यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि राज्यले नीति ल्याउनुपर्छ : यातायात प्रमुख बस्याल
यातायात क्षेत्र सबैभन्दा धरापमा छ । दुर्घटना बिमाको समस्या होस् या सार्वजनिक यातायात सम्हालिरहँदा लाइसेन्स, ब्लुबुक र रुटपरमिटको पनि उत्तिकै समस्या छ । पुराना सवारी साधनहरुले धुलो फालिरहे पनि यहाँ कुनै पनि निगमनकारी निकाय छैन । यस्तै सन्दर्भमा रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्तीका प्रमुख कालीदासप्रसाद बस्याल स“ग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईँलाई गोरक्षको सातावार्तामा ।
यातायात क्षेत्रका समग्र समस्याका विषयमा मलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नुभएकोमा तपाईँ अनि तपाईँको गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक परिवारलाई धन्यवाद ।
समग्र यातायत सुध्रिएको अवस्थामा छैन नि ?
हाम्रो जनशक्ति कति छ भनेर तपाईँलाई भन्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । तैपनि समग्र यातायात सुधारको अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण मात्रै नभएर हामीले ओभरलोडको पनि समय–समयमा चेकजाँच गरिरहेका छौँ । कसलाई कहाँको रुट दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी इमानदारीपूर्वक लागिरहेका छौँ तर जनशक्तिको अभावका कारण कहीँकतै मामीले काम नभ्याएको अवस्था भने होला ।
हाम्रो कार्याक्षेत्र र कार्याधिकारका विषयमा समग्र अनुगमन गर्न हामीलाई थप जनशक्तिको अपेक्षा छ । राज्यले त्यो जनशक्ति उपलब्ध गराए ओभरलोडदेखि करसम्मको समस्या सभाधान हुने मैले देखेको छु । मैले त्यसैमा कुरा जोड्न पनि चाहन्छु तर राज्यले दुईदशकदेखि दरबन्दी थप नगर्दा हामीले गर्न चाहेका गतिविधिहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यही कारण प्रहरीलाई हामीले त्यो जिम्मा दिएर सबै सवारी साधनहरूलाई करको दायरामा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्याधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा केही बताइदिनुस् न ?
हो, हाम्रा धेरै कार्याधिकार छन् । हामीले समग्र राप्तीबासीलाई सेवा दिनुपर्ने छ । भालुवाङ शाखाबाट पनि त्यो विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुने हाम्रो अपेक्षा हो । अर्को कुरा हामीले सबै राप्तीबासीलाई कहाँ पुगेर हुन्छ, त्यहीँ र सोही अनुसारको सेवा दिन लल्लीन छौँ । मलाई लाग्छ रुट परमिटका लागि भने फेरि यहीँ आउनुपर्ने बाध्यतालाई हामीले स्विकारिरहेका छौँ ।
यसैगरी यातायात सेवाको सहजताका लागि पूर्वी रुकुममा पनि एउटा शाखा पटके सेवा दिन हामी लागिरहेका छौँ । त्यसपछि हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहेका धेरै यातायात व्यवसायी एवम् गाडी किन्नेलाई सामान्यतः कर तिर्न सहज हुने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । किनकि तुलसीपुर हेडक्वाटर भए पनि हामीले पटके सेवा रुकुम–पूर्वमा शाखा विस्तार गरेपछि धेरैको समस्या समाधान हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
तपाईँले रुटपरमिटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर यहाँ सञ्चालनमा आइरहेका अटोहरूको बेहाल छ नि ।
हो, हामीले यस विषयमा स्थानीय सरकारलाई पनि भनेका छौँ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि मैले यो विषयमा कुरा राखिरहेको छु तर स्थानीय रुटपरमिट दिए पनि अटोहरू कुनै न कुनै कारण अन्यत्र जान पनि सक्छन् । आफन्त लिएर पनि गएका हुनसक्छन् । किनकि हामीले एउटा अटोलाई केरकार गर्दा फेरि अर्को समस्या हुनसक्छ । त्यही कारण अटो कहाँ–कहाँ चल्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनु पर्दछ । राप्तीमा दर्ता भएका अटोलाई निजी कामका लागि जुम्ला नजाउ भन्नसक्ने अवस्था छैन ।
त्यसो भए अटोलाई न लाइसेन्स न रुटपरमिट ?
हो, मैले मात्रै गरेर हुने समस्या होइन, यो । हामी चाहन्छौँ कि अटो निस्प्रवाह नेपालभरि चल्न सकून् । किनकि यो निजी व्यवसायीको लगानी हो । राज्यले सहज सार्वजनिक यातायात सेवा गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन नसकेको अवस्थामा हामीले पनि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ । तर रुटपरमिटको सिफारिस स्थानीय सरकारबाट आउनुप¥यो नि तर त्यो विषयमा स्थानीय सरकारसँग कुनै सहकार्य भएको छैन ।
यो विषयमा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु । अटो व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय पालिकाहरूको हो अनि लाइसेन्स वितरणलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ । यो विषयमा हामी सरोकारवाला निकाय बसेर फेरि छलफल गर्ने छौँ ।
अटो व्ययवसायीले एउटा गुनासो लाइसेन्स नपाएको छ भने अर्को समस्या रुटपरमिटको पनि छ, यसलाई कसरी समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ त ?
हो, अटो व्यवसायीहरूलाई सिस्टममा ल्याउन सकिएको छैन तर राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुप¥यो । अटो चालकको लाइसेन्स नहुँदा धेरै समस्या भएको छ तर राज्यले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक हेरेको अवस्था छैन । बिमा कम्पनीले पनि यो विषयमा खासै ध्यानाकर्षण गाराएजस्तो मलाई लाग्दैन ।
यो नितान्त गम्भीर विषयमा अटोको रुटपरमिट स्पष्ट खुलाउन कि त स्थानी सरकारले पहल गर्नुपयो होइन भने अटोलाई हामीले सञ्चालनको कुन क्षेत्रमा अनुमति दिने स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगको अपेक्षामा छौँ । लाइसेन्सको सवालमा त मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनिसकेँ ७० प्रतिशत एक्युरेसी भए लाइसेन्स दिनेमा हामी ढुक्क छौँ । किनकि यो हाम्रो कार्यालयको निर्णय नभएर यातायात व्यवस्था विभागको पनि हो । यो मिशनमा सहभागी हुन र साथ दिन पनि मैले सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्दछु ।
सडकमा करिब नब्बे प्रतिशत गाडीहरूले धुवाँको मुस्लो फालिरहेका हुन्छन् तर त्यसको निगमनकारी निकाय छैन । तपाईँहरूको कार्याधिकार पनि होइन र ?
हो, हामीले त्यो गर्नुपर्ने हो तर त्यो अनुरूपमा हामीसँग स्रोत साधन छैनन् । प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र पनि छैन । २५ वर्ष पहिलेको दरबन्दी हो । त्यो बेला कति सवारी थिए र अहिले एक लाखभन्दा माथि छन् ।
यसमा राज्यले यी सबै कामका लागि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुनसकेको छैन । अहिले मुलुक विषम राजनीतिक संकटमा परिरहेको अवस्थामा यहाँ तत्कालै जनशक्ति थप्ने अवस्था पनि छैन । हामीले त रुटपरमिट दिने बेला मात्रै सवारी साधनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो । नियमित निगरानी राज्यका अन्य निकायहरूले पनि गर्न सकून भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यातायात व्यावस्था कार्यालयको खास समस्या के हो ?
समसया एकदमै ठूलो पनि होइन । जस्तो राज्यको समस्या त्यस्तै हाम्रो पनि समस्या हो । सडक पूर्वाधारको विकास, सवारी परीक्षणको व्यवस्थापन तथा नियमित कर तिर्ने र आ–आफ्ना सवारीको कर समयमा तिर्ने नगरेका कारण चेकजाँच हुनु स्वाभाविक हो । यसमा आम यातायात व्यवसायीलाई हामीले आग्रह पनि गरिरहेका छौँ । समयमा यातायात कर तिरौँ, समयमै लाइसेन्स नवीकरण गरौँ अनि समयमै सवारी साधनको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरौँ भन्ने हो ।
यो विषयमा सबै यातायात व्यवसायी, आम नागरिक एवम् सञ्चार माध्यमलाई पनि मैले आग्रह गर्दछु । समयमा कर तिरौँ, नवीकरण समयमै गरौँ अनि लाइसेन्स लिँदा कम्तिमा पनि न्यूनतम परीक्षा उत्तीर्ण गरौँ । हामीले सवारी चलाउनसक्नेलाई लाइसेन्स दिने अभ्यासमा छौँ । लिखित र ट्रायलका सन्दर्भमा पनि केही जिज्ञासा हुन सक्छन् तर ७० प्रतिशत एक्युरेसीलाई हामीले मान्यता दिने छौँ । त्यही मिशनमा सबै सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन पनि मैले आग्रह गर्दछु ।
लाइसेन्सका सन्दर्भमा तपाईँलाई तनाव र दबाब केही छ कि ?
हामीले कानुन र ऐनलाई टेकेर काम गर्ने हो । समस्या धेरैका छन् । हामीले चलाउनसक्ने सवारी चालकलाई लाइसेन्स दिने हो र त्यसमा पनि निश्चित मापदण्ड छन् । रेटमटोमा सहभागी कुनै व्यक्ति कुनै एक स्पटमा मात्रै फेल भयो भने पनि उसको क्षमताको हामीले कानुन बमोजिम सम्बोधन गर्ने छौँ । ७० प्रतिशत एक्युरेसीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनले दिएकै अधिकार हो । मनसुन र भनसुनका आधारमा घरमै लाइसेन्स लगिदिने भन्ने अवस्था भने अब छैन । जुनसकुनै व्यक्ति ट्रायल सेण्टरमा छिरेर परीक्षा दिनै पर्छ ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
हामी कानुनी अधिकारबाटै जनतालाई सेवा दिने अभ्यासमा छौं । दबाबबाट कुनै काम हुने अवस्था रहँदैन तर जान्नेलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो । त्यसैले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी हुन आग्रह गर्दछु । नोमिनल त्रुटिका विषयमा मात्रै हाम्रो सहानुभूति र सद्भाव रहने छ । त्यसका लागि रिट्रायलको पनि व्यावस्था हुन्छ । त्यसैले सिस्टममा आएर दबाबविहीन अवस्थामा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
