राजधानी डायरी : खाँडजी ! छोरा जन्मेपछि भोटो सिलाउने हो ?

खेमराज रिजाल
लालमटिया, २५ मंसिर । बुटवलका कर्मचरीको समाचार हामीले पढ्यौँ । पाठकहरूले भनेका थिए, ‘थुक्क ! घिनामर्नु कर्मचारी, प्रदेशसभाको दुईतिहाइले तोकेको स्थायी राजधानी जान वक्तव्यबाजी गर्ने ?’ कुनै नागरिकले बोलेको अभिव्यक्ति हो, यो । यसै शृंखलामा रूपन्देही कांग्रेसका सभापति

रामकृष्ण खांडले फेरि प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए, राजधानी नसार्न भनेर ।
मुलुकको विकास क्रमलाई सायद सत्ययुगका रामलेजस्तो रामकृष्णले बुझेका रहेनछन् वा पार्टीका कार्यकर्तालाई ढाडस दिनका लागि त्यस्तो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुनसक्छन् । यो उनको बाध्यता हो वा नियति, मैले बुझिनँ । मैले बुझेको नेपाली जनताले सातदशकदेखि गरेको क्रान्तिबाट आफैले लेखेको संविधान प्राप्त भएको हो । यही संविधानका आधारमा मुलुक चल्ने हो ।

संविधानतः प्रदेशको राजधानी एक पटक तोकिने संविधानको धारा २८८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यही अनुरूप प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेश राजपत्रमा आएको सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकेका छन् । सभापति खांड जी ! तपाईँलाई बुटबल बाहेकको विकल्प देख्नु हुन्न भने संघीयतामा किन स्वीकार गरेर आउनुभयो । तपाईँको क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी बनाउने प्रस्ताव त प्रदेश सरकारको अभियान निरन्तर चलि नै रहेको छ । राजधानी नहुँदैमा रूपन्देही जिउन नसक्ने होइन भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्ने होइन र ?

हो, रूपन्देहीको राजधानीका सवालमा बुटवल ठिक होला तर प्रदेशको राजधानीको कुरा आएको छ । हामीले तोकेको राजधानीलाई पचासौँ वर्षपछिका पिढीहरूले सम्बोधन गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन् वा कुनै बेला भौतिक पूर्वाधारको चिन्ता पनि गर्नेछन् । एकजना अर्थशास्त्रीले भनेको कुरा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । त्यही कारण भोटो सिलाउनुभन्दा पहिले बच्चा जन्मनुपर्छ । त्यही कारण राप्ती उपत्यकाको क्षेत्रमा राजधानीका पूर्वाधार निर्माणमा केही ढिलाइ भए होलान् तर खाँड्जी तपाईँहरूले बुटवलमा तोकिएको अस्थायी मुकाममा मन्त्रालय बनाउन जति कठिनाइ भोग्नुभएको थियो त्यो भन्दा धेरै सहज रूपमा दाङको देउखुरीमा प्रदेश राजधानीका लागि स्तरीय संरचनाहरू तयार भइसकेका छन् । तपाईँहरू रणभुल्लमा नपर्नुहोला ।

बुटवल राजधानी हुँदा कर्मचारीलाई भाडाको कति समस्या थियो, त्यो थाहा पाउनुभएकै होला । एउटा सामान्य कोठाको ६ हजार भाडा तिरेर कर्मचारी बसेका थिए तर दाङमा त्यस्तो हुने छैन । स्थानीय सरकारले भाडा निर्धारण गरिसकेको छ । एउटा एट्याच शौचालयक सहितको कोठाको भाडा ३ हजारदेखि सामान्य कोठाको भाडा २ हजार मात्रै । कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरे ती नागरिक स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले रातीमा राजधानी सार्नथाले भन्ने तपाईँको क्षेत्रमा केही सञ्चार संस्थाहरूले पनि समाचार लेखेका छन् । तपाईँको क्षेत्रका सञ्चारकर्मी कति स्वार्थी र स्वार्थपरक छन् भन्ने पनि उनीहरूकै समाचारको पृष्ठभूमिले देखाउँछ । खासमा राजधानी सार्न थालिएको होइन, स्थायी राजधानी व्यवस्थापन गर्न मात्रै लागिएको हो । त्यसमा रूपन्देही कांग्रेस सभापतिदेखि पश्चिम नवलपरासी र बर्दियाका कांग्रेसलगायत सबै दलको साथ र सहयोग आवश्यक छ । त्यसमा बाजागाजा सहित राजधानीको झण्डोत्तोलनमा सहभागिताका लागि पनि हाम्रो रूपन्देही कांग्रेसलाई विनम्र अनुरोध पनि छ ।

सभापति खांड जी ! तपाईँले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कामचलाउ सरकारले कर्मचारी आवास, प्रदेशसभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबर्जस्ती मन्त्रालय लैजाँदा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै राजधानी सार्न हतार नगर्न माग गर्नुभएको छ तर सभापतिज्यू ! तपाईँहरू बुटवलमा अस्थायी मुकाम सञ्चालन गर्दाको समयमा भन्दा देउखुरीमा धेरै पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका छन् । एकपटक देउखुरीको प्रदेशसभा भवन हेर्नुस्, स्थानान्तरण भएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय हेर्नुस्, अनि राप्ती गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवन हेर्नुस्, जुन भवनमै दुईवटा मन्त्रालय र एउटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापित गर्नका लागि कुनै लगानी गर्नुपर्दैन ।

तपाईँले दिएको ज्ञापनपत्रमा बिनापूर्वाधार राजधानी सार्नेभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन र नवनिर्वाचित प्रदेशसभाबाट बन्ने सरकारलाई कार्यभार सुम्पिन आग्रह गर्नुभयो । के यस अघिको प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयलाई थाँती राख्ने हो र ? यो हुन सक्दैन, खाँड जी ! अब तपाईँहरूले स्थायी राजधानी स्थापनाका सन्दर्भमा कर्मचारीलाई उक्साउनेदेखि अन्य अवरोध सिर्जना गरे तपाईँको राजनीतिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । दुईतिहाइको बहुमतले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बन्न नदिन तपाईँहरू किन उद्दत हुनुहुन्छ ? एकपटक फेरि सोच्नुहोला ।

दाङमा सम्पूर्ण भौतिक पूुर्वाधारहरू बनिसकेका छन्, बनिरहेका छन् । सायद तपाईँले देउखुरीको लालमटियामा आएर प्रदेशसभा भवन हेर्नुभयो वा राप्ती गाउँपालिकामा स्थापित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नुभयो भने तपाईँ आफै ढुक्क हुनुहुनेछ, दाङले स्थायी मुकामका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाइसकेको रहेछ भनेर अरूलाई पनि भन्नसक्ने हैसियत राख्नुहुनेछ ।
समाचार डायरीको बिट मार्दैगर्दा फेरि पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

संघीय निजामति ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा अन्य स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि केही गुनासो होला, सम्बन्धित कार्यालयसँग तर कर्मचारी संगठनका नाममा हामी स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा जान्नौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुले नेपालका निजामति कर्मचारीहरूको चरित्र विश्व समुदायले हेरिरहेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी कि नेता सेवक कर्मचारी ? यो प्रश्नको जवाफ पनि प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिने कर्मचारीहरूले दिनुपर्नेछ । यसमा कर्मचारी संगठनहरू पनि राजनीतिक संस्था नबनून् भन्ने मेरो आग्रह हो । समृद्धिको यात्रामा सहकार्य र सहयात्रा आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक संघात्मक संविधानको कार्यान्वयन गरौँ ।