‘विपद् नीतिहरू बने, कार्यान्वयनमा चुनौती’

  •   
  •  

लिलाधर वली
दाङ, २ असोज । विपद् एउटा जोखिम होे । कति बेला विपद् आउँछ त्यो पत्तै हुँदैन । विपद्ले मानवीय तथा धनजनको क्षति गराउने गर्दछ । त्यही भएर विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्व तयारी आवश्यक छ । पूर्व तयारीले मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

त्यही भएर देशका तीनै तहका सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्व तयारी गर्ने गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कार्ययोजना बनाउँछन् तर त्यही नीति व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा जनताले दुःख पाउने गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना, विपद्मा परेका जनताको उद्धार, राहतसँगै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने राज्यलको दायित्व भए पनि राज्यकै बेवास्ताका कारण विपद्बाट जनताले ठूलो क्षति बेहोर्ने गरेका छन् ।

दाङमा वर्षातको समयमा बाढी, पहिरोसँगै हिउँदमा आगलागीका कारण क्षति हुनेगरेको छ । बाढी, पहिरो र आगलागीलगायतका अन्य महामारीका कारण वर्षेनी मानवीयसँगै भौतिक क्षति हुने गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन, मापदण्ड आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यसैगरेर स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको भण्डारण, वितरण र समन्वय गर्ने अधिकार रहेको छ । स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहहरूलाई अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ । तर जिल्लाका स्थानीय तहहरूले विपद्का बारेमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरू विपद् पूर्व तयारीभन्दा पनि विपद्पछि मात्र सहयोगलगायतका कार्य गर्ने गरेका छन् ।

गत साउनको पहिलो हप्ता देउखुरीको राप्ती नदीको बीच भागमै तीनजना थुनिनु प¥यो । राजपुर गाउँपालिका निवासी उनीहरू भैँसी चराउन गएको बेला राप्ती नदी बढेपछि भैँसी चराउन गएका तीन जना जोखिम मोलेर एक÷एक रात राप्ती नदीकै टापुमा बस्नुपरेको थियो । उनीहरूलाई भोलिपल्ट बिहान नेपाली सेनाको तालिम प्राप्त टोलीले सकुशल उद्धार गरेको थियो । वर्षातसँगै राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दा जोखिम हुने गरे पनि पानी बढिरहेको पत्ता नपाउँदा उनीहरू ज्यान नै जोखिममा राखेर राप्तीको बगरमा रात खट्न विवश भएका थिए । जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रकाअनुसार देउखुरी क्षेत्र राप्ती नदीसँगै अन्य खोलाहरूका कारण डुवानको जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो ।

यसैगरी सरकारी बेवस्था कारण ७ वर्ष अघि बबई नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित बनेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ बखरिया निवासी जनता अहिले पनि त्रासमा जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । २०७१ सालको साउनको अन्तिमतिर आएको बाढीले बबईको धार परिवर्तन गरेपछि नदी, बस्ती नजिकै पुगिसकेको छ । त्यही डरले त्यो समय नदीका कारण विस्थापित बनेका कतिपय परिवारले अहिलेसम्म घर बनाउन सकेका छैनन् । नदीमा तटबन्धनको व्यवस्था नहुँदा घरविहीन भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि अझै नयाँ घर बनाउन नसकेको स्थानीय टीकाराम चौधरीले बताए । घरविहीन बनेका उनी दाजुको घरमा बस्दै आएका छन् ।

‘अहिले दाजुको घरमा बस्दै आएको छु, घर बनाउनका लागि ढुङ्गा र इट्टा ल्याइसकेको छु’, उनले भने, ‘तर नदीमा तटबन्धनको व्यवस्था छैन, वर्षेनी नदीले जमिन काटिरहेको छ, त्यसैले घर बनाउन सकेको छैन ।’ ८ वर्ष अघि बबई नदीमा आएको बाढीका कारण बखरियाका ७४ घरपरिवार घरविहीन हुनपुगेका थिए । त्यसमध्ये केही परिवार अझै घर बनाउन सकेका छैनन् ।

बाढी र पहिरोसँगै दाङमा आगलागीका दृष्टिले समेत जोखिममा पर्ने गरेको छ । बालबालिकाको लापरवाही, धेरै खरको छाना भएका घरहरू हुनु र वनजंगलको नजिकै घरहरू हुँदा धेरै घरहरूमा आगलागी हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जंगलमा लागेको आगो बस्तीमा आएर समेत पुगेर क्षति पु¥याउने गरेको छ । वर्षातमा आगलागीको जोखिम कम हुने गरे पनि फागुन–चैतदेखि जेठसम्म आगलागीका धेरै घट्नाहरू हुने गर्दछन् ।

गत चैत ८ गते घोराही उपमहानगरपालिका–२ चाक्लीघाटमा आगलागी हुँदा ६ वटा घर र गोठहरू जलेर नष्ट भए । आगलागीबाट रत्नबहादुर वली, कली वली र सुन्दर वलीलगायतका घर र गोठहरूमा क्षति पुग्यो । आगलागीबाट घर, गोठ, शौचालयसँगै पशुचौपायको समेत मृत्यु भएको थियो । जसमा दुई लाख बढीको क्षति हुनपुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।

त्यस्तै चैत २ गते देउखुरीको लमही नगरपालिका–६ ढिकपुरमा आगलागी भयो । विद्युत तार सर्ट भएर आगलागी हुँदा लमही नगरपालिका–६ ढिकपुरका ६ परिवार घरबारविहीन बन्न पुगेका थिए । विद्युत तार सर्ट भएर आगलागी हुँदा स्थानीय बलिराम चौधरी, रेशमबहादुर बुढा, प्रेम चौधरी, दिनेश चौधरी र सर्जु चौधरीको घरसँगै घरमा भएका अन्नपात, लत्ताकपडालगायतका सामग्री जलेर नष्ट भए । आगलागी पछि उनीहरू आफन्तीको शरणमा बस्न पुगेका थिए । उनीहरूलाई स्थानीय सरकारसँगै संघसंस्थाले लत्ताकपडासँगै खाद्यान्न उपलब्ध गराएका थिए । आगलागीबाट १६ लाख बढीको क्षति भएको थियो ।

आगलागीबाट हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले कतिपय वडाहरूले खरको छानो मुक्त गर्ने अभियान समेत चलाउने गरेका छन् । त्यही अभियानअन्तर्गत् घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ खरको छानो मुक्त समेत गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । विपद्मा परेका परिवारहरूलाई तत्कालका लागि राहत स्वरूप पाँच हजार बराबरको खाद्यान्न सामग्रीहरू तथा ३० हजार बराबरको राहत उपलब्ध गराउने गरेको घोराही उपमहानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख प्रेम केसीले बताए ।

‘विपद्मा परेका परिवारहरूलाई तत्कालका लागि पाँच हजारसम्मको सामग्री सहयोग गर्ने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘पछि क्षतिका आधारमा वडाले सिफारिस गरेपछि कार्यपालिकाको निर्णयानुसार ३० हजारस्म्म सहयोग हुनेगरेको छ ।’ उनले समयानुसार विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जनतालाई सचेतनासँगै विपदमा परेका जनतालाई उद्धारसँगै राहत सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको बताए । उनकाअनुसार बैशाख महिनादेखि यता जिल्लामा आगलागी र वर्षातका कारण ६० वटा घरहरू घोराही उपमहानगरपालिकामा मात्र भत्किएका छन् ।

जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि यता दाङमा २६ वटा घर तथा गोठहरूमा आगलागी भएको छ । आगलागीका कारण मानवीय क्षति नभए पनि एक करोड ५३ हजार बराबरको अनुमानित खर्च भएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा एक सय ४ घर तथा गोठहरूमा आगलागी हुँदा पाँच करोड १२ लाख बढीको क्षति भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका प्राविधिक महेन्द्र रावतका हिउँदमा आगलागी र वर्षातको समयमा बाढी र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका दृष्टिले समेत जोखिम हुनेगरेको छ । उनले आगलागीका दृष्टिकोणले जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रहरू जोखिम रहे पनि ६ वटा स्थानीय तहमा दम्कल नै नभएको बताए । घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकासँग मात्र जिल्लामा दम्कलको व्यवस्था रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ ।

दम्कल भएका स्थानीय तहका पनि कतिपय बस्तीहरूमा भौगोलिक विकटताका कारण दम्लक समेत पुग्न नसक्ने अवस्था रहेकाले आगलागीका कारण ठूलो क्षति हुने गरेको उनले बताए । त्यस्तै उनले कतिपय स्थानीय तहहरूसँग विपद्का लागि उद्धार सामग्री समेत नरहेको बताउँछन् । ‘कतिपय स्थानीय तहहरूले नीति बनाउँछन् तर व्यवहारमा लागू गर्नसकेका छैनन्’– उनले भने, ‘जसले गर्दा अहिले पनि जनताले दुःख पाइरहेका हुन्छन ।’

स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिसँगै विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा वडा स्तरमा सहयोगका लागि ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले साविक रामपुरका १ र २ नम्बर वडालाई समेट्ने गरी रामपुर स्थानीय सभा समेत गठन गरेको छ । स्थानीय सभाले आफ्नो क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यसँगै विपद्मा परेका परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम समेत गर्ने गरेको रामपुर स्थानीय सभा सदस्य शिवा डाँगीले बताइन् ।

‘स्थानीय सभाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षासँगै विपद्सम्बन्धी सचेतना फैलाउने काम गर्ने गर्दछ’, उनले भनिन्, ‘आफ्नो क्षेत्रमा विपद् परेका परिवारलाई राहतका लागि पहल गर्ने गरेका छौँ ।’ उनले स्थानीयसभाले ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना फैलाउन सहयोग पु¥याएको बताइन् । उनले विपद्मा परेकालाई राहत दिने होइन विपद्को पूर्व तयारीका बारेमा सचेत गराउने काम स्थानीय सभाका सदस्यहरूले गर्दै आएको बताइन् ।

आफ्नो क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनका बारेमा जनतालाई सचेत गराउनेदेखि विपद्मा परेका व्यक्तिहरूका लागि राहत सामग्री जुटाउनका लागि काम गर्ने गरेको लक्ष्मीपुर स्थानीय सभाका सदस्य माधव सुवेदीले बताए । उनले लक्ष्मीपुर बाढी, पहिरोभन्दा हिउँदमा आगलागीका दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा रहेको समेत बताए । दाङमा यस वर्षको हालसम्म नदी तथा खहरे खोलामा डुबेर दशजना बढीको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार करिब ३ महिनाको अवधिमा जिल्लामा बाढीमा परेर दश जनाको मृत्यु भएको हो । जेठ ३१ गते मनसुन सुरु भएसँगै विहीवारसम्म खहरे खोला तथा नदीहरूमा बगेर दश बढीको मृत्यु भएको जिल्ला आपतकालीन तथा कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्राविधिक महेन्द्र रावतले जानकारी दिएका छन् ।

‘दाङमा मनसुन सुरु भएको दुई महिनाको अवधिमा नदी तथा खहरे खोलाहरूमा बगेर दश जनाको निधन भएको छ’, उनले भने, ‘उनीहरूमध्ये ८ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने अन्य बेपत्ता छन् ।’ आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रकाअनुसार मृत्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिकाका ३ जना, तुलसीपुरका २ जना रहेका छन् । त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका १÷१ जना रहेका छन् । मृत्यु हुनेमा पुरुष, महिला र बालबालिकाहरू रहेका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शीताका लागि ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले समेत काम गर्दै आएको छ । युएसएआइडीको आर्थिक सहयोग तथा एफएचआई ३६० को प्राविधिक सहयोगमा पारस्परिक जवाफदेही कार्यक्रमअन्तर्गत् जनतालाई सचेतना गराउने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष आशमानी चौधरीले बताइन् ।