विपक्षीले म्याद बुझी प्रतिउत्तर फिराएपछि मात्र दुवै पक्षबिच छलफल सुचारु हुन जान्छ र विपक्षीले प्रतिउत्तर नदिएर बसेमा थप १५ दिनको बाटो म्याद रहन्छ । त्यसैले निवेदनको प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएको हुँदा सेवाग्राहीमा न्यायिक समितिले गति लिन नसकेको हो भन्ने भ्रम परेको हुनसक्छ तर प्रक्रिया पुगेपछि समितिले गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ भएको छैन ।
 अन्त्यमा केही भन्नु हुन्छ ?
समृद्ध नगर निर्माणको यस महान अभियानमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील राजनैतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सुरक्षाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी, सचेत नगरबासीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष सकारात्मक एवम् रचनात्मक सल्लाह सुझावका लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु ।