बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा राजस्व असुलीको अनुमान ज्यादै उच्च राखी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनेका छन् । यसमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बजेटका लागि हो भने एक खर्ब ७३ अर्ब राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने हो ।

अर्थमन्त्री महतले यो वर्ष ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली हुने दाबी गरे पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले अधिक्तम साढे ९ खर्ब रुपैयाँ मात्र असुली हुने देखिन्छ । यो वर्ष उठ्ने राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने आगामी वर्ष लक्ष्य पु¥याउन करिब ५० प्रतिशतले असुली बढाउनु पर्छ । एक आर्थिक वर्षमा यति धेरै प्रतिशतमा राजस्व असुली भएको इतिहास सायदै संसारमा छ । अर्थमन्त्री महतको राजस्वमा गरेको यो हेलचेक्राईले आगामी वर्ष पनि सरकारलाई अहिलेको जस्तै समस्या आउने छ ।

सरकारले तलव भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी गर्न आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको ७३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस्तो अवस्थामा राजस्वको स्रोतमा गरिएको खेलाँची आगामी वर्षका लागि ठूलोे समस्याका रुपमा देखिनेछ । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा धेरै कार्यक्रम ल्याएका कारण स्रोत मिलाउन राजस्व लक्ष्य जथाभावी राखेको देखिन्छ ।

मन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका छन् । चालुभन्दा कम आकारको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको बेला यो महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बजेट देखिन्छ । सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रलाई छुनसकेको छ कि छैन भनेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग गोरक्षकर्मी अमरराज आचार्यले लिएको अभिमत ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ

कृष्णप्रसाद शर्मा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गर्ने खालको देखिएको छ । अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको देखिन्छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न, लगानी वृद्धि गर्न तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहजता गराउने उल्लेख गरिएको छ । यसले उद्योग स्थापना बढ्ने तथा उत्पादन समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेको नै पाइएको छ तर यसको कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने बारेमा हेर्न बाँकी नै छ ।

पर्यटन कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा कृषि र पर्यटन नै धेरै सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू हुन् । खर्चलाई कटौती गरिने भनिएको छ । यो पनि राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । राम्रो बजेट भए पनि त्यसको कार्यान्वय हुन नसक्दा अर्थ नहुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । बजेट उल्लेख गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि हरेक क्षेत्र इमानदारीपूर्वक लाग्नु पर्दछ । एकले अर्कालाई देखाएर कार्यान्वय पक्षबाट पन्छिन मिल्दैन ।

आएको बजेट कार्यान्वय हुन आवश्यक छ

टंकसिंह बुढाथोकी
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषय बजेटमा समावेश भएको बताए । बजेटमा समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वय पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताए । बजेटले धेरै ठाउँमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भनेको छ तर त्यसका लागि आधार भने के हुन्, स्पष्ट छैन । सरसर्ती हेर्दा बजेटले निजी क्षेत्रका मागहरूलाई केही सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ तर आर्थिक ऐनले के–कस्तो व्यवस्था गर्छ, त्यसको अध्ययन पछि मात्रै धेरै विषयहरू प्रष्ट हुन्छ ।

यद्यपि, बजेटले निजी क्षेत्रलाई सरकारले साथमै लिएर हिँड्न खोजेको तथा विकासका लागि सारथीका रूपमा लिएको देखिएका छ । कृषि, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजको देखिएको छ । उद्योग दर्ता निःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा समेत सहज हुने भनिएको छ । यसले उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने छ । सरकारले लिएको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक तरलता, मन्दीको कारण राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हुन नसक्ने देखिएको हो ।

बजेटले दाङलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले उठाउँदै आएको दाङको औद्यागिक क्षेत्रको लागि बजेटमा उल्लेख हुनसकेको छैन । जिल्लामा नयाँ योजनाहरू समेत समावेश छैनन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा तुलसीपुरमा रहेको एरपोर्टको विस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि त्यसका लागि बजेट कति भनेर आउन समेत सकेको छैन ।

नागरिकको अपेक्षा अनुरूप बजेट आउन सकेन

हरिप्रसाद पाण्डेय
नागरिक समाज दाङका सदस्य तथा पूर्व सचिव

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षका लागि बजेटले नागरिको अपेक्षा पूरा गर्नसक्ने गरी बजेट आउन सकेको देखिएन । नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने खालको बजेट आउनु पर्ने भए पनि त्यसअनुसार हुन सकेन । नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्दछ तर स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने भए पनि अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद्लाई ५ करोडको बजेट दिने कार्य राम्रो होइन् ।

पहिले व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको थियो । अहिले फेरि सुरु गर्न थालिएको छ । यो कार्यक्रम हटाउनु पर्दछ । यस प्रकारको रकम भोट बैंकको रूपमा प्रयोग हुने गर्दछ । यो रकम अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ । सांसदहरूले योजना छान्ने होइन निती बनाउने काम गर्नु पर्दछ । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने भनेर भनिएको छ तर ठोस योजना आएको छैन । प्रशासनिक खर्च धेरै हुने गरेको छ, यसलाई रोक्नु पर्दछ ।

बजेटमा वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणबाट धेरै आउने अपेक्षा गरिएको छ तर अहिले आर्थिकमन्दी तथा आर्थिक तरलताको कारण आउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । बजेट ल्याएर मात्र हँुदैन त्यसको कार्यान्वय गर्न सक्नु पर्दछ ।
बजेट उत्साह जनक देखिएन

नारायणप्रसाद भुसाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्विनी प्रदेश कोषाध्यक्ष

सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट उत्साहजनक देखिएको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण सस्यामा रहेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बजेटले सम्बोधन गर्नसकेको छैन । पुनरकर्जा, बैंक व्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । जसले समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको देखिएको छ ।

आश्वासन देखिन्छन् कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिन्छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको दाङको औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्नसकेको छैन । २०७६ सालमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए बजेट पर्न नसक्नु दुःखद् कुरा हो । यसले यस क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई निराश बनाएको छ । औद्यागिक क्षेत्र स्थापना नहुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत बढेको छ ।

विगतका वर्षमा जस्तै निरन्तरता रहेको छ

प्रा डा अर्जुन बुढाथोकी

सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट विगतका वर्षमा जस्तै निरन्तरता देखिन्छ । कुरा हुने काम नहुने प्रवृत्ति विगतका वर्षदेखि नै हुँदै आएको छ । बजेटमा राम्रा योजना ल्याएर मात्र हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न सक्नु पर्दछ । कार्यान्वयन हुन नसकेमा बजेटको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालमा कुरा मात्र हुने कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको छ । कार्यान्वय पक्ष फितलो हुँदा योजना समयमै निर्माण नहुने र अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

इमानदरीता सुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । आर्थिक मन्दीको कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे उल्लेख हुन सकेको छैन । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समस्याको समाधान गर्नका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । बजेट नदीजन्य वस्तु विक्री गरेर आम्दानी गर्ने भनिएको छ । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वय हुनेमा समेत शंका देखिन्छ । इमानदारिता र सुशासनको कमी रहेको छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने सम्पत्ति सक्ने काम मात्र हुनेछ । खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि खर्च कटौतीको योजना देखिएन ।